नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने सोचका साथ राष्ट्रिय जलस्रोत नीति ल्याइएको हो । बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सो नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, जलउत्पन्न विपद् वयवस्थापनका निम्ति सरकारले पहिलोपटक ल्याएको सो नीतिमा सात उद्देश्य तथा ११ रणनीति समावेश गरिएको छ । जलस्रोत नीतिले जलस्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र बहुउपयोगी विकास एवं दिगोरूपमा उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि योगदान पु¥याउने नीतिको लक्ष्य रहेको छ । नीतिमा जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समान्यायिक विकास र उपायोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गरिने उल्लेख छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपायोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यकपर्ने जलस्रोतजन्य सेवा सुविधा सहज सुलभ, सुपथ र समन्यायिक तवरले उपलब्ध हुने गरी जलस्रोत क्षेत्रको विकास गरिने बताइएको छ ।
जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन तथा नियमनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था गर्दै जलस्रोत संरक्षण र विकासमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विषय रणनीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोग गर्ने र जलउत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी उपयोग गर्ने र जलजन्य विपद्हरुको नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्ने रणनीति पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा समावेश छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पुनले जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा संरुक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको बताउनुभयो । झण्डै चार वर्षको मेहेनत र सम्वद्ध सरोकार भएका व्यक्ति समूह र निकायको साझा प्रयासमा नीति सार्वजनिक गर्न सकिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । उहाँले तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने र तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने नीति लिइएको पनि जानकारी दिनुभयो ।