नागरिकमा आक्रोश र वितृष्णाको जड

जगदीश रेग्मी ।

वर्तमान राजनीतिक समाज मुलुकमा व्याप्त रहेको विकृति–बेथितिले गर्दा अत्यन्त्यै सङ्कट अवस्थामा पदार्पण गरेको छ । आर्थिक विषमतामा वृद्धि भैरहेको छ । सामाजिक न्याय हराउँदै गएको छ । परिणामतः नागरिकहरु उत्पीडन र गरिबीको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । यी सबै हुनुको मुख्य कारण हिजोका भुइँफुट्टे नेताहरुले अधिपति बन्ने सपना देख्नु हो । नेताहरु जसरी हुन्छ कमाउने धन्दामा लागे र राजनीति व्यवसायमा परिणत भयो । नेता सुखी र जनता दुःखी हुँदै गए । यसले समाजमा अपराधी र अपराधहरुको संख्यामा वृद्धि गराएको छ । फलतः नागरिकहरु राज्यबाट प्रदान हुने सेवा र न्यायबाट वञ्चित रहेका छन् । वर्तमान राजनीतिक समाजमाथि यिनै दृष्टिकोणले हेर्ने, बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

राष्ट्र असफलतातर्फ गइरहेको भविष्यवाणी गर्दै हाम्रा मूर्धन्य विद्वान्हरु भन्छन्– समग्र राष्ट्र अपराधी र व्यापारीहरुको कब्जामा गयो । मुलुकको शासन पद्धति, मूल्य मान्यता, समाज, सम्पदा आदि निकै खतरनाक अवस्थामा छन् । नेतृत्वले मुलुकको सुशासन, विधिको शासन र कानुनी राज्य कायम गर्न सकेन । नेताहरुको जीविकोपार्जनका खातिर राजनीति व्यवसायमा परिणत भयो । भिजिलान्तेहरुको प्रयोग गरी बजार, राज्य, नागरिक, राज्यसत्ता आदि कब्जा भयो । देशको सम्पत्ति लुट्ने काम भयो । नेतृत्व वर्गका समर्पण र निष्ठा तथा दलका सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, वैचारिक विमर्शहरु ओझेलमा परे । राज्यका कुनै पनि प्रणाली, विधि, कानुन र संयन्त्रले सही तरिकाले काम गर्न सकेका छैनन् । यो सबै हुनुको कारण नेतृत्वमा योग्यतासहितको क्षमता र नैतिक आचरणको अभाव हो । यसले मुलुकलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहेको छ ।

राज्यको अवस्था र राज्यसत्ताको व्यवहारबारे बौद्धिक वृत्त भन्ने गर्छन्– अचेल मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा सङ्कट आएको अवस्था छ । राष्ट्रलाई खतरा कि भुइँमान्छेहरुबाट छ, कि राज्यसत्ता र शक्ति कब्जा गरेका माफियाहरुबाट नै छ । राज्यका हरेक सङ्गठनहरु कमजोर, भ्रष्ट र अनियन्त्रित भएमा त्यसमाथि आफ्नो पकड राख्न सहज हुन्छ र त्यसबाट मात्रै आफ्ना नाजायज स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान नेताहरुमा रहँदै आएको छ । खासगरी सत्तामा आफ्नो हालिमुहाली भएको समय र अवस्थामा उनीहरुले यस्ता अभिष्ट पूरा गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा राज्यका हरेक कार्यकारी र संवैधानिक अङ्गहरु जर्जर र निकम्मा अवस्थामा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि दण्डहीनता मौलाउनाले न्याय मरेको छ । भ्रष्टाचार र फजुल खर्चहरुमा वृद्धि हुनाले आर्थिक विषमता निम्तिएको छ । मुलुकी सुरक्षा र प्रशासनजस्ता नितान्त आन्तरिक क्षेत्राधिकारमा बाह्यशक्तिको हस्तक्षेप र प्रभाव कायमै रहनाले राज्य अस्थिर बनेको छ । यी सबै समस्या आउनुको मूल कारण राजनीतिक वृत्त व्यवसायी बन्नु, शक्तिकेन्द्रसँग लम्पसार पर्नु र त्यसको निहुँमा माफिया र शक्तिराष्ट्रहरुले स्वार्थ लुट्नु हो ।

युनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो (अरिस्टोक्लिज) भन्छन्, ‘ज्ञानवान् एवं सद्गुणी शासकबाट मानिसमाथि शासन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि दार्शनिक शासक हुनुपर्छ । जबसम्म दार्शनिक शासक बन्दैनन् अथवा शासकहरू दार्शनिक बन्दैनन् तबसम्म विश्वबाट खराबीलाई हटाउन सकिँदैन ।’ उनको शासनसम्बन्धी यस धारणा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । विवेकशील वर्गले राज्यको शासन सञ्चालन गर्छ, जसलाई प्लेटोले दार्शनिक राजा भनेका छन् । दार्शनिक राजा आदर्श राज्यको एक कुशल शासक हो । शासनको दुष्परिणाम र अज्ञानी शासकलाई दृष्टिगत गरी उनले योग्य र सक्षम शासकको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् । उनले बुद्धि र विवेकद्वारा समाजलाई सङ्गठित गर्न सकिन्छ, बुद्धिमान शासकले मात्रै समाजलाई एकताबद्ध गराउन सक्छ, शासक उच्च शिक्षा हासिल गरेको दार्शनिक हुनुपर्छ, ऊ योग्य, कुशल र ज्ञानी हुनुपर्छ भनेर शासकको योग्यता र गुणको बारेमा भनाइ राखेका छन् ।

विश्व परिवेशमा हरेक युगमा जीविकावादमा आमजनतालाई लती बनाउनु प्रभुत्व वर्गको मुख्य हतियार हो । यही हतियारको प्रयोग गरी हाम्रो मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनातर्फ लगिँदै छ । मुलुकलाई विभाजित गर्ने अनि कमजोर बनाउने खेलमा देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु लागिपरेका छन् । भूमण्डलीकृत विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुका ब्यापारिक र रणनीतिक स्वार्थहरुले स्थान पाएका छन् । राजनीतिक व्यवस्था चलाउनकै लागि वैदेशिक सहायता लिनाले दाताहरुको हप्कीदप्की सहनुपरेको छ । विदेशीका गोटी बनेकाहरु शक्तिक्रन्द्रहरुको इशारा र अधीनमा मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने अवाञ्छित क्रियाकलापहरुमा संलग्न रहेका छन् । यो विषय मुलुकका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यसमा हरेक नागरिकबाट प्रतिवाद र प्रतिरोध गर्नु टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

चिकित्सा समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री प्रा. मधुसूदन सुवेदी भन्छन्, ‘नेपालका राजनीतिक पार्टी र तिनका जनवर्गीय सङ्गठनहरुमा वैचारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिकजस्ता विषयहरु र राज्यको दायित्व एवं तिनको निर्वाहबारेमा बहस, छलफल अनि विमर्श हुँदैन । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा उनीहरुले लिनुपर्ने वैचारिक बाटो र कार्यक्रम तथा चुनावका बेला आफ्नो पार्टीले जनतासँग गरेको बाचाका विषय र जनचासोबारे विमर्श हुँदैन । ’म नभए देश चल्दैन’, ’मेरो नेतृत्व नभए पार्टी चल्दैन’ भन्ने गलत अवधारणाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ । सत्ता र स्वार्थले मान्छेको जीवनमा जरा गाडेको छ । उनीहरुको मुख्य एजेन्डामा पर्ने मूल विषय त के हो भने, आफ्नो वा आफ्नो गुटको नेतृत्व, सार्वजनिक स्रोतको दोहन र आर्थिक लाभका क्षेत्र र त्यस ठाउँमा आफ्नो मान्छेको भर्ती गर्नु हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा नक्कली शत्रु खडा गर्ने र विषयान्तरण गर्ने पुरानो परम्परा नेपालको राजनीतिमा अझै कायम छ ।’

उनका यी अभिव्यक्तिहरुले राजनीतिक नेतृत्वमा राज्य हाँक्न आफैं योग्य र सक्षम रहेको, आफू र आफन्तजनकै हितार्थ राजनीतिमा लागेको जस्ता मनोविज्ञान रहेको चित्रित गर्दछ । भनिन्छ, नागरिक र राज्यसत्ताको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ । तर यथार्थमा जनता र शासक वर्गबीचको दूरी बढेको नागरिकले अनुभूति गरिरहेछन् । हिजोका नेता विनास्वार्थ सामाजिक सेवामा तल्लीन हुन्थे, जनताका पिरमर्का र गुनासाहरुको सम्बोधन गर्थे, इन्टेग्रिटीमा रहेर मूल्य, मान्यता र संस्कारको राजनीति गर्थे । जसले गर्दा नेता र नागरिकबीचको सम्बन्ध असाध्यै मैत्रीपूर्ण थियो ।

जनताले घरदैलोमा पुग्ने नेतालाई सम्मान गरी सक्षमताअनुसार भरथेग सहयोग गर्थे । तर आजकल मेरो घरपरिवार वा गाउँ समाजको विकासका लागि के–कस्तो योजना र बजेट ल्याएका छौ ? भन्ने प्रश्न तेस्र्याउँछन् । यसको तात्पर्य जनता र नेताबीच सुसम्बन्ध छैन भन्ने सङ्केत हो । हिजोआजका नेताहरुले व्यवसायीहरुसितको साँठगाँठमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरी विलासिताको जीवन बिताएको देखेरै त्यस्तो व्यवहार गरेको हुनसक्छ । नागरिकले चुनावका बेला ‘भोटका बदला नोट’ भन्नुलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन होला । यसले जनता र शासक वर्गबीचको सम्बन्धमा दरार सिर्जना गरेको छ । जुन राज्य सञ्चालन र राज्य व्यवस्थाकै लागि विडम्बना हो । जनता र शासक वर्गको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, परस्परको सहयोग र सद्भावबाट नै राज्य व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन्छ । त्यसैले नागरिक–सरकार सम्बन्धको रचनात्मक व्यवस्थापन गर्नु जरुरी भैसकेको छ, विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भनेकै आदर्श राज्यमा आदर्श शासकद्वारा अवलम्बन गरिने शासन पद्धति हो । त्यति मात्र नभएर गणतन्त्र मानव सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धति हो । यसले देश र जनतामा सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धि ल्याउँछ । तर भनिन्छ, हिजोआजका नेताहरु व्यवसायीको हित र सेवामै जीवनको लगानी गर्छन् । त्यसबाट प्राप्त हुने नजराना (बक्सिस)बाट नेताहरुको विलासीपूर्ण जीवनचर्या बितिरहेको हुन्छ । घरानिया व्यवसायीहरुले अर्पण गरेका वस्तु, जमिन, धन आदि सम्पत्तिले नेताहरुलाई अधिपति बनाएको हुन्छ । यो व्यवस्था लोकतन्त्र नभएर लुटतन्त्र (क्लिप्टोक्रेसी) हो । यस भनाइको सार यो हो कि हिजोका नेता जनप्रेमी थिए भने अहिलेका नेता अधिपति बनेका छन् । यसले भ्रष्ट आचारको इङ्गित गर्छ । तसर्थ नेताहरु धनी बन्ने सपना त्यागेर जनसेवामा समर्पित हुन र राष्ट्रसेवामा लाग्न नितान्त आवश्यक छ । यसबाट राष्ट्रियता मजबुत भई जनतामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको अनुभूति हुनेछ ।

राज्यका अङ्गहरुलाई सुदृढ, सबल, अधिकारसम्पन्न र सार्वभौम बनाउनुपर्छ । किनकि तिनै अङ्गहरुबाट नागरिकले भरपर्दो सेवा र उचित न्याय पाउँछन् । बौद्धिक वृत्त भन्छन्, ‘राज्यका सेवा र न्याय प्रदान गर्ने अङ्गहरुलाई नेताहरुले आफ्नो अनियमितता र अक्षमताको ढाकछोपबाट उन्मुक्तिका लागि प्यारालाइज बनाएका छन् । राष्ट्रिय भूमिका र जिम्मेवारीमा असफल करार भएकाहरुलाई नै बारम्बार नियुक्ति गरिरहेका छन् । त्यस्तै, नेताहरुले अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरु आफैं व्यवस्थापन गरेका छन् ।’

राज्य व्यवस्थाको वास्तविक अनुभूति शासकको नैतिक आचरण र सक्षमताबाट अनुभूति गर्ने हो । शासकले नागरिकको हित र विकासमा ध्यान नदिई आफू, आफन्तजन र आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै नियुक्ति दिनु, राज्यको सम्पत्ति र सुविधा वितरण गर्नु बिल्कुलै अनाचार हो । यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण नागरिकमा आक्रोश र वितृष्णा मात्रै होइन राज्य व्यवस्थाप्रति नै घृणा जागी विद्रोही चेतना सिर्जना गराउँछ । त्यसैले संवैधानिक अङ्गहरुलाई राजनीतिक वृत्तको दबाब र प्रभावबाट यथाशीघ्र बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

आदर्श राज्यमा विधि, पद्धति, नीति नियमको व्यवस्था र सोको अक्षरशः पालना महत्वपूर्ण हुने गर्छ । राज्यमा कार्यकारी एवं संवैधानिक निकायहरुबाट जनतालाई विश्वसनीय र भरपर्दो सेवा, सुरक्षा र न्याय दिइएको हुनुपर्छ । त्यसरी व्यवस्थित भएको समाज नै वास्तवमा समृद्ध राज्य हो । समृद्ध राज्य भन्नु नै आदर्श राज्य हो । आम नेपालीले कल्पना गरेकै त्यस्तो राज्य हो, त्यो निर्माण गर्ने मुख्य अभिभारा राज्य सरकारको हो । राज्यसत्तामा भुइँमान्छे पदासीन भई अधिपति बन्नतिर लाग्यो भने त्यो दायित्व पूरा हुने सम्भावना न्यून नै रहन्छ ।