नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सामान्य वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२० मा नेपालको स्थितिमा सुधार देखिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी० को सहयोगमा आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांकको मूल्य शून्य दशमलव ५८७ अंक पुगेको छ । गत वर्ष यो शून्य दशमलव ५७९ अंक थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक र मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा अगाडि रहेको छ । आय मापदण्डमा नेपाल पछाडि रहेको भए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम मापदण्ड भने पूरा भएको छ । यससँगै सन् २०२२ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशलि मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्न आधार तयार भएको छ । यद्यपि, निश्चित भने भइसकेको छैन । जोखिमका हिसाबले नेपाल संवेदनशील अवस्थामा नै छ । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीसहितको व्यापार र विकास वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपायमा मध्यम प्रभावको बाबजुद स्तरोन्नतिबाट केही क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिएको छ । संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीति अन्तर र अन्य जोखिमले दिगो मानव विकास र स्तरोन्नतिप्रति ठूलो चुनौती स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर, संरचनात्मक र स्थान विशेष अवरोध रहेको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । उत्पादनका साधनमा स्वामित्व, सम्पत्तिमा पहुँच, अवसरमा पहुँच र वितरण लाभजस्ता विषयमा पनि असमानता छ । त्यस्तै श्रम बजार र रोजगारीको क्षेत्रमा पनि उच्च प्रकारका जोखिम रहेका छन् । मानव विकास र स्तरोन्नतिका लागि कोरोनाको प्रभाव पर्नसक्ने देखाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा नेपाल अब मध्यम मानव विकासको सूचकांकको स्तरमा पुगेको दाबी गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनमा देखाइएका जोखिमलाई कम गर्दै त्यसमा दिइएका सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालको समग्र विकास एवम् मानव विकासको स्तरलाई माथि लैजानका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा कँडेलले प्रतिवेदनले नेपालको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा विषयमा सरकारले इमान्दार प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशगत आधारमा मानव सम्पत्तितर्फ प्रदेश नम्बर २ पछाडि रहेको छ । कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर २, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशत रहेको छ । बाग्मती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मात्रै राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ ।कोरोनाका कारण आगामी वर्षमा मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धिमा थप जोखिम पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक विकास र मस्तिष्क विकासको मामिलामा उच्च जोखिमको सामना गर्नुपर्ने तथा देशव्यापी विद्यालय बन्द भएपछि लाखौं विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख्य छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीनरुपमा राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान उत्पादनशील रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ । अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरणको बाटोमा ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्ने, आपूर्ति र माग पक्ष दुवै ठूलो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने, उच्च उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ ।