बालकुमारी पौडेल/रिना थापा ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने भनाइलाई नेपालको वन सम्पदा÷प्राकृतिक स्रोतले प्रस्ट पारेको छ । नेपालमा भएको अधिकांश वनकोे संरक्षण गर्ने जिम्मा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले पाएको छ । हुन त देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तत्कालीन सरकारले स्थानीयको आवश्यकतालाई महसुस गर्दै समुदायमार्पmत वन संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग गर्ने नीतिसहित जिम्मेवारी दिएको थियो । र, स्थानीयहरु आ–आफ्नो वन संरक्षणमा लागिपरेका थिए । तत्पश्चात् वन सम्पदा संरक्षणको अभियानको संस्थागतरुपमा वि.सं. २०५२ मा फेकोफनको स्थापना भएपछि भने नेपाल वन संरक्षणमा विश्वकै उदाहरणीय नमुना बनेको हो । वन सम्पदा संरक्षणमा सामुदायिक वनको अतुलनीय योगदान रहनुका साथै सामुदायिक वन संरक्षण नीतिले महिला सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ ।
फेकोफनले सामुदायिक वनमा महिला सहभागितालाई जोड दिएको छ । फेकोफनले पदाधिकारी छनौट हुँदा कार्यसमितिमा नै ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेसँगै नेतृत्व तहमा र सहभागितात्मकरुपमा पनि महिला सहभागिता बढेको हो । समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने, समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्षसहित दुईजनाको संयुक्त हस्ताक्षरबाट समूहको खाता सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
कास्कीको सामुदायिक वनमा महिला नेतृत्व
फेकोफन कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका अनुसार कास्की जिल्लाको सामुदायिक वनमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म ३५ जना महिला अध्यक्ष नेतृत्व तहमा बसेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय, कास्कीको प्रतिवेदनमा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ । वन कार्यालयले दिएको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा ५ सय १६ वटा सामुदायिक वन दर्ता भएको देखिन्छ । तर कार्ययोजना पुनरवलोकन गर्दा कुनै समूहको दर्ता खारेज भएर यस आर्थिक वर्षमा ५ सय ६ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण भएका छन् । जसमा ३० वटा सामुदायिक वनको अध्यक्षमा महिला छन् ।
यस वर्ष हस्तान्तरण भएका ५ सय ६ सामुदायिक वनमध्ये ४ सय ४४ वटा वनको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा सामुदायिक वनमा महिलाको कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्व ४५ प्रतिशत रहेको छ भने ५५ प्रतिशत पुरुष प्रतिनिधित्व पाइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै नेतृत्व तहमा ११ प्रतिशत महिला अध्यक्ष पदमा छन् भने बाँकी ८९ प्रतिशत पुरुषले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सचिवको पदमा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषको बराबर सहभागिता भेटिएको छ । त्यस्तै कोषाध्यक्ष पदमा भने ५९ प्रतिशत महिला र ४१ प्रतिशत पुरुष गरी महिलाको नेतृत्व बढी रहेको तथ्यांक छ ।
यसरी जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा सामुदायिक वनको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिताको रेकर्ड रहे तापनि समग्रमा महिलाको सहभागिता कति छ भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक भने सम्बन्धित निकायसँग पनि नरहेको पाइएको छ ।
महिला सशक्तीकरणमा प्रभाव
कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व लिनु आफैंमा गौरवपूर्ण अवस्था हो । र, पदीय दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ । जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनबाट सामुदायिक वनको नेतृत्व पाएपछि महिलाहरुको सशक्तीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको पाइएको छ । सामुदायिक वनका महिला वन वातावरण संरक्षण मात्र होइन, निर्णायक तहमा नेतृत्व लिने, आफूमा आइपरेका समस्यामाथि खुलेर बोल्ने, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा सक्रिय रहने एवं अन्य महिलाहरुलाई पनि संस्थामा सहभागिता जनाउन र नेतृत्व तहमा आउन हौसला दिने गर्छन् ।
शुरुवाती दिनमा उपभोक्ता वन समूहमा पैसा हुन्छ भन्नेसमेत जानकार नभएका महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछि आर्थिक पाटो पारदर्शी बनाएर संस्थाको कार्यअनुरुप वनकोे आम्दानीमार्फत विपन्न र महिला लक्षित कार्यक्रम परिचालन गरेका उदाहरणसमेत छन् ।
फेकोफनकी केन्द्रीय सदस्य सरिता कुमाल सामुदायिक वनका कारण महिला सशक्तीकरण र महिलाहरुको व्यक्तित्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सामुदायिक वनले महिलालाई प्राथमिकता राखेका कारण यसले महिलाको नेतृत्व विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ ।’ उनी आफूजस्तै अरु महिलालाई पनि हरेक संघसंस्थामा सक्रिय सहभागिता जनाउन र नेतृत्व तहमा आउन सल्लाह दिन्छिन् ।
महिला नेतृत्वका फाइदा
फेकोफन कास्कीका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेका अनुसार महिला नेतृत्व भएको अधिकांश वनमा व्यवस्थापनदेखि आर्थिक पाटो पारदर्शी रहेको छ भने वनका उपभोक्ता समूह, सदस्य सबैले लाभ लिइरहेका छन् । वनको समूहमा आबद्ध भइसकेपछि महिलाहरुले जीविकोपार्जनका लागि केही न केही काम गरेका छन्, जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भरता पनि बढेको छ । सामुदायिक वनले हरेक वर्ग र समुदायलाई समेट्ने भएकोले समाजमा पिछडिएका वर्गलाई यसले निकै फाइदा पुगेको समूहमा आबद्ध महिलाहरु बताउँछन् ।
यसको एउटा उदाहरण हो, पोखरा महानगरपालिका–३३ मा रहेको झाँक्रीखोला सामुदायिक वन । अध्यक्ष लामिछानेका अनुसार उक्त वन महिला नेतृत्व पाएपश्चात् सुशासनको पाटोमा नमुना वन बनेको छ । ४६.७६ हेक्टरमा फैलिएको उक्त वनमा १ सय १८ घरधुरी आश्रित रहेका छन् । महिला नेतृत्वमा पुगेपछि वनको संरक्षणसँगै वन्यजन्तुमा वृद्धि, चोरी सिकारी नियन्त्रण, समूह सञ्चालन तथा जीविकोपार्जनका लागि गाई–बाख्रा पालनसमेत भएको छ । झाँक्रीखोला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष सरस्वती बस्ताकोटी सबै मिलेर गरेको कामको प्रतिफल नै आफ्नो क्षेत्रको वन नमुना बनेको बताउँछिन् ।
महिला नेतृत्वमा देखिएको समस्या
कुनै पनि संस्थाको जिम्मेवारी पदमा रहेर काम गर्दा कहीँ न कहीँ समस्या त अवश्य आएका हुन्छन् । तर नेतृत्वमा महिला भएकै कारण असहज वातावरण सिर्जना गरिएका उदाहरण पनि छन्, कास्कीका सामुदायिक वनमा । यस्तै मध्येको एक हो धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति । त्यहाँ महिलाले नेतृत्व गरेको समिति खारेज गराएर नयाँ समिति बनाइएको छ, जसको नेतृत्व अहिले पुरुषले गरेका छन् । फेकोफनका अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने भन्छन्, ‘घट्नाक्रमअनुसार त्यो समितिमा महिला दिदीबहिनीको गल्ती थिएन, शुरुमा प्रयोग गर्न उक्साएपछि आफैं मुा हालेर फसाउने प्रवृत्ति देखिएको हो, यस्ता घटना कहीँ–कतै हुन्छन् ।’
यस्तै पोखरा–२२, खाल्टु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल देवकोटालाई कार्यभारको ३ वर्ष महिला भएकै कारण कठिनाइ भयो । ‘मिटिङ बस्न माइन्युट लिएर गयो, पर्दैन मुखैले भने हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । महिला सहभागिता गराउन भेला ग¥यो, दलितलाई जान्ने बनाइस् भनेर नराम्रो बचन सुन्नुपथ्र्यो’, उनी भन्छिन्, ‘वनको बाटो आधा घण्टासम्म रुँदै हिँडेको अनुभव छ मसँग ।’ त्यस्तै वडा नं. ३० शुक्लागण्डकी सामुदायिक वनमा सबै महिला नेतृत्व भएका कारण आमा समूहको वन, महिलाको वन भनेर होच्याउनेजस्ता टिप्पणी सुन्नुपरेको गुनासो छ ।
उदाहरणका लागि उल्लिखित सामुदायिक वनका महिलालाई प्रस्तुत गरिए पनि पितृसत्तात्मक सोच भएको हाम्रो समाजमा महिलाहरु क्षमतावान् भए पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच अझै पनि कहीँ–कतै विद्यमान रहेको अध्ययनबाट पाइएको छ । महिलामाथि अमानवीय व्यवहार गर्ने, पुरुषले असहयोग गर्ने, निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक र चरित्रसँग दाँजेर हेर्ने प्रवृत्ति बाँकी नै छन् । यदाकदा महिलाहरु दृश्य वा अदृश्य रुपबाट हिंसामा परिरहेका छन् । कतिपय घटना बाहिर आउँछन् भने कतिपय घटना समाजमा अपहेलित हुने डरले महिलाहरु अझै पनि गुपचुपमै राख्छन् ।
अर्कोतर्फ महिलाहरु अवसर पाउँदा पनि आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याले गर्दा समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने, महिला स्वयं आउन नखोज्ने, अरुले के भन्छन् भनेर बोल्न हिच्किचाउने, डर मान्नेजस्ता समस्या महिला आफैंमा पनि रहेका छन् ।
महिला नेतृत्वलाई सम्मान र प्रोत्साहन
महिलाको नेतृत्व विकास र लैङ्गिक हिंसा रोक्नका लागि फेकोफनले सामुदायिक वनमा सहभागी महिलालाई विभिन्न तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको छ । फेकोफनले भर्खर मात्र १६ दिने लैङ्गिक हिंसा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा १० जना महिला अध्यक्ष सम्मानित भएका थिए । संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा समेत कार्यक्रम राखेर प्रोत्साहनस्वरुप हरेक वर्ष महिलालाई सम्मान गर्दै आएको छ । विभिन्न सामुदायिक वनका पालिका तथा वडामा गएर सुशासनसम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
तर महिलालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा डिभिजन वन कार्यालय कास्की भने यस्ता कार्यक्रममा त्यति सक्रिय भएको पाइँदैन । समूहका केही महिलाले वन कार्यालयले आफूहरुसँग समन्वय गर्न नखोजेको गुनासो पोखेका छन् । वन कार्यालयले सरकारसँग आबद्ध भएर पनि फेकोफनले जस्तो अनिवार्य ५० प्रतिशत महिला सहभागिता लागू गर्दैन । सरकारको नियमअनुरुप ३३ प्रतिशत सहभागिता बनाएर समूह वा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको गुनासो छ । जसका कारण थुप्रै महिलाहरु अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
तर यता कार्यालयका सूचना अधिकारी शालिकराम पराजुलीले महिला सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गरेको दाबी गर्छन् । तर वन कार्यालयले उचित तथा प्रभावकारी कार्यक्रममा पुरुषलाई मात्र प्राथमिकतामा पारेको महिलाहरुको गुनासो रहेको छ ।