म्याद सकिनै लाग्दा बेपत्ता आयोग तात्यो, मंसिरभित्रै पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न गठित आयोगले पीडितहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

गत वर्षको माघ महिनामा गठन भएको आयोगले लामो समय लगाएर द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरुको पहिचान गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको हो । आयोगका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले पीडितहरुको पहिचान भई उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यको शुरुआत गर्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बेपत्ता पाारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा आयोगका काममध्ये पीडितहरुको यकिन गर्ने पनि रहेको छ । त्यस्ता पीडितहरुको यकिन गरी उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्नका लागि बेपत्ता आयोगले अन्तिम तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य भण्डारीले बताउनुभयो ।

सत्य निरुपण आयोगले पनि पीडितहरुको छानबिन गरिरहेको बताइएको छ । बेपत्ता आयोगले भन्दा सत्य निरुपण आयोगले परिचय वितरण गर्ने कार्य केही ढिला हुन सक्ने सो आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।

सत्य निरुपण आयोगमा झन्डै ५० हजारको संख्यामा उजुरी परेका कारण वास्तविक पीडित पत्ता लगाउन केही ढिला हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । बेपत्ता आयोगले भने सकभर यही मंसिर महिनाको अन्तिमबाट परिचय वितरण गर्न लागेको छ । आयोगका सदस्य भण्डारीले भन्नुभयो– ‘सकभर यही महिनाको अन्तिमबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने हाम्रो योजना छ । नभए पनि छिट्टै सो कार्यको थालनी गरिनेछ ।’

परिचयपत्र वितरण गरेपछि द्वन्द्वकालमा पीडित भएकाहरुलाई हरेक क्षेत्रमा सुविधा हुने गर्दछ । आयोगको अर्को कार्यमा पीडित वा निजको परिवारको सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुपर्ने पनि रहेको छ ।

दुई आयोगको कार्यकाल अब दुई महिना मात्र रहेको छ । सरकारले १० महिनाअघि एक वर्षका लागि भनी दुई आयोग गठन गरेको हो । बेपत्ता आयोगका सदस्य भण्डारीले आफूहरुले आयोगको म्याद थप गर्नका लागि हालसम्म कतै पनि नभनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगको कार्यकाल अब दुई महिना मात्र रहेको छ । हालसम्म म्याद थपका लागि कतै पनि भनिएको छैन । अबको बाँकी समय मजाले कार्य गर्ने हो । जति सकिन्छ त्यो गर्ने हो ।’

आयोगको म्याद थप गर्न कानुन नै संशोधन गर्र्नुपर्ने हुन्छ । यसभन्दा अघि गठन भएका आयोगहरुको म्याद सरकारले चाहेमा शुरुमा आफै बढाउन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएको थियो । हाल गठन भएका आयोगहरुको म्याद थप गर्न भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।