नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ बारे नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
उक्त विधेयकमा महासंघले यसअघि आफ्नो राय तथा सुझाव सरकालाई पेश गरेको भए तापनि त्यस विपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै महासंघले त्यसलाई सच्याउन दबाब दिँदै उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’मा रहेका सञ्चारमाध्यमको हितविपरीतका दफाहरुलाई सच्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक सेवा प्रारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसको सिद्धान्तअनुसार निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसको अगुवाइ गर्न महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक सेवाको मर्म विपरीत सरकार नियन्त्रित ढंगबाट ल्याइएका कारण यसको विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले महासंघले दिएको सुझावभन्दा फरक निरंकुश व्यवस्थाले समेत कल्पना गर्न नसक्ने गरी यो विधेयक ल्याएको बताउनुभयो ।
महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यले विधेयक सार्वजनिक सेवा प्रसारणको सिद्धान्त विपरीत ल्याइएको भन्दै खारेजीको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले बहुलवादको सिद्धान्तलाई नसमेट्ने भन्दै विधेयकमा नियन्त्रणमुखी प्रावधान रहेको धारणा राख्नुभयो ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट यो विधेयक निर्माण गरिएको बताउनुभयो ।
महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष अनिता बिन्दुले विधेयक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यो नभएको बताउनुभयो । उहाँले यसको परिषद् र समिति निर्माणमा समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष ईश्वरी ओझाले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको गठन उद्देश्य जनताको हितभन्दा विपरीत रहेका कारण यो विधेयक खारेजी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्वतन्त्र पत्रकार रघु मैनालीले यो विधेयकमा नागरिकको सेवाभन्दा सरकारको सेवा धेरै देखिएको बताउनुभयो । विधेयकको प्रावधानमा परिषद् र कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेर विवाद सृजना हुने आवस्था रहेको भन्दै परिषद् वा कार्यकारी समिति मात्र हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
इमेज च्यानलका कार्यकारी प्रमुख लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारले हल्कारुपमा लिएर सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकले नागरिकको सेवाभन्दा प्रसारणमा नाफा घाटामा जोड दिएको बताउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहोराले विधेयकमा रहेका दफा हेर्दा स्वतन्त्र र स्वायत्तता नरहेको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।