रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ । जनताले नै भोट दिएर जिताएका मानिसले सत्ताको बागडोर संहालिरहेका छन् तर जनताको मुखलाई गुटबन्दी र खेमावादरूपी शक्तिको सियोले सिएको छ । त्यो सियो खिया लागेको छ अनि धागो झनै मक्काएर कमजोर छ । फलतः पार्टीको हाँगो समात्न नसक्नेका आवाज खोलाका गीत बनिरहन्छन् । खेमामा नमिल्ने त्यागी नेतृत्व पनि बेकामे बन्न पुग्छ । आखिर यी तीता यथार्थमा कसले निगरानी गरेको छ र ? नेताले नेदेखिने बदमासी गरिरहेको छ या छैन भन्ने कुरालाई कसले खोजतलास गर्छ र ? त्यहाँ त अख्तियारले पनि छुन सक्दैन ।
यसरी हेर्दा त सबैभन्दा धेरै जनतामाथिको अन्याय त नेताबाटै भएन र ! विकास समृद्धिका लागि भोट माग्ने अनि आफू स्वार्थको लडाइँ लड्ने ? कानुन सबैलाई बराबरी भए पनि सर्वसाधारणलाई जेलमा कोचिइरहिन्छ । नेताका धुपौरेलाई जेलनेलको समस्या सामान्य नै भइदिन्छ । यो हिजोजस्तो नभए पनि आजजस्तो चाहिँ नभएको होइन । धेरै हदमा मानवअधिकारले पनि काम गर्दैन । हाम्रो समाजलाई सबाल्टर्नको दर्शनका कोणबाट सोच्नु अपरिहार्य छ ।
आज पनि बालश्रम शोषण, कमाराकमारी राख्ने, सम्पन्नले विपन्नलाई हेप्ने, सुगम र दुर्गमको विशाल फासला छैन र ? कठिन काममा बालबालिकाले पसिना नपोखे खानै नपुग्ने बाध्यता हुने विपन्न वर्गको पीडा पनि हिजोजस्तै छ । हक र अधिकारका विषय त बोल्न र बुझ्न सक्नेका लागि भयो । जो आवाजविहीन छन्, जसले बोल्नुपर्छ भन्ने नै बुझ्दैन अर्थात् बोल्न थाले मुखमा लागेको माड पनि खोसिने मानिसको अवस्थामा वर्गद्वन्द्वका भाषण र समाजवादले केही प्रभाव पार्दैन ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बोलवालाको हुकुमलाई अघोषित कानुन बनाइँदा वास्तवमा अल्पमतमा पर्नेका दशा ‘तैँ चुप मै चुप’ भएका हुन् । यो दरारलाई संविधानमा लेखिएको भाषाले भन्दा व्यवस्थाभित्रको अनुशासनको दायराले चिर्नुपर्छ । गुटबन्दी देश विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो, जुन कुरा बहुमतको सरकार भनिएको सत्तारुढ दलमा भुसको आगो हो । आज सत्तारुढ दलमा ओली र प्रचण्ड–नेपाल गुटले देशको विकासमा लाग्नुपर्ने सृजनशील समयलाई नराम्ररी खेर फालेको होइन र ? यसरी जनताका लागि सेवा गर्छु भन्नेले आफू माथि गएर गुमराहमा बस्न मिल्छ ? स्वार्थको लडाइँमा होमिन मिल्छ ? जनताले यस विषयमा पनि बोल्नुपर्दैन र ? सत्तारुढको बाम एकता त युद्धविराम मात्रै जस्तो छ । यो मिलनको भ्रमजस्तो देखिन थालेको छ । परिणामतः देश र विकासको गति उही अन्योलको भूमरीमा नै अल्झिरहने सङ्केत देखिन्छ ।
मुलुकमा पटक्कै केही परिवर्तन भएको छैन भन्ने पनि बिलकुल होइन । हक र अधिकारका लागि आवाज उठ्न थालेका छन् । जनतामा केही गरौँ र कमाएर बाँचौँ भन्ने ज्ञान बढेको छ । सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच, सूचना प्रविधितिरको आकर्षण, सभ्य जीवनको चाहना, बचत गर्नुपर्ने कारण आदि विषयमा जनतामा ज्ञान अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । केही परिवर्तनका बीचमा बाधक तत्वलाई सुधार गरिएन भन्ने विषय मात्रै पेचिलो हो । जनतालाई परिवर्तनको प्रत्यक्षरूपमा आभास नभएको भने हो ।
मूर्तरूपमा व्यवहार परिवर्तन नभएको विषय पनि यथार्थ हो । नेपालको संविधान २०७२ ले कोरेको बाटोको विपरीत मपाईंत्वको जगमा ध्यान दिइँदा समस्या भयो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई पनि चुपचाप काखी च्यापेर राखिएको छ । जनतालाई प्रस्ट पार्नेतिर नलाग्नु, पारिवारिक स्वार्थमा मन्त्रीको भागवण्डा हुनु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । चित्त शुद्ध छ÷छैन भन्ने कुरालाई व्यवहारले प्रदर्शित गर्छ तर त्यसो हुन सकेन । मह काढ्ने समूहमध्ये धेरैले स्वादै चाख्न पाएनन् तर एउटैले भाँडो रित्याएको जस्तो देखियो ।
द्वन्द्वकालअघि गाउँ–गाउँमा गुण्डागर्दी खूबै हुन्थ्यो । समूह–समूहमा विभाजित भएर युवाहरू काटाकाट, मारामार गर्थे । बाटो छेकेर कुट्ने, मार्ने पनि हुन्थ्यो । कुनै ‘दादा’ हरू नाम चलेका हुन्थे जुन केही अघिसम्म पनि चर्चामा थिए । अहिले धेरै नै कम मात्रै सुन्नुपरिरहेको देखिन्छ । तिनले पार्टी र ठूला मान्छेका आडमा पैसा र शक्तिको दम्भ देखाएर जनतालाई खुलेआम दमन गर्थे । त्यहाँ कसैको हैकम चल्थ्यो । त्यो कुपद्धति अहिले पूर्णतः हटेको भने होइन । अहिलेको माफियावाद कूटनीतिक चालमा मोडिएको चाहिँ देखिन्छ । उसै गरी राजनीतिक आडमा स्वार्थका लप्काहरूमा सोझा जनता पिल्सिएका छन् । बोल्न नसक्ने र पहुँच नहुनेको स्तर हिजोदेखि नै उस्तै छ ।
आफ्नै श्रमको मूल्य नपाएर पिल्सिएका निम्न स्तरका श्रमिकको दशालाई शहरतिर केही–केही हेरिएको हो भन्नुपर्छ । मात्र रूप र नाम फरक शैलीमा छ तर ठगिने, पिल्सिने, हेपिने भनेको पहुँच नभएका जनता नै हुन् । अलिक अदृश्य आधारमा कतै न कतै हेपिएका, ठगिएका चाहिँ हुन् । स्थानीय अधिकार प्राप्त स्थानमा हिजोका मुखिया जसरी नेतृत्व पाउने र गुलामी गर्नेको शक्तिका मुन्तिर परेर पनि आज जनता विभाजित छ । खेमावादमा फसेर गुलामी गर्नेको सङ्ख्या बढ्नु अहिलको तीतो समस्या हो ।
शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो त्रि.वि.का कर्मचारीसमेत राजनीतिक भागवण्डामा हुन्छन् । डिन, रजिस्टार, भीसी सबैलाई पार्टीमय शैलीमा निक्र्योल गरिने पद्धति पुरानो हो । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता पवित्र र मानवीय क्षेत्रमा पनि पार्टीवादले नै हैकम जमाएपछि उपचार पनि झोला बोक्ने र चाकडी गर्नेको प्राथमिकताका आधारमा हुने नै भयो । हरेक पार्टीभित्र स्वार्थ र अवसरका लागि खेमाबन्दी हुँदो रहेछ । कर्मचारी भागवण्डामा चल्ने । सबै सोचमा हैकमवाद देखिन्छ । यस पद्धतिलाई समाजवादको विपरीतवाद हो भन्नुपर्छ । नयाँ माफियावादी शैलीको रूपमा विकसित पुँजीवाद नै हो ।
आज जुन देशमा मर्दाखेरि लास उठाउने मलामी पाउन छोडिएको छ, जुन देशमा राजनीति मात्रै ठूलो हो भन्ने शैली छ । जहाँ शिक्षा र शैक्षिक व्यक्तित्वको सम्मान हुँदैन, जहाँ विज्ञहरूले नेताको दैलो कुर्ने कुलीन परम्परालाई तोड्न सक्दैन भने परिवर्तन के हो ? सरकारी कामका लागि कर्मचारी आफन्तवादको खेमापन्थी चलाउँछन्, कर्मचारी नेताको पावर बोकेर कामचोर प्रवृत्तिमा हाबी बन्छ । क्षमता र योग्यताको उपहास भइरहन्छ भने सुशासन कहाँ कुन स्थानमा कसरी कायम रहन्छ ? के यो विषय गम्भीर होइन र !
हो, गाउँपालिकासँग गाउँ नै कायापलट हुने बजेट छ । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम युगसापेक्षी छ । तर, राणा ढालेँ, पञ्चायत ढालेँ, बहुदल ल्याएँ, राजा खेदाएँ भने पनि त्यो शासन पद्धतिका कमजोरी र हुकुमी शैली पनि त हट्नुपर्छ । बहुमतको सरकारले त परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएर देखाउनुपथ्र्यो तर ऊ आपैmँ आन्तरिक किचलोमा शुरुदेखि नै होमियो । त्यसैमा आजसम्म घुमिरहेको छ अनि जनता पनि टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । तर, हिजो हामीले किन जिताएको हो भन्ने कुरोचाहिँ जनताले पनि बिर्से । युवा खाडीमा भासिएकै छन् । स्वरोजगारको अभाव र शिक्षितहरू बेरोजगार बनिरहेकै छन् ।
हाम्रो यस्तो देश हो जहाँ युवाले कुनै बाहिरको देशले कामदारको भिसा खुलायो भन्दा मन्त्रीले नै गर्व गर्छन् । विदेशमन्त्री र सरोकार गमक्क हुन्छन् । खुशी मान्छन् । उपलब्धि ठान्छन् तर युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिलाउन नसकेको पीडामा नेतृत्वबाट चिन्ता गरिँदैन ।
नेपालमा विज्ञ, प्राविधिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक ज्ञानलाई सरकारद्वारा प्रोत्साहन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । यसर्थ विकासको गति पछाडि छ । शिक्षित युवा जमातले जापानिज, हिब्रु, अङ्ग्रेजी आदि सिकेर या त आइल्स दिएर विदेशतिरै होमिने सपना बोकेको हुन्छ । अमेरिकाको डी.भी. भर्नेको लर्को छ । शिक्षा र पैसाको अपेक्षाको खज्मजिएको संसारमा समृद्धिका गफ हुन्छन् । अनि सरकारले जनताको पेट भर्ने समस्यामा घोत्लिनुपर्दैन र ? अब सरकार त कोरोना महामारीको बहानामा बस्ने अनि प्रतिपक्षचाहिँ सरकारको विरोध मात्रै गरिरहने सिवाय अरू खासै देखिँदैन । दुःखद कुरा, जनताले विश्वास गरेर काम गर भन्दै जिताएपछि घरी यता त घरी उता गर्ने हक नेतालाई हुने कि नहुने ? जनतासँग आश्वासन बाँड्ने, सत्ता र कुर्सीमा लड्ने अनि झोक चल्यो भने अर्कातिर लाग्ने । नेताले जनताको भोट पाएर जितेपछि आफ्ना शुभचिन्तक जनताबाट एक शब्द राय नलिई, भोट माग्दा बाचा गरिएका कामै नगरी पार्टीबाट छोड्ने हो भने कसरी जनप्रतिनिधि हुन्छ ?
गुटबन्दी नै हाम्रो मुलुकको आजको अभिशाप हो । जहाँ भाइ–भाइमा एकता हुँदैन त्यहाँ रावण र विभीषणको द्वन्द्व हुन्छ नै । कौरव र पाण्डवका बीचको रक्त होली पनि भोगिएकै कुरा हो । राजनीतिक मैलो नै ठूलो समस्या हो । काममा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्रको जालो तोड्नुको साटो काखी च्यापेर चुनावी कार्यकर्ता बढाउने होडबाजीले देशको विकासमा बाधा पुगेको विषयलाई सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले बदल्नु आवश्यक छ । जबसम्म पार्टीको स्वार्थ हेरेर देश र जनताको ख्याल हुँदैन तबसम्म देश कछुवा गतिमा चल्नेछ ।
जनताको अभिमतबाट चुनिएको प्रतिनिधिले विचारलाई बाँड्दा आफ्नो हैसियतलाई भुल्न पाइन्छ र ? कम्तीमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने वा चित्त बुझ्दो कारण वा काम गरेर देखाउन पनि त जान्नुपर्छ । काम गर्नभन्दा पनि ओहोदाका नाममा, भ्रष्ट चरित्रको नाम र मनोविज्ञानमा स–साना बखेडाभित्र उल्झिएर आजको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भौँतारिइरहेको देखिन्छ । फलतः यसो भ्रष्टचारीले आड लिन्छन् । फटाहाले हैकम जमाउँछन् । स्थानीय क्षेत्र र प्रदेशमा भनसुने सोचमा नेतृत्व हाबी बन्नुहुन्न, बरु आदर्श नेतृत्व बन्न सक्नुपथ्र्यो । नेता चुनाव लड्ने र जित्ने केही समयका लागि होइन, उसको कार्यकाल र क्षमता रहेसम्मका लागि हो ।