कोभिड १९ को विपद्मा महिला झनै जोखिममा

न्युज अफ नेपाल, पर्वत ।

पर्वतका सरोकारवाला निकायहरुले जातीय विभेद कायमै रहेको अवस्थामा कोभिड–१९ का कारण महिलाहरु थप जोखिममा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भ पारेर सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्नेले कोरोना महामारीको अवधिमा महिलामाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा हिंसा बढेको बताएका हुन ।

जातीय आधारमा गरिने विभेदसँगै कोरोना महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका तथा पारिवारिक बोझ थपिएका कारण महिलाहरुको अवस्था झनै कमजोर बन्न सक्ने भएकोले सामाजिक मनोपरामर्शको आवश्यकता रहेको उनीहरुको धारणा छ । अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाजशास्त्री राजेन्द्र पहाडीले कोरोना महामारीको अवस्थामा महिलारुको आत्महत्या दर बढेको, घरेलु तथा अन्य प्रकारका हिंसा, यौन दुराचार र दुव्र्यवहारमा बढोत्तरी भएको, मदिरा सेवन तथा जुवा तास खेल्ने प्रवृत्ति बढेको, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको, बाल विवाहले निरन्तरता पाएको, रोजगारी गुम्दा आर्थिक संकट बढेको बताउनुभयो ।

यस अवधीमा क्वारेनटाइन तथा आइसोलेसनमा समेत महिलामाथि दुव्र्यवहार भएको, गर्भवती तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरुको नियमित स्वास्थ्य जाँच नभएको, अनिच्छुक गर्भधारणको जोखिम रहेको, घर झगडाको अवस्था बढेको लगायतका समस्याहरु बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यो अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न संविधानमै हिंसा मुक्त न्यायिक समाज परिकल्पना गरेको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने, समानताका लागि समतामा आधारित नीति तथा अभ्यासको पालना गर्नुपर्ने, लैङ्गिक उत्तरदायी शासनपद्धति कायम हुनुपर्ने लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक मनोहर बी पौडेलले जातीय आधारमा भइरहेका अन्यायको बिचमा कोरोनाका कारण महिलामाथि झनै पीडा थपिएको बताउनुभयो । लकडाउनका कारण परिवारका सबै सदस्यहरु एकै ठाउँमा रहँदा घरधन्दा उम्काउने बेलामा नै महिलामाथि परेको आधारभूत कठिनाइ भएको उहाँको भनाई छ।अधिवक्ता दिलीप पौडेलले नेपालको संविधान तथा अन्य ऐनहरूमा पनि महिला अधिकारलाई सुरक्षित गरिएको भएपनि त्यो कुरा कानुनका पानामा मात्रै सीमित रहेको बताए। ब्यवहारिक रुपमा अधिकार सुरक्षित नभएसम्म किताबका पानामा लेखिएका अधिकार र संरक्षणले कुनै अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ छ।

लैंगिक हिंसा विरुद्ध बोलेका दलित अधिकार तथा महिला अधिकारको पक्षमा स्थापना भएको विभिन्न संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले व्यक्तिले शिक्षा प्राप्त गर्दैमा व्यवहारिक परिवर्तन नहुने बताउँदै मानिसको चेतना स्तरमा सुधार हुनुपर्ने औँल्याए। हिंसा र छुवाछुतको अन्त्यका पक्षमा भाषण गर्नहरुले आफ्नै घरमा त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा लागु नगर्नु र निदाए जस्तो गरेको मान्छेलाई ब्यूँझाउनु एउटै भएको तर्क राखे।