कुनै बेला राजसंस्थालाई नेपालको स्थायी राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो, छिमेकी चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि राजा र राजपरिवारसँग व्यवहार गर्न मन पराउँथ्यो । राजसंस्थाको पतनपछि उसले नेपाली सेनालाई नेपालको स्थायी स्तम्भका शरूपमा हेरेको देखिन्छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेले गरेको नेपाल भ्रमण यसकै एक कडीका रूपमा रहेको छ । आवरणमा अन्य राजनीतिक र रणनीतिक सन्देश बोकेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको यो एकदिने ‘वर्किङ भिजिट’ दुई देशबीच कायम रहेको सैन्य सहकार्यको निरन्तरता हो ।
नेपाल र चीन सैन्य सहकार्यको पृष्ठभूमिमा यस किसिमको भेट विशेष अर्थपूर्ण रहेको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पश्चिमा मुलुकहरुसँग सैन्य सहायता लिने नीति अघि बढाउनुभएको थियो । उहाँको आग्रहप्रति विशेष गरी अमेरिका र बेलायत निकै सकारात्मक थिए । सन् १९६४ मा अमेरिकासँग एक सम्झौता भयो र केही सैन्य सामग्री आयो । त्यसपछि बेलायतले पनि नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्न थाल्यो ।
त्यसअघि नेपाललाई सैन्य सहयोग गर्ने मुलुक भारत मात्र थियो । त्यसपछि लामो समय पश्चिमा मुलुकहरुले नेपाललाई सैन्य सहयोग गरे । नेपालको रक्षा क्षेत्रमा विशेषतः भारत, अमेरिका र बेलायत प्रमुख साझेदारका रूपमा रहे । यस्तो सहयोगमा लामो समय भारतको प्रभुत्व रह्यो । यसबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि नेपालले हतियार खरिद ग¥यो । तर, भारतलाई जानकारी गराएर । अर्काे छिमेकी चीनसँग सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि सहकार्यको क्षेत्र भने एकदमै सीमित रह्यो ।
तर, पछिल्लो समय चीनसंँग नेपालको सैन्य सहकार्य बढेको छ । चिनियाँ सैनिक सहयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा नेपाल र चीनबीच धेरैपछि अर्थात् सन् १९८८ मा मात्र पहिलो सैन्य सहकार्यसम्बन्धी एक समझदारी भएको थियो । तर, त्यसपछि पनि सैन्य सहकार्य भने प्रगाढरूपमा अघि बढेन । १९८९ मा नेपालले चीनबाट केही सैन्य सामग्रीहरु लिँदा भारतले आपत्ति जनाएर नाकाबन्दी नै गरेको थियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा ‘कू’ गरेपछि भारत, बेलायत र अमेरिकाले आफूले दिएको हतियार नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबाउन दुरुपयोग हुने भन्दै नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग रद्द गरे । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले सहयोगका लागि चीनतर्फ हात फैलायो । चीनका लागि सहयोग विस्तार गर्ने त्यो एक अवसर थियो ।
चीनले १९५० देखि नै नेपालको राजसंस्थालाई भरपर्दाे संस्थाको रूपमा लिँदै निरन्तर सहयोग गर्दै आएको र पछि राजनीतिक परिर्वतनपछि आफ्नो सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर नेपाली सेनाप्रति विश्वास र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । लगातार सत्ता र सरकार परिवर्तनले गर्दा एउटा पार्टी र सरकारमा भर पर्न कठिन हुने भएकाले चीनले आफ्नो सुरक्षा चासोका लागि स्थायी शक्ति सेनासँग दीर्घकालीन सहकार्यको नीति अघि बढाएको हुनुपर्छ । तर, नेपालले भने चीनसँगको सम्बन्धमा तदर्थवादी चिन्तन लिएको छ, नीतिगतरूपमा तार्किक आधार पहिचान गरी अनुशरण गर्नसकेको छैन ।