फिल्म क्षेत्र चलायमान बनाउन माग, फिल्मकर्मी भलाद्मी !

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने कोभिड–१९ का कारण ठप्प बन्न पुगेको फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरु एकजुट हुने भएका छन्।
शनिबार फिल्म क्षेत्रका विभिन्न आधा दर्जन संघ–संस्थाले राजधानीमा संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई फिल्म क्षेत्रलाई चलायमान गराउन दबाब दिने निर्णय गरेका छन्। नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र नृत्य संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व संघ तथा जनजाति चलचित्र महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई यो क्षेत्र चलायमान बनाउन दबाब दिने निर्णय गरेका छन्। ‘कोभिड–१९ कोरोनाको प्रकोप शुरु भएदेखि ९ महिनायता जनजीवन, व्यापार, व्यवसाय, पेसा सबै अस्तव्यस्त भएको तथा पेसा, व्यापार, व्यवसायलाई गम्भीर असर परेको सर्वविदितै छ। चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनले गर्दा चलचित्र क्षेत्रमा आश्रित हजारौं पेसाकर्मी बेरोजगार भएका छन्। रोजगार नभएका कारण चलचित्रका हजारौं पेसाकर्मीको जीवनयापन कठिन भइरहेको छ भने चलचित्रका लगानीकर्ताको लगानी स्थिर भएर बसेको छ’, सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘फिल्मका प्रदर्शकहरुको अवस्था झन् गम्भीर भएर गएको छ। विगतमा फिल्म क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्था र चलचित्र विकास बोर्डले राहत उपलब्ध गराएको भए पनि फिल्म क्षेत्रको उत्थानका लागि दीर्घकालीन समाधान भनेको क्षेत्र चलायमान हुनु नै हो। अन्य क्षेत्रहरु चलायमान भएजस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारको मापदण्डको अधीनमा रही चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। मापदण्डको पालना गरी चलचित्र छायांकन हुनुपर्छ, प्रदर्शन हुनुपर्छ। यसका लागि चलचित्र क्षेत्रका संघ–संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं।’
फिल्मसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीलाई भेटी फिल्म क्षेत्रमा संघ–संस्था सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। सरकार फिल्म क्षेत्र खुलाउन सकारात्मक देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साथै चलचित्र विकास बोर्डबाट पनि सिनेमा हल खोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको र यस्तै विषम परिस्थितिको अवस्थालाई बुझेर विकास बोर्डले चलचित्रकर्मी विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लागेको जनाइएको छ।
‘चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा चलचित्र विकास बोर्डको आम्दानीको स्रोत नै बन्द रहेको र बोर्डले चाहेर पनि फिल्मकर्मीलाई आर्थिक तथा राहत दिन नसक्ने’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसैबीच फिल्म निर्माता प्रदर्शक तथा नेपाल चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले सबै क्षेत्र खुलिसक्दासमेत फिल्म क्षेत्र नखुलाइएकोप्रति आक्रोश पोख्दै तीखो टिप्पणी गरेका छन्। ‘वर्तमान सरकारले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकारेन। शुरूदेखि नै भन्दै आएको छु– यो सरकार दबाब र आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्छ। अन्य सबै व्यवसायी संगठनहरूले आन्दोलनको अल्टिमेटम दिए, सरकारले तत्काल खोल्ने निर्णय ग¥यो। तर, हाम्रो क्षेत्र भलाद्मी? एउटा विज्ञप्ति मात्र पनि निकालेर अल्टिमेटम दिएको भए सायद यो सरकारले सुन्थ्यो होला। तर, हामी भलाद्मी? अन्य मुलुकबाट भिजिट भिसामा विदेशी आउन पाउने र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नेसमेत निर्णय भइसक्यो तर सञ्चार मन्त्रालयबाट खोल्न सिफारिस चलचित्र क्षेत्रको बारे सरकार मौन छ र पनि हामी चुप छौं’, उदयले फेसबुकमा स्ट्याटस नै लेखेर भनेका छन्– ‘सरकार भन्दिनु प¥यो चलचित्र क्षेत्रको यो मुलुकमा आवश्यकता छैन। बन्द गर्दिउँ। चलचित्रसँग सम्वन्धित सबै इजाजतपत्र खारेज गर्दिउँ र भन्दिउँ चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कोही पनि हाम्रो नागरिक होइन र यिनीहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व होइन। हामी चुपचाप अर्को बाटो लाग्र्छौं।’ प्रदीपको प्रश्न छ– ‘चलचित्रकर्मी मित्रहरू कति समय भलाद्मी बन्ने? अव त जागौं। अब त आप्mनो अस्तित्वका लागि लडौं। बुझौं चलचित्र बिकास बोर्ड सरकारी निकाय हो। बोर्डले गम्भीरतापूर्वक चलचित्र क्षेत्र खोल्ने पक्षमा लागे पनि सरकारले महत्व नदिन सक्छ। अब चलचित्र क्षेत्रसँग सम्वन्धित संघ–संस्था स्वयं अग्रसर रहनुपर्छ आफ्नो अस्तित्वका लागि। नत्र दबाब र आन्दोलनको भाषा मात्र बुझ्ने सरकार हाम्रो क्षेत्रको अस्तित्व स्वीकार्न तयार हुँदैन। होइन भने जसरी चलचित्र क्षेत्र मात्र लामो समयदेखि बन्द छ त्यसरी नै चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्था बन्द गरौं।’