गत निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आरोप–प्रत्यारोपले सबैको ध्यान तानेको थियो । तर पछिल्लो समय, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलमा देखिएको किचलोले नागरिकको ध्यान तानेको छ । विगतमा राजनीतिक स्थायित्व नभएकै कारण नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गलत संस्कार रोक्न नागरिकले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन बहुमत दिएका थिए ।
जनमतको सम्मान गरेर अघि बढनुपर्ने सरकारले नागरिकहरुको आशा र अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन अघि नागरिकसँग मत माग्ने बेलामा गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धता कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । नागरिकहरुले मात्र होइन स्वयं सत्तारुढ दलभित्रबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पको खोजी भएको छ ।
विगत नौ महिना अघिबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद मूलत पद बाँडफाँडबाट सुरु भएको थियो । विवाद समाधान भएपनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्यान्वयन गर्न इच्छा नदेखाउँदा झण्डै समाधान भएको समस्या पुनः बल्झिएको मात्र छैन, पार्टी नै विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको छ । बैठक बोलाउन बहुमत सदस्यले गरेको आग्रह तल्याउदै अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नौ पृष्ठ लामो आरोप पत्र लेखेका थिए ।
आरोप पत्र प्रचण्डलाई मात्र नभई सचिवालयका सदस्यलाई समेत बोधार्थ दिइएको थियो । ओलीले फायर खोलेपछि प्रचण्डले पनि कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले लेखेको पत्रको जवाफ दिदै १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन नै पेश गरे ।
प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेसँगै नेकपामा नयाँ तरंग ल्याएको छ । सुरुमा बैठकमा नै सहभागी नहुने र प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ नदिने अडान लिएका ओलीले अन्ततः मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएर प्रचण्डको प्रस्तावको लिखित जवाफ दिने जानकारी गराएका थिए ।
सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले पेश गरको प्रस्तावको बुँदाबुँदामा ओलीले चोटिलो जवाफ दिएका छैनन्, आरोपलाई गालीगलोजमा रुपान्तरण समेत गरेका छन् । प्रचण्डले पेश गरेको १९ पेजको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा ओलीले ३८ पेजको जवाफ फर्काएका छन् । सुरुमा मौखिक रुपमा वादविवादको वीजारोपण गरेका अध्यक्षद्वयबीच अहिले लिखित रुपमा नै आरोप–प्रत्यारोको श्रृंखला चलेको छ ।
लिखित रुपमा नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदा पार्टी एकता गर्न तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने एकताको काम अलपत्र परेको छ । पार्टीभित्रको विवादको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बढी समय पार्टीकै लागि खर्चिएका छन् । जनताको आशा र अपेक्षालाई पन्छाउँदै नेकपाभित्र देखिएको विवादले जनमत अवज्ञा गरेको छ ।
हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र वादविवाद स्वाभाविक हुन्छ । तर, नेकपाभित्रको विवादको कारण कोरोना भाइरसँग लडिरहेका नागरिकहरु दिक्क र अचम्भित भएका छन् । देश र जनताको समस्या समाधान गर्न जुट्नुपर्ने नेकपा वादविवाद र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्र्रिदा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या ओझेलमा परेका छन् । के यही जात्रा र भद्रगोल हेर्नको लागि नागरिकहरुले नेकपालाई बहुमत दिएका थिए भन्न प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।