बहुमतले निर्णय गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लिखितरुपमा आरोप–प्रत्यारोमा उत्रिएका छन् । प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि ओलीले पनि लिखितरुपमा नै प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेसँगै आगामी सचिवालय बैठकले लिने निर्णय निकै महŒवपूर्ण हुने भएको छ । दुई अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नतिरभन्दा पनि बढाउने देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई पार्टी विभाजन गर्नसमेत चेतावनी मात्र दिइएको छैन, प्रस्तावमा उल्लेख भएका आरोप पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिइएको छ ।

पटक–पटक पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले ओलीसँग आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखितरुपमा सचिवालय बैठक माग गरेका थिए ।

तर उक्त लिखित मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई बैठक बोलाउन पत्रमा तोक आदेश लगाउनुभएको थियो । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप खेप्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक नै नबोलाउने अडान कसेपछि बहुमत सदस्यले बैठक बसेर निर्णय लिने चेतावनी दिएका थिए ।

आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार हुनुभएको थियो । बहुमत सदस्यले बैठकको माग गरेपछि ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डलाई नै लामो पत्र लेख्नुभएको थियो, जुन पत्रमा प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको थियो । ओलीको पत्रले थप असन्तुष्ट बन्नुभएका प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखितरुपमा नै ओलीको पत्रको जवाफ दिँदै बहुमत सदस्यको सहमतिमा १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मंसिर ३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक ओलीले टार्न खोजे पनि बहुमत सदस्यले अडान लिएपछि बसेको थियो । सचिवालय बैठकमा दश दिनको समय माग गर्दै शनिबार ओलीले आफ्नो लिखित ३८ पेज लामो प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा समस्या सुल्टाउनेभन्दा पनि विवाद बढाउनेतर्फ इंगित छ ।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा रहनुभएको छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । तर सहजरुपमा नै दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले भदौ २८ गते स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिनुभएको छ । तर अब भदौ २८ को सहमतिभन्दा अझै माथि उठेर पार्टीले गर्ने रणनीतिमा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष लागेका छन् । सचिवालय बैठकबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईमध्ये एक पदबाट हटाउने योजना प्रचण्ड–नेपाल पक्षले लिने प्रचण्ड पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले बताए ।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयको लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि मंसिर १६ गते बोलाइएको सचिवालय बैठकमा लिने रणनीति तयार गर्न दुवै पक्ष जुटेका छन् । सचिवालयमा बहुमत रहेकाले बहुमतबाटै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय हुन नसके स्थायी समिति बैठकमा दुवै प्रस्ताव पेस हुने जनाइएको छ । पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न दुवै अध्यक्षले पेस गरेको लिखित प्रस्ताव फिर्ता लिएर अध्यक्षद्वयको सहमतिमा एकीकृत प्रस्ताव ल्याउन पनि दोस्रा तहका नेताहरुले दबाब दिइरहेका छन् । तर सहमति हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले लिखितरुपमा पेस भएको प्रस्तावले पार्टीभित्र नयाँ बहस जन्माएको बताउँदै निकास निकाल्दै दुवै अध्यक्षले पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिन समाधानको बाटो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘भए सहमति नभए पार्टीको विधि प्रक्रियाअनुसार दुवै प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ ।’

ओली पक्षले बहुमतको निर्णयभन्दा पनि गत भदौ २८ गते स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई टेकेर सहमतिगर्नुपर्ने अडान राखेको छ भने प्रचण्ड नेपाल पक्षले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने अडान लिएको छ ।

गौतमद्वारा दुवै अध्यक्षलाई बधाई

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा खुलस्तरुपमा राख्नुभएकोमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बधाई दिनुभएको छ । उहाँले बैठकमा आफूलाई लागेको कुरा खुला–खुलस्त, बिनालप्पन–छप्पन, मौखिक–लिखितरुपमा विचार राख्नुहुने दुवै अध्यक्षलाई धन्यवाद दिनुभएको हो ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले बैठक बस्दा दुवै अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ बैठक बस्न नदिने गरी विचार राख्न र अवरोध गर्न कुनै पनि अध्यक्षले नपाउने बताउनुभयो ।

पार्टी विधानमा आवश्यकताबमोजिम बैठक बस्ने भन्ने व्यवस्था भएका कमिटीहरुका एक जना सदस्यले औचित्य पुष्टि हुने गरी बैठक बस्न माग गरेमा मात्र पनि महासचिवले अध्यक्षसँंग परामर्श गरी बैठक बोलाउनुपर्छ ।

‘यस्ता व्यवस्थापनसित सम्बन्धित विषयमा पनि विवेक पु¥याउन नसक्नेलाई के भन्नु? यत्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा पार्टीमा यति ठूलो समस्या पैदा भयो । बैठक बस्न हुन्न भन्ने विचारलाई महासचिवले साथ दिनुहुन्न।’ –उहाँले भन्नुभएको छ ।