नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल उद्योग परिसंघले रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न सरकारले गठन गरेको समितिसंँग रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, सुविधा, सहुलियत तथा छुट र संस्थागत व्यवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ ।
छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोरले सरकारले रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा व्यवस्थापनका समिति गठन गरी अग्रसरता लिएकोमा स्वागत गरेको बताउनु भयो । विगतको द्वन्द्वकालीन समयदेखि हालको कोभिड–१९ को दुश्परिणाम, प्रविधि, पुँजी र व्यवस्थापनमा आएका जटिलता समेतबाट समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायको अवस्था बुझ्न तथा समस्या समाधानका लागि समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने विश्वास पनि अध्यक्ष मोरले व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मोरले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अधिकार सम्पन्न र उच्चस्तरीय स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
पूर्ण रुग्ण उद्योगहरुलाई सहज रुपमा बहिर्गमनका लागि आवश्यक स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न पनि अध्यक्ष मोरले समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । यस्तो नीतिले रुग्ण अवस्थामा पुगी हाल सञ्चालनमा नरहेका र भविष्यमा समेत सञ्चालन हुने सम्भावना नभएका उद्योग व्यवसायलाई ऋणबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा एक्जिट नीति अबलम्वन गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष मोरले जोड दिनुभयो ।
यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७० जारी गरिसकेको अवस्थामा सो कार्यविधि समेतलाई पुनः परिमार्जन गरी अविलम्ब लागू गर्नमा ध्यान दिन पनि परिसंघले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी यसअघि रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ मा उल्लेख भएअनुसारका १० वटा उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रुपमा घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको हँुदा सो प्रतिवेदनलाई मान्यता दिई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
रुग्ण उद्योगको पुर्नस्थापनका लागि सरकारले आवश्यक मेशिन, प्लान्ट, पार्टपुर्जा, कच्चा पदार्थ अन्य औजार र उपकरण खरीद वा आयातमा आंशिक वा पूर्ण रुपमा महशुल, शुल्क वा राजस्व छुट दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि सूक्ष्म विश्लेषणसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि परिसंघले समिति समक्ष आग्रह गरेको छ । छलफलमा समितिका संयोजक दीपक सुवेदीले रुग्ण उद्योगको सम्बन्धमा परिसंघले दिएका सुझावलाई समितिको प्रतिवेदनले समेट्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।