हाम्रो नेपाल किन बनेन ?

पेशल आचार्य

विभिन्न आयाम र पक्ष÷विपक्षबाट यस शीर्षकमा बहस, तर्क र माथापच्ची गर्न सकिन्छ । कसैलाई वादी÷प्रतिवादी नबनाईकन नेपालको अविकास, पछौटेपन र गरिबीका बारेमा रेसारेसा चिरफार गर्न सकिन्छ । हामीले राणा शासनदेखि अहिले चलिरहेको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासम्मका शासक, प्रणली र दर्शनलाई चिरफार गरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । तर एउटै कुरो के भने, नेपालमा राम्रा काम गर्नेहरूको कि त खुट्टो तानिन्छ, कि त मूलधारमा रहेर सत्ताको डाडु–पन्यौ समाउने अवसर नै दिइन्न ।

अहिले भएको त्यही छ । देशमा ३ करोड हाराहारी जनता छन् । क्रियाशील राजनीतिक पार्टी र अनेक नामधारी सामाजिक जागरण, विकास, सुशासन, विज्ञान प्रविधि, साहित्य, कानुन तथा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरू गरी ३०औं हजार विभिन्न बोर्ड एवम् ब्यानरमा सक्रिय संघसंस्थाहरूसमेत नभएका होइनन् । तर भयो के भने, अहिले यो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा रहे÷भएका शासकहरूले जनताका आवश्यकताबमोजिम काम गर्न नजानेर या नसकेर नै दुःख बेसाइरहेका छन् ।

कोरोना महामारीका बेला मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार, विकास निर्माण, प्रशासन, पर्यटन, उद्योगधन्दा र बैंकिङ सेवासमेत क्रमशः धराशयी भैरहेका बेला सरकाले ती क्षेत्रलाई त्राण दिनु त परै जाओस् शाब्दिक आश्वासनसमेत दिन कन्जुस्याइँ गरेको व्यवहारबाटै स्पष्ट देखियो ।
कोरोना उपचारमा सरकारले ‘लुते कुकुरको पारामा पुच्छर टाङमुनि हालेर भाग्ने अभिनय’ गरेपछि अहिले मुलुकमा रहेका सरकारी र निजी अस्पतालहरूले कोरोना रोगीहरूलाई उपचारका खर्च यति लाग्छ भनेर अंक ठेगेर सूचना टाँसी आतङ्कित बनाए । अहिले फेरि सरकारको बोली फेरिएको छ । ऊ कहिले स्वास्थ्यमन्त्रीमार्फत भन्छ– ‘सक्नेहरूकै अनुरोधमा सरकारले कोरोना उपचारका लागि शुल्क निर्धारण गरेको हो ।’ बीसौं वर्ष राजनीति गरेर पाको अवस्थासम्म आइपुगेका स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताको स्वास्थ्य उपचारको हक संवैधानिकरूपमा संविधानमै निःशुल्क लेखिएको छ भन्ने हेक्का पनि रहेन ।

उनले बोलेको केही दिनपछि फेरि त्यसलाई पुष्टि हुने गरी प्रधानमन्त्री आफैँले बोले– ‘गरिब र उपचार गर्न नसक्नेहरूको उपचारको जिम्मा मात्र सरकारले लिन्छ ।’ यहाँनेर प्रश्न उठ्छ राज्यले कुन रोगीलाई तँ धनी र कुन रोगीलाई तँ गरिब भनेर बिल्ला लगाउन मिल्छ ? कि विचारका आधारमा धनी÷गरिब छुट्याउन खोजेको हो राज्यले ? कि उसले जसलाई सहयोग दिन चाहेको छ, त्यसलाई लक्षित गरी यस्तो द्विअर्थी भाषामा उपचारजस्तो जीवनसँग सम्बन्धित कुरामा हलुका टिप्पणी गर्न खोजेको हो ? जनता अहिले यिनै प्रश्न राज्यलाई सोधिरहेका छन् ।

राज्यको उपल्लो तहमा रहेका कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो खेलाँची र हावादारी कुरा गर्नुभन्दा बरू पीसीआर पोजेटिभ भएका रोगीहरूलाई घरमै बसेर उपचार गराउँदा या अस्पतालमै गएर उपचार गराए पनि स्थानीय तहमार्फत सरकारले यति रकम सहयोग गर्न सक्छ भनेर क्याटागोरी तोकिदिएर भनिदिएको भए मानिसहरू आ–आफ्नो जोहो गर्दथे । अहिले फेरि कोरोनाको उपचार निःशुल्क भन्ने समाचार पनि आएका छन् । जनता झन् रुमल्लिएको अवस्था छ । शुरूदेखि नै सरकारले कोरोनालाई अति हल्का र हेलचेक्य्राइँका साथ लिने काम ग¥यो । उसले महामारीको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने जति पूर्वतयारी गर्न चाहेन ।

जोखिम उठाएर बिरामीसँगको सम्पर्कमा रही काम गर्नुपर्ने फ्रन्टलाइनर स्वास्थ्यकर्मी, बिरामीका लागि चौबीसै घन्टा अलर्ट रहनुपर्ने सुरक्षाकर्मी र सरसफाइ कर्मचारीहरूलाई दिने सुविधासमेत समयमा नदिएर सरकारले तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई दशैँ खर्चका नाममा राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने जुन काम ग¥यो त्यो जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । ‘राज्यका जुनसुकै तहका जनप्रतिनिधिहरूले राज्यकोषबाट लिने सामान्य शीर्षकका भत्ताबाहेक दशैँ खर्चका नाममा कुनै भत्ता लिन मिल्दैन’, जानकार कानुन व्यवसायीहरू यसै भन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो इच्छाशक्तिले कुनै सेवा–सुविधा नलिईकन जनताको सेवामार्फत राजनीति गर्न भनेर आएका व्यक्तिहरू हुन् । कर्मचारीहरूजस्तो तिनले लाए÷अराएको काम गर्नुपर्दैन । कर्मचारीहरूचाहिँ अरूले लाए÷अराएको काम गर्ने र लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आएका तथा निश्चित अवधिमा तोकिएका काम गर्ने सेवाप्रदायकहरू हुन् । तिनीहरूलाई राज्यले महिनावारी तलब, विविध प्रकृतिका भत्ता र सुविधाहरू उपलब्ध गराई आफ्नो काममा सहभागी गराएको हुन्छ । यसैका आधारमा यिनीहरू दण्ड र पुरस्कारका भागी हुन्छन् । कर्मचारीहरू आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि राज्यद्वारा निर्देशित नीतिनियम, ऐनकानुन र विधिमा बाँधिएका हुन्छन् । अतः उनीहरूलाई दिइने चाडपर्व खर्च र जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइएको दशैँ खर्च एकै हुन पनि सक्दैन । त्यसैले अहिले जनप्रतिनिधिहरूले लिएको दशैँ खर्चबारे चौतर्फी विरोध भएको हो ।

चौतर्फी विरोध भएपछि मात्र जनप्रतिनिधिहरूले आफूले लिएको दशैँ खर्च सरकारी कोषमा फिर्ता गरे । फेरि समाचारका बाढी आए– जनप्रतिनिधिहरूले लिएको दशैँ खर्च फिर्ता गरे भन्ने शीर्षकमा । यहाँनेर कुरो के फरक प¥यो भने, उनीहरूले लिनै नपाउने सुविधा लिएपछि त्यो सरासर गैरकानुनी भयो । गैरकानुनी सुविधा लिएपछि कि त कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्छ, कि त माफी माग्नुपर्छ । अहिलेको माहोलमा यी दुवै काम भएको देखिएन । मात्र जनप्रतिनिधिहरूको समाचारले उनीहरूले कानुनतः लिन पाउने सुविधा जनताको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी कोषमा फर्काइदिएर राज्यमार्फत जनतालाई ठूलो उपकार लगाएका छन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको पाइयो, जुन सरासर झुट हो ।

अहिले सरकार छैन भनौं भने दुई तिहाइ नजिक–नजिकको सरकार छ, छ भनौं भने ऊ स्वास्थ्य क्षेत्रबाट क्रमशः हात झिक्दै गैरहेको छ । गरिब, निमुखा र छेउ लागेका जनताको स्वास्थ्य उपचारबाट हात झिकेको हो भने जनताले अहिले राज्यले लगाएका विभिन्न करहरू आफ्नो जीवनमरणमा प्रयोग हुने उपचारमा राज्यबाट प्रयोग नै नभएपछि कर किन तिर्ने भन्नेजस्ता प्रश्नहरूसमेत उठ्न थालेका छन् ।
सोलुखुम्बु जिल्लाका नेपाल विद्यार्थी संघका तीनजना विद्यार्थी नेताहरू अहिले सगरमाथा बेस क्याम्पबाट जनताको उपचारप्रति सरकारले गरेको बेवास्ता र सरकारलाई कर किन तिर्ने भन्ने खाले सन्देश लेखिएका प्ले–कार्डहरू बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले सिम्बोलिक रूपमा के देखाउँछ भने जनता अब सरकारको कार्यबाट ‘इनफ इज इनफ’ भैरहेका देखिन्छन् ।

यतिखेर किसानहरू सरकारसँग खुशी छैनन् । उनीहरूलाई खेतीपातीका समयमा सरकारले फरोर हुने गरेर मल दिन सकेन । यतिखेर विद्यार्थीहरू सरकारसँग खुशी छैनन् । उनीहरूलाई सरकारले अनलाइनमा नेपाल टेलिकममार्फत दिन सक्ने डाटा प्याकेज र सुविधा दिन सकेन । त्यसैले अहिलेको कोरोना महामारीमा अनलाइन कक्षा देशैभरि पुग्न त परै जाओस् ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भयो ।

अर्कोतिर अफ लाइनका कक्षाहरू पनि भनेजस्तो गरी सुचारू हुन सकेनन् । एसएलसीलाई यसपटक जनताले ‘कोरोना ब्याच’ भनी हियाउने गरी नामकरण गरे । मूल्याङ्कनमा समेत राज्यका जिम्मेदार व्यक्तिले अनेक प्रश्न उठाए । त्यसै गरी कक्षा ११÷१२ को परीक्षा कोरोना महामारीले गर्दा हुन नसकी अहिले आएर देशैभरि यही मङ्सिर ९ गतेबाट हुने सूचना जारी भयो । कोरोनाको मध्य महामारीमा परीक्षा हुनुले परीक्षार्थी, तिनका अभिभावक र शिक्षकहरू धेरै डराएका छन् ।

यस्तै व्यापारीहरू सरकारसँग खुशी छैनन् । किनकि कोरोनाले धराशयी बनाएको व्यापारलाई घुँडा टेकेर उठाउनका लागि सरकारले कुनै राहतका प्याकेज घोषणा गरेन । बजेटमा उनीहरूलाई दिन सक्ने सुविधाहरू पनि अघिल्ला अर्थमन्त्रीले दिन चाहेनन् । बरू तिनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकका प्रियपात्र हुन चाहे तर व्यपारीमैत्री बजेट जारी गर्न चुकेकै हुन् ।

कर्मचारीहरू सरकारसँग खुशी छैनन् । किनकि तिनीहरूको चाहनाबमोजिम यसपटक कुनै सेवा–सुविधाहरू थपिएनन् । बरू भए÷गरेका सुविधाहरू कटौती भए । विदेशमा राज्यले अनेक तरहले जनताको जीउ–ज्यान जोगाएका खबरहरू विदेशी सञ्चारमाध्यमले यो महामारीका बेला तारन्तार दिए तर हाम्रो राज्य कहिले औषधि खरिदमा बेफ्वाँकमा विवादमा आयो भने कहिले अनावश्यकरूपमा विपक्षी पार्टी फुटाउनका लागि ल्याइएको भनिएको अध्यादेशबारे विवादमा तानियो ।

कहिले सेनालाई अघि सारेर स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा खरिद गरेको भनी विवादमा आयो । यी विवादका बाबजुद जनताले कोरोना महामारीको प्रहारलाई आफ्नै तबरले सहिरहेका थिए । पार्टीहरूको मतैक्यताका साथ संसद्बाट पनि एकढिक्का भई गुमेको भूभागसहितको नेपालको नक्सा जारी गर्न भने सरकार सफल भयो । तर यो धेरै समय अडिन सकेन । चुच्चे नक्सालाई पाठ्यक्रमभित्र राखेर स्कुल, कलेजका पुस्तकमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकमाथि सकारले नै घुमाएर बन्देज लगायो । साथै सो ‘चुच्चे नक्सा’विनाको नेपालको नक्सामा प्रधानमन्त्रीले जनताका नाममा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दैै दशैँबीचमा एकाएक फेरि विवाद ल्याउने काम गरे ।

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा उनलाई प्रदान गरिने भनिएको ‘मानार्थ प्रधानसेनापतिको पद उनले सीमाका बारेमा बोलेको अभिव्यक्तिप्रतिको पुरस्कार हो’ भन्दै जनता अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् । आमजनताको गुनासो यही हो कि सरकार आफ्नै रापले दिनदिनै गलिरहेको छ । सरकार जे–जति काम गर्दै गैरहेको छ तिनमा उसले जनताको अभिमत पनि क्रमशः गुमाउँदै गैरहेको छ । ठूलाठालुहरू कोरोना भए पनि राज्यको अकुत सम्पत्ति दोहन गरेर उपचार गरी ठीक भएका छन् भने जनता अनाहकमा पिल्सिरहेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई कोरोना संक्रमण भयो । उनी सोल्टीको सुइटमा बसी २४ लाख रुपियाँ राज्यकोषबाट तिरेर निको भई फर्र्किए तर कोरोना संक्रमण भएका इटहरी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष पोखरेल थरका एक जनप्रतिनिधिले भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान नै गुमाउनुप¥यो । यसैबाट देखिन्छ कि राज्य समाजवाद उन्मुख छ कि छैन भनेर । ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भएसम्म राज्य सांस्कारिक बन्दैन । राज्य बन्नका लागि तीन कुरा चाहिन्छन्– नेता, नेतृत्व र अनुशासन । अहिले यी तीनवटै कुरा नेपालमा स्यालको सिङ हराएझैँ भएको छ ।