कोरोना महामारीका बीच जिन्दगी चलाउनपर्ने बाध्यता विश्वभरका मानिसका अगाडि आइलागेको छ। कोरोना महामारीको आतंक मच्चिरहेका बेला यातायातदेखि सबै प्रकारको व्यापार व्यवसाय खुला छन्। बन्द छ त केवल फिल्म क्षेत्र। नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिनुअघि नै बन्द गरिएका फिल्म क्षेत्रमा चरणबद्धरूपमा अन्य क्षेत्र खुल्दा पनि किन खुल्न सकेन? ८ महिनादेखि यो क्षेत्र ठप्प हुँदा फिल्म व्यवसायी र यसमा संलग्नहरुलाई कस्तो प्रभाव परिरहेको छ। यी विविध विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्य रही पुनः सोही पदमा उम्मेदवारी दिएका नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष तथा फिल्म निर्माता, निर्देशक र अभिनेता आकाश अधिकारीसँग नेपाल समाचारपत्रका समाचार सम्पादक विदुर गिरीले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ः
तपाईं निर्माता संघबाट उद्योग वाणिज्य महासंघमा सदस्य भएर जानुभयो, फेरि त्यही पदमा उम्मेदवारी दिन भयो?
हो, ५३औं साधारणसभामा वस्तुगतको तर्पmबाट नेपाल चलचित्र निर्माता संघको प्रतिनिधित्व गरेर गएको थिएँ। मलाई माया गरेर टप थ्रीमा निर्वाचित गर्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ गएपछि चलचित्र क्षेत्रका लागि नै काम गरें। राज्यले यो उद्योग नै होइन भनेको थियो। यत्रो राजश्व तिर्छौं, यत्रो जनशक्ति सक्रिय छौं, अरबौंको लगानी गरेका छौं। र पनि यो कसरी उद्याेग होइन भनेर मअगाडिका निर्माताहरुले समेत भन्दा पनि राज्यले मानेकै थिएन। मैले ठोस डाटा पेस गरेपछि राज्यले यसलाई एकपटक अस्वीकार नै गरे पनि ३ वर्षको प्रयासमा अहिले यो क्षेत्रे उद्योगमात्र होइन, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उद्योग बन्न सफल भएको छ। अब यसको लागि ऐन नियमावली बन्न जरुरी छ।
यसका लागि वस्तुगततर्पmबाट मैले फेरि नोमिनेसन फाइल गरेको छु। जसमा चन्द्र ढकाल, उमेशलाल श्रेष्ठ, राचन्द्र सांघाई र गुणनिधि तिवारी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ कार्यसमितिको सदस्यका रूपमा उम्मेदवारी दिएको छु। महासंघमा गएपछि नै चलचित्र एवं मनोरञ्जन फोरम बन्यो र त्यसको सभापति भएर काम गरें। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उद्योगको दर्जा पाएको चलचित्र क्षेत्रको यो मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लान र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा आयात घटाउने र निर्यात बढाउने दिशामा काम गर्ने सोचका साथ आगामी मंसिर १०, ११ र १२ गते हुने महासंघको निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको हुँ।
दोस्रो कार्यकालका लागि कत्तिको विश्वास जित्नुभएको छ?
पहिलोपटक जाँदा चलचित्र क्षेत्रसँगै महासंघले जिम्मा दिएको काम गरेको छु। महासंघकै लागि लाग्दा मैले २ वटा फिल्म बनाउन पाइनँ। विदेश जाने काम पनि छोडेर महासंघकै काम गरेको छु। त्यसैले लास्ट टाइम टप थ्रीमा आएको थिएँ, यसपालि त्योभन्दा माथि जान्छु भन्ने आशा छ। मैले त्यहाँ गएपछि मात्र बुभेंm कि सरकारपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने भनेको उद्याेग वाणिज्य महासंघ रहेछ।
त्यत्रो उद्योपतिहरुसँग झण्डै ४ वर्ष संगत गरे पनि एउटै उद्योगपतिलाई फिल्ममा ल्याउन सक्नुभएन नि?
हामी फिल्मका व्यापारीहरु फिलिङ्समा जान्छौं, रियल व्यापारीहरु चाहिँ व्ल्याक एन्ड ह्वाइट डाटामा जानुहुन्छ। धेरै उद्योगपति व्यापारी साथीहरुले मागे पनि अझै कति लगानी छ र कति कमाइ छ भन्ने कुरा डाटामा दिन सकिएको छैन। उहाँहरू फिल्म बनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ। बक्स अफिस या ट्याक्स सिस्टम सशक्त भएको भए डाटा पाइन्थ्यो, यो दुइटै कुरा ल्याकिध्र छ। बक्स अफिसको मामलामा सबै ठाउँबाट गर्नुपर्ने काम भयो, अब अर्थ मन्त्रायले गर्नुपर्ने काम बाँकी छ।
त्यसो भए अहिले पनि सिनेमाका बाहेक अरु मान्छेलाई यो क्षेत्रमा कमाइ छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिने अवस्था छैन?
डेफिनेटली मौखिक कुराले विश्वास हुँदैन। हाम्राे त पेसै यही हो। बिजनेस गर्न आउने मान्छेलाई पेसा होइन, विशुद्ध कमाइसँग मतलब हुन्छ।
अरु के भइरहेको छ फिल्म क्षेत्रतिर?
८ महिनाबाट अन्य क्षेत्र खुले तापनि चलचित्र क्षेत्र कम्प्लिट लकडाउनमा हुँदाखेरी यसमा भएको लगानी, निर्माण भएर बसेका सिनेमा, लोनमा सञ्चालन भइरहेका सिनेमा भवन प्रभावित छन्। कुनै फिल्म आधा सुट भएका र पुरै सुटिङ भएका झन्डै ५६ सिनेमा छन्। अर्को २०/२२ सिनेमा सुटिङमा जाने दिन कुरेर बसेका छन्। यसरी ७२÷७४ सिनेमा अड्किएका छन्। सिनेमा इन्डस्ट्रीको झण्डै १ अर्ब ७० करोडको लगानी फ्रिज भएर बसेको छ। यो अवस्थामा सबैभन्दा अप्mटयारो भनेको हाम्रो श्रमजीवी
चलचित्रकर्मीहरुलाई परेको छ। क्यास डुबाएर बस्नुपरेकाले निर्मातालाई पनि संकट त छँदै छ, तर यस्तो बेला प्राविधिकको दिनचर्या कसरी चल्छ? फिल्म इन्डस्ट्रीले पनि यति छिटो राहत माग्न आवश्यक प¥यो भनेर कतिपयले सोध्नुभएको छ। लकडाउन चलिरहेकै बेला बजेटका लागि ५ दिन लगाएर नेपाली टाइप सिकेर आपैंmले टाइप गरेर नेपाली सिनेमाको भविष्य बनाउने १७ बुँदे योजना बनाएर दिएँ। कोभिडबाट कसरी यो क्षेत्र बच्ने भनेर अर्को ९ बुँदा पनि बुझाएँ। कोभिडबाट बच्ने विषय केही पनि समेटिएन।
४० देखि ६० लाखसम्म ग्रान्ट चाहियो भनेर सरकारसँग माग गरियो, माग पूरा हुने भए पनि सरकारले यति दिने भनेर खुलाएको छैन। बजेटले धेरै कुरा समेट्न सकेन, निराशा भयो। मौद्रिक नीतिले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रभित्र समेट्यो। हलको बैंक ब्याज अर्को मसान्तसम्म पु¥याउने माग पँरा भयो। सहुलियत कर्जाको माग भने अहिलेसम्म पनि पँरा भएको छैन।
रोकिएर बसेका सिनेमालाई राज्यले आधिकारीक बजेट (चलचित्र विकास बोर्डमा बुझाइएको बजेट) को २० पर्सेन्ट ग्यारेन्टी गरिदेऊ, हामी रिलिज गर्छौं भनेका थियौं। त्यो पनि राज्यले अहिलेसम्म पूरा गर्न सकेको छैन। रिलिज हुने सिनेमाको पब्लिसिटी, केडीएम, इन्कोडिङ गरिदिने भएको छ। डब्ल्यूएचओ र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर फिल्म छायांकन गर्छौं भनेका छौं। प्राजेक्ट इन्सुरेन्स चलचित्र विकास बोर्डले गरिदिने भएको छ।
विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि ती क्षेत्र खुले, तर सिनेमा क्षेत्र खुलेको छैन। दबाब दिन नसकेर हो कि?
आजसम्म हाम्राे इतिहासमा हामी दबाब दिएर, ढुंगामुढा गरेर गएका छैनौं। हामी बौद्धिकता बोकेको क्षेत्रका व्यक्तित्व हौं। हाम्रो समस्या राज्यले आफैं देख्छ र हामीले राख्नुपर्ने कुरा सहज वातावरणमै राख्न सक्छौं भन्ने हामी सोच्छौं। यो भन्दैमा हामी कमजोर छौं भन्नेचाहिँ होइन। चाह्यो भने हामी पनि धर्ना दिन सक्छौं। तर, त्यो नेचर हाम्रो क्षेत्रमा छैन। उहाँहरुले सिनेमा हलमा गुम्म बन्द कोठा हुन्छ, एक जना संक्रमित मानिस हलमा आइदिए उसले धेरैलाई संक्रमण फैलाउन सक्छ, एसी चलाउन हुँदैन चिसोले बढ्छ, एसीचाहिँ चलाउन पाउनुहुन्न भन्नुभयो। हामीले के भन्यौँ एसी नभई हल कसरी खोल्ने? एक्जस्ट प्mयान राखौँ, बाहिर हावा तानेर फ्याँक्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाउँ। चाडपर्वले कोभिड झनै बढाउन सक्छ, यो चाडपर्वलाई छोडिदिनुस भन्नु भएको छ, त्यसैले अब तिहारपछि खुल्छ भन्नेमा आशावादी छौं, पर्खिरहेका छौं।
हल खुले पनि दर्शक आउलान् र?
डेफिनेट्ली पहिलाजस्तो हन्ड्रेड पर्सेन्ट दर्शक नआउलान्, एक त हल खुले पनि एउटा सिट छोडेर चलाउने बित्तिकै ४० देखि ५० प्रतिशतबीचको अकुपेन्सी हुन्छ हाम्रो सिनेमा हलमा। अब केही समय यहीं हामीलाई लस छ। त्यसपछि सोचेको जस्तै दर्शक आएनन् भने त्यहाँ पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर पनि हामी हल खोल्न बाध्य छौं। हल नखोली त भएन नि। त्यत्रो लोन, कर्मचारी, रेन्ट, बत्ती बिजुलीको महसुल जो छ। फेरि गभरमेन्टलले के ग¥या छ भने हल खोले पनि नखोले निश्चित विद्युत् महसुल तिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो हटाइदेऊ, त्यसपछि आएर मनोरञ्जन कर हटाइदेऊ, भ्याटबाट उठाएको पैसा ५० पर्सेन्ट तिमी लैजाऊ, ५० पर्सेन्ट हामीलाई छोडिदेऊ। अलिकति राहत त हुन्छ नि। राज्यले यातायातको टिकट दर बढाइदियो, सिनेमाको पनि बढाइदिनुप¥यो।
यो अवस्थामा हल खुल्दा पुरानो फिल्म चलाएर बस्ने कि नयाँ?
पहिला राज्यले एउटा तय गरोस् निर्मातालाई प्mयासिलिटी के दिन्छ, हललाई के प्mयासलिटी दिन्छ? त्यो हेर्छौं र सिनेमा भवन र निर्माता बसेर व्यापारिक दृष्टकोणबाट फेरि छलफल गर्छौं। सिनेमा हललाई के गाह्रो अप्mटयारो छ, त्यो हेर्छांै र निर्माताहरुले यत्रो लगानी ग¥या छन्, दर्शक आइदिएनन् भने करोडांै लगानी गरेर बनाएको सिनेमा डुब्छन्। एकपटक रिलिज गरिसकेपछि निर्मातालाई फेरि अर्कोपल्ट रिलिज गर्ने चान्स नै हुँदैन। त्यो बारेमा फेरि आन्तरिक छलफल पनि गर्छौं।
यस्तो जोखिमका समयमा ओटीटीजस्ता डिजिटल बजारबारे पनि सोच्नुपर्ने होइन र?
यो बोरमा हामीले एकदमै एक्सरसाइज गरिरहेका छौं। पहिलो कुरा जति पनि स्वदेशी च्यानल छन्, त्यसमा व्यक्तिले पैसा तिरेर हेर्न गाह्रो छ। अर्कोतिर हाम्रो ४० पर्सेन्ट जनताले नेटफिलिक्स र एमाजोन प्राइम हेरिराछन्। तर, हामीले नेटफिलिक्स र एमाजोनलाई हाम्रो सिनेमा किन भनेर मेल गर्दा तिम्रो देशमा हाम्रो सब्सक्राइब छैन भन्ने जवाफ आउँछ।
वास्तवमा आधिकारीकरूपमा नेपालको लगइन पासवड नै छैन। यहाँको लगइन अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट भएको देखिन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरु कन्प्युज छ यो देशमा कति प्रयोगकर्ता छ भनेर। यस कारण उनीहरु हाम्राे फिल्म किन्नै चाहँदैनन्। १० हजार सब्सक्राइब छ भने उनीहरु २० हजर, लाख पु¥याउन खोज्छन्। यो विषयमा मैले सबै संघका अध्यक्षहरुलाई लिएर राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटिसकेको छु। जबसम्म हाम्राे भिसा कार्ड हुँदैन र थर्ड पाटी एक्सेस हुँदैन, तबसम्म यो बिजनेस फस्टाउन सक्दैन। नेपालका प्रत्येक ग्राहकलाई क्रेडिट सक्दैन भने डेबिट भिषा काडै दिनुप¥यो, जसलाई डलरलाई पे गर्न सक्नुप¥यो भनेको छु। कुनै प्रडक्टको प्रमोसनदेखि लिएर नेताहरुको चुनावसम्म हाम्रो देशबाट फेसबुक, युट्यबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बुस्ट भइराछ, हुन्डीका बिजनेस बढिरहेका छन्।
सरकारले कसले कति कहाँ पठायो हेर्नै सक्या छैन। प्रत्येक ग्राहकलाई वार्षिक २ हजार डलरसम्म खर्च गर्न दिउँ, ५ प्रतिशत ट्याक्स लगाइदिउँ। यसले गर्दा सबै कुरा नियन्त्रणमा हुन्छ। जसको क्षमता छ, उसले प्रयाग गर्छ, नहुनेले गर्दैन। त्यसै पनि ब्ल्याकमा त काम भइरहेकै छ। यसो गरियो भने पुरै ह्वाइट काम हुन्छ र राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। नेटफिलिक्सको आईडीको मूल्य वार्षिक जम्मा ६५ डलर हो, तर सय डलर पनि तिर्नुपरिरहेको छ। देशकै पैसा त्यसै गइरहेको छ।
सिनेमाको व्यापारलाई पहिलेकै सामान्य अवस्थामा ल्याउने उपाय के छ?
जनतामा आझैमा कन्फिडेन्स हुनुपर्छ र कोभिडको लोप हुँदै जानुपर्छ। राज्यको मिस्टेक के भयो भने राज्यले यसलाई मनोरञ्जनको उद्योग मात्रै सम्झ्यो। तर, यस्ता मानिस पनि छन्, जसलाई साताको १ दिन सिनेमा हल जानैपर्छ। आज सेफ्टी भएर यातायातको साधन चढिरहेको छु, रेस्टुरेन्ट गइरहेको छु सिनेमा हल जान किन सक्दिनँ? अनि मनोरञ्जन पनि अति आवश्यकताको विषय हो भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुप¥यो।
कुनै प्रडक्टको प्रमोशनदेखि लिएर नेताहरुको चुनावसम्म हाम्रो देशबाट फेसबुक, युट्यबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बुस्ट भईराछ, हुण्डीका बिजनेस बढिरहेका छन्। प्रत्येक ग्राहकलाई वार्षिक २ हजार डलरसम्म खर्च गर्न दिउँ। त्यसै पनि ब्ल्याकमा काम भईरहेकै छ, पुरै ह्वाइट काम हुन्छ।