नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
त्रुटिपूर्ण तथा आधारहीन अनुसन्धानबाट प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने कुरालाई इन्कार गर्न नसकिने गरी सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि गरेको आदेश हाल आएर सार्वजनिक भएको छ ।
तत्कालीन न्यायाधीशहरु रामकुमारप्रसाद शाह र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको आदेश आइतबार सार्वजनिक भएको सो विषयसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विनोद कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
ओखलढुंगाका चित्रबहादुर माझी, कमल माझी र सुरेन्द्र माझीलाई एक व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा थुनामा राखेपछि उनीहरुका तर्फबाट अधिवक्ता शल्लु तिवारीले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । हत्या भएको भनिएका ज्ञानबहादुर माझी आफू जिउँदै भएको भन्दै सम्बन्धित निकायमा उपस्थित हुनुभएको थियो । ज्ञानबहादुर जिउँदै भएपछि हत्याको आरोप लागेका तीन माझीलाई रिहा गरिएको थियो ।
ती तीन माझीले विनाआधार हिरासतमा रहनुपरेको जनाई सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘त्रुटिपूर्ण, अवास्तविक र आधारहीन अनुसन्धानबाट प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने, निर्दोष व्यक्तिलाई अपराध नगरे पनि अभियुक्त बनाई अदालतमा पेस गरी थुनामा राख्ने, राख्न लगाउने, प्रहरी अधिकृतले व्यक्तिगत रिस र वैमनस्यलाई अनुसन्धानका नाममा दुरुपयोग गर्न सक्नेलगायतका विकृतिले प्रोत्साहन पाउने अवस्था हुने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता विनोद कार्कीले प्रहरीले विनाआधार र प्रमाण हाल पनि कतिपय व्यक्तिलाई फसाएको पाइएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको यो आदेशले केही मात्रामा राहात हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ६ वर्षपछि यो आदेश सार्वजनिक भए पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सर्वोच्चले ती तीन माझीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको एवं नागरिक अधिकारलाई हनन गरी स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको प्रतिकूल कार्य गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न पनि आदेश दिएको थियो । अब आइन्दा अवास्तविक र आधारहीन अनुसन्धान गरी निर्दोष व्यक्तिलाई थुनामा वा हिरासतमा लिने कार्य नगर्न र यदि कसैले गरेमा विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था अनिवार्यरुपमा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।