सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले कोरोना संक्रमित निजामती कर्मचारीलाई बिदा दिने भएको छ । कोरोना संक्रमित भएपछि सामान्यतया १४ दिन आइसोलेसन (एकान्तबास) बस्नुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डअनुसार सरकारले १४ दिन नै बिदा दिन लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि कोरोना संक्रमित निजामती कर्मचारीलाई १४ दिन बिदा दिने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनेछ । सोसम्बन्धी प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि हालै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना संक्रमित कर्मचारीहरुले कार्यालय प्रमुख वा सो सम्बन्धमा अख्तियार प्राप्त शाखा वा निकायबाट बिदा स्वीकृति गराउँदै आएका छन् । निजामती कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा पाउने प्रावधान रहेको छ । कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा सो बिदा अपुग रहेकाले बिदा थप गर्नुपर्ने कर्मचारीको मागअनुसार सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमित कर्मचारीहरु आइसोलेसनमा बसिसकेपछि महिनौं दिनसम्म रिपोर्ट नेगेटिभ नआएको भन्दै घर बिदामा बस्ने कर्मचारीको संख्या निकै रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिले १ हजार ५ सयको हाराहारीमा निजामती कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट संंक्रमित भइसकेका छन् ।
संघीय मामिलाका कर्मचारीका अनुसार कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नआएको भन्दै घर बिदामा बस्ने कारणले मन्त्रालयको काम प्रभावित भएको गुनासो आउने गरेको छ ।
रिपोर्ट नेगेटिभ नआउँदासम्म बाहिरसमेत निस्किन नहुने स्वास्थ्यको मापदण्डअनुसार त्यस्ता कर्मचारीले कार्यालयमा जाने नहुने भएकाले थप बिदा दिनुपर्ने पनि कर्मचारीहरुको माग रहेको छ । पहिलो पटक रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएसँगै नेगेटिभ आएको तीन दिनपछि मात्रै कार्यालयमा जाने अवस्थामा रहेकाले रिपोर्टका आधारमा बिदाको निर्णय गर्नुपर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
कोरोना महामारीले गर्दा अहिले बढी भीडभाड हुने मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व कार्यालयलगायतले आंशिक वा कामको प्रकृति र क्षेत्रअनुसार दिन तोकेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
तर अधिकांशं स्थानीय तह र सेवाको एकाइका रुपमा रहेको वडा कार्यालयहरु कतै आंशिकरुपमा खुल्ने त कतै स्वास्थ्य र विपद्को कामबाहेक अन्य सेवाहरुको प्रवाह बन्द गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएका कारण सेवा प्रवाह राम्ररी हुन नसकेको पाइएको छ । यसअघि लकडाउनको अवधिमा कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदाको सुविधा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।