हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै फेलियरको अवस्थामा



लक्ष्मण अधिकारी

नेपालमा कोरोनाको महामारी डरलाग्दोसँग बढेर डेढ अर्ब जनसंख्या भएको चीनलाई उछिनिसकेको छ । जाडो मौसम शुरु भएसँगै युरोपमा यो महामारी दोहोरिएर आइरहेको छ । हाल नेपालीहरुका ठूला चाडपर्व पनि चलिरहेका छन्, जसले कोरोनाको संक्रमण जोखिम अझै वृद्धि गरेको छ । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले यस्तै रुपमा महामारी बढ्न दिने हो भने घरघरै संक्रमित हुने र अस्पतालका बेडहरु पनि नपाएर ठूलो संकट निम्तिन सक्ने खतरा आकलन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डे (समीर) सँग कुराकानी गरी यो लेख तयार गरिएको छ । साहित्यमा समेत अनुसन्धानमूलक कृति लेखनमा सक्रिय रहनुभएका डा. पाण्डे हालको कोरोना महामारीका विषयमा गहिरो अध्ययन, विश्लेषण गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँका विचारहरु :

यसकारण अब संक्रमण बढ्छ

दशैँ सकियो, जाडोसँगै तिहार, नेपाल संवत्, छठ आदि चाडपर्व शुरु हुँदै छन् । दशैँ–तिहारमा मानिस जम्मा हुने, नजिकै बसेर टीका लगाउने, छठमा रातभरि नदी किनारमा जम्मा भएर बस्ने चलन छ । गाउँघरतिर खासगरी तराईमा मास्क नलगाउने र लगाउँदा पनि राम्ररी नलगाउने गरेको देखिन्छ । यसबाट धेरैमा रोग संक्रमण हुन्छ । यसै बेला काठमाडौंका मानिसहरु बाहिर जाने र बाहिरका मानिस काठमाडौं आउने क्रम बढ्छ । यसले संक्रमण धेरै बढाउँछ ।

युरोपलगायत विभिन्न मुलुकले कोरोनालाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गरिसकेकोमा अहिले दोस्रो लहर आयो । तर हामीकहाँ नियन्त्रणमा नआई अर्को लहर पनि यसैमा खप्टिन लागेको छ । जाडोमा मौसमी रुघाखोकी, ब्रोङ्काइटिस, निमोनिया बढ्छ । संक्रमितले बोल्दा, खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा नाक–मुखबाट निस्कने छिट्टा जाडोमा बायुमण्डल नै चिसो भइरहने कारणले नसुकी लामो समय हावा तथा सतहमा बसिरहन्छ । कार्यालय, घर, मल आदिमा जाँदा कोही नभए पनि पहिलेदेखि नै भाइरस बसिरहेको हुनसक्छ । यसकारणले युरोपमा जस्तै नेपालमा पनि विशेषगरी मंसिरदेखि माघसम्म संक्रमण धेरै हुने खतरा छ ।

न प्राथमिकता न रणनीति

सरकारले कोरोनालाई प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रणका रणनीति बनाउनुपर्नेमा यसमा सरकार उदासीन बन्यो, अझै गम्भीर भएको छैन । आठ महिनामा सरकारका प्राथमिकतामा परेका महत्वपूर्ण विषयहरु हेर्दा भारतसँगको सीमा विवाद, नक्सा विवाद, अयोध्याकाण्ड, टेलिसिरियलजस्तो चलिरहने पार्टी एकीकरण र गुटबीच शक्ति हत्याउने रस्साकस्सी र मन्त्रीलाई पद जोगाउने तथा बाहिर बसेकाले मन्त्री पद हत्याउने रणनीति आदि देखिन्छन् ।

सरकारले महामारी फैलिनासाथ प्लान ए, प्लान बी भनेर रणनीति बनाउनुपथ्र्यो । यस्तो महामारी, युद्ध हुँदा सरकारले बल र पैसाले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्तैन । सही रणनीति भयो भने जित्न सकिन्छ तर नेपालमा रणनीति बनाइएन । अहिलेसम्म जति पनि कोरोना टेस्ट भएका छन्, ती सही ठाउँमा परेको भए यसले पनि धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर पावर र पहुँच हुनेले टेस्ट गर्न पाउने, पावर र पहुँच नभएका दूरदराजका मानिसले परीक्षण गर्न नपाउने स्थिति बन्यो । कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ पनि कुनै संक्रमितले ४८ घण्टाभित्र जस–जसलाई भेटेको छ, ती सबैको परीक्षण गरेर आइसोलेसनमा राखेको भए यो स्थिति आउने थिएन । सरकार यसमा पनि चुक्यो ।

संक्रमणको दोस्रो लहर शुरु भएपछि अहिले फ्रान्स, स्पेनलगायत मुलुकले रणनीतिका आधारमा कफ्र्यु लगाएका छन् । उनीहरुको हिसाब छ : जति मानिस संक्रमित हुन्छन्, त्यसको १० प्रतिशतलाई अस्पतालको सेवा आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसमध्ये आधा वा ५ प्रतिशतलाई आईसीयु सेवा आवश्यक पर्र्ने हुन्छ र २ देखि ३ प्रतिशतको मृत्यु हुनसक्छ । यसका आधारमा १० प्रतिशतलाई धान्ने अस्पताल छ/छैन भनेर आकलन गर्छन् र आवश्यक तयारी गर्ने, राहत व्यवस्था गर्ने अनि लकडाउन गर्ने वा कफ्र्यु लगाउने गरेका छन् । हरेक नागरिकलाई अस्पतालमा उपचार गर्नु सरकारले कर्तव्य ठान्छ । तर नेपालमा राज्यले जिम्मेवारी नलिइदिने, बिरामी आफैँ भौँतारिएर अस्पताल चहार्दै हिँड्नुपर्ने, पावर लगाउनुपर्ने, प्राइभेट अस्पतालमा जाँदा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने स्थिति छ ।

सरकारले कोभिड र नन्–कोभिड अस्पताल छुट्याउनुपर्छ भनेर ८ महिनादेखि भन्दै आएका छौँ तर गरेन । यसो गरेको भए अहिलेको जस्तो परिस्थिति आउने थिएन । काठमाडौंमा ठूला तीनवटा मेडिकल कलेज, तीनवटा ठूला प्राइभेट अस्पताल र तीनवटा ठूला सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल र बाँकी साना अस्पताललाई नन्–कोभिड अस्पताल बनाएको भए संक्रमितहरु कोभिड अस्पतालमा जान्थे । परीक्षण, आईसीयु, भेन्टिलेटर त्यहीँ हुन्थ्यो । पीपीई लगाएका एउटै स्वास्थ्यकर्मीले धेरैलाई हेर्दा खर्च कम हुन्थ्यो । रेम्डिसिभिर, प्लाज्मालगायतका उपचार सामग्री एकै ठाउँमा उपलब्ध हुँदा उपचार पनि गुणस्तरीय हुन्थ्यो र क्रस इन्फेक्सन पनि हुने थिएन ।

तर यसको ठीक उल्टो सरकारले पहिले प्राइभेटलाई २० प्रतिशत बेड र अहिले ५० प्रतिशत बेड कोभिड बिरामीलाई छुट्याउन भनेको छ । यसले गर्दा कोभिड र नन्–कोभिड बिरामीबीच क्रस इन्फेक्सन भएको, स्वास्थ्यकर्मी र कुरुवाहरुमा संक्रमण बढेको छ । अर्कोतिर डायलासिस गर्नुपर्ने, केमो लिनुपर्नेलगायतका प्रत्येक महिना परीक्षण गर्दै औषधि परिवर्तन गर्नुपर्ने दीर्घरोगका बिरामी, सुत्केरी हुन अस्पताल जानुपर्नेहरु, खोप लगाउनुपर्ने बालबालिकाहरु अस्पतालमा संक्रमित बिरामी पनि भएकाले जान डराएका छन् । कोभिड र नन्–कोभिड छुट्टै अस्पताल भए ढुक्कले जान्थे । नन्–कोभिडबाट हुने संक्रमण पनि कम हुन्थ्यो । तर सरकारले नन्–कोभिडको पाटोलाई ध्यान दिएन । अहिले घरमै प्रसूति गराउने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा मातृशिशु मृत्युदर बढेको छ र हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली नै फेलियरको अवस्थामा पुगेको छ । अव माघसम्म कोरोना उच्च विन्दुमा पुग्ने अवधिमा हामीले अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, आइसीयु, भेन्टिलेटर नपाउन सक्छौँ ।गलत निर्णय खारेज गर्नुपर्छ

केही महिनायता संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बसाउनु हो । उनीहरुमा सरकारको निगरानी छैन । जसले गर्दा संक्रमितहरु पहिचान लुकाएर घुम्न निस्कने, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने, बजार जाने गरेकोले संक्रमण बढेको छ ।

परीक्षणमा कोरोना देखियो भने आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, स्थानको पनि अभाव, काममा जान नपाइनेजस्ता कारणले पछिल्लो समय परीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । परीक्षण गर्न प्रोत्साहित गर्नुको साटो सरकारले सबैले शुल्क तिरेर परीक्षण तथा उपचार गराउनुपर्ने नियम ल्याएर हतोत्साही गराएको छ । अहिले फेरि तिर्न सक्तिन भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनेको छ । सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुँदा तिर्न नसक्नेहरु १६–१७ घण्टासम्म अस्पतालमा लाइन लागेका थिए भने तिर्न सक्नेहरु प्राइभेट अस्पतालमा जान्थे । अहिले सरकारीले समेत पैसा लिन थालेपछि परीक्षण नै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्यो र उनीहरुबाट संक्रमण वृद्धि भयो ।

घरमा संक्रमितको मृत्यु हुँदा लास आफैँले व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नियमले पनि संक्रमण बढाएको छ । अस्पतालमा संक्रमितको मृत्यु हुँदा उसलाई नुहाएर निसंक्रमित गरी प्लास्टिकमा प्याकिङ गरेर, पीपीई लगाएका आर्मीहरुले लास व्यवस्थापन गर्दा त आर्मीहरुलाई संक्रमण भयो भने घरमा त एम्बुलेन्स, शव वाहन पनि आउँदैन, ट्याक्सीले लान मान्दैन, सर्वसाधारणसँग पीपीई पनि हुँदैन, कोरोना लागेको भनेपछि छिमेकी हेर्न पनि आउँदैन । अत्यन्तै पीडादायी अवस्था हुन्छ । यस्तो बेला सरकार निर्दयी बन्नुहुँदैन । महामारीका बेला सबै जनताले आफैँ गर्नुपर्ने हो भने सरकार किन चाहियो ? अहिले पनि सरकारले यसको गलत अर्थ लगाएर तिर्न सक्ने जनतालाई मौका दिएको भनेको छ । तिर्न सक्ने त पहिलेदेखि प्राइभेटमा गएका छन्, सरकारले मौका दिनै पर्दैन । सरकारी अस्पतालमा आउने सबैलाई निःशुल्क हुनुपर्छ । यसले संक्रमणको दर घटाउँछ र जनताको मनोबल बढाउँछ । परीक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने, अस्पताल भर्ना हुन पैसा डिपोजिट गर्नुपर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा लासको व्यवस्थापन परिवारले नै गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले खारेज गर्नुपर्छ ।

इमानदार नहुँदा जनताले टेरेनन्

जुन देशमा सरकार इमानदार छ, त्यहाँ नागरिक पनि अनुशासित छन् र संक्रमण पनि नियन्त्रणमा छ । मास्क ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगाउने चीन, जापान कोरिया, भियतनाम, कोम्बोडिया, भूटानमा संक्रमण एकदमै नियन्त्रणभित्र छ । उनीहरुलाई खोप कहिले आऊला, उपचार पाउँदैनौँ कि भन्ने चिन्ता छैन । किनभने उनीहरु सरकारलाई विश्वास गर्छन् र सरकारले भनेको अक्षरसः मान्छन् तर नेपालमा जनताले टेरेका छैनन् । नागरिक अनुशासित हुन कि त सरकारप्रति विश्वास हुनुपर्छ, कि त डर ।

यही महामारीका सन्दर्भमा ओम्नीलगायतका काण्डहरु सार्वजनिक भएका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता गरेका छन् भन्ने नागरिकले सोचेका छन् । महामारीको संकट आएका बेला पनि सरकारले सबै उपचार आफैँ गर भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छियो । यस्तो बेला जसले साबुन, स्यानिटाइजर, मास्क किन्न सक्तैन, लकडाउनका बेला खान सक्तैन, त्यसका लागि सरकारले राहत पु¥याउनुपर्छ, जनचेतना फैलाउने काम गर्नुपर्छ । यति गरेर पनि मास्क लगाएनन्, भीडभाड गरे, भौतिक दूरी कायम गरेनन्, संक्रमितहरु बाहिर हिँडे भने निगरानी गरेर सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । बेलायतमा संक्रमित घरबाट बाहिर निस्केमा १० हजार पाउन्ड जरिबाना तोकिएको छ तर नेपालमा न निगरानी छ, न जरिबाना । हामीकहाँ डर पनि भएन, विश्वास पनि भएन ।

अहिले सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय हो । तर हामीकहाँ बाढी–पहिरो गयो भने गृहले हेलिकप्टरमा बसी हेरेर आउँछ, कोरोनाचाहिँ हाम्रो विषय होइन भनेर पन्छिइरहेको छ । जनतालाई अनुशासन पालना गराउने, कारबाही गर्ने त गृहले हो । अर्को महत्वपूर्ण मन्त्रालय स्वास्थ्यमा सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति मन्त्री छन् । जे बोले पनि विवादमा पर्छन् । बोलेको कार्यान्वयन गर्न सक्ने, विदेशीसँग अंग्रेजीमा राम्रोसँग कुरा गर्न सक्ने, जनस्वास्थ्य मामला राम्ररी बुझेको स्वास्थ्यमन्त्री हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको सल्लाहकार पनि पैसाका लागि काम गर्ने, स्वार्थ भएको होइन कि आर्थिक स्वार्थ नभएको नैतिकवान् जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुपर्छ । यो नभएकोले नेपालमा संक्रमण बढेको छ ।

अहिले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल एकदम खस्किएको छ । हप्तामा तीन–चार दिन २४ घण्टे ड्युटी गरिरहेका छन् तर सरकारले जोखिम भत्ता दिने भनेको पनि नदिएको गुनासो छ । पीपीईलगायतका सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ । उनीहरुका परिवार संक्रमित भएमा उपचार सरकारले गरिदिने प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । उनीहरुको पोषण र अरु मोटिभेसनतिर ध्यान दिएन । सामाजिक न्यायका सिद्धान्तअनुसार एक वा दुई महिनाको आलोपालो गरेमा उनीहरुको मनोबल बढ्छ, त्यो पनि गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा हामीले मात्र किन गर्ने भन्ने भावना आउन थालेको छ ।

७० प्रतिशत मानिसले खोप लगाए भने महामारी नियन्त्रणमा आउँछ । कोरोना पूरै हराउन्न । अहिले खोप पनि छ, दादुरा पनि छ । तर दादुराले मानिस मरेको छैन । कोरोना पनि त्यस्तै हुन्छ ।

सरकार र नागरिकको कर्तव्य

सरकारले विज्ञहरुको टिम बनाएर सो टिमले निकालेको निष्कर्षका आधारमा चल्ने हो भने अझै पनि कोरोना नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ । सरकारले सर्वप्रथम व्यापक परीक्षण गर्नुपर्छ र संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ ।

अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपाली सेनालाई साधन–स्रोत र जग्गा दिने हो भने उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १५ दिनमा १५–१६ ठाउँमा ५ सय बेडका अस्थायी अस्पताल बनाउन सक्छन् । यसको लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुँदैन । वडा कार्यालयहरुलाई ठूला–ठूला आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाउने जिम्मा दिन सकिन्छ । त्यहाँ प्राथमिक उपचार र अक्सिजन दिने व्यवस्था मात्र गरिदिएमा पनि धेरैलाई अस्पताल नै जानुपर्दैन । सरकारले संक्रामक रोग विशेषज्ञ, आईसीयु विशेषज्ञ, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ, नर्सहरुको टिम बनाउनुपर्छ । उनीहरुले मुलुकका विभिन्न अस्पतालका विशेषज्ञहरुसँग भिडियो मिटिङ गरेर ती अस्पतालहरुमा आएका समस्याहरु तत्काल समाधान गर्न सुझाव दिन सक्छन् र उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपर्दैन । नागरिकले पनि भ्याक्सिन नआएसम्मका लागि जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना सही ढंगले गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत नागरिकले मास्क लगाए मात्र पनि ६ देखि १२ हप्तामा कोरोना लगभग नियन्त्रणमा आउँछ ।

कोरोनाले सिकाएका कुरा

विश्वलाई नै हामीले गरेको विकास सही होइन, महामारी नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य संरचना हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वास्थ्य रहेछ, महामारीमा जसको राम्रो स्वास्थ्य छ उनीहरु बचेका छन्, जो रोगी छ उसलाई ज्यादा खतरा भयो । हात राम्ररी धुनुपर्दो रहेछ, घरको खाना बढी स्वस्थ हुँदो रहेछ, कोही मानिस बिरामी छ भने अलि दूरी कायम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने चेतना महामारीले दिएको छ ।

हातहतियारका आधारमा आज आफुलाई शक्तिशाली ठान्ने अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्सलाई भाइरसले घुँडा टेकाएकोले ती शक्तिशाली राष्ट्र होइन रहेछन् भन्ने महसुस गराएको छ । आणविक हतियारको भण्डार बनाएको उत्तर कोरियाले कोरोनाको डाटा नदिए पनि कोरोनाका कारण संकटकाल लगाएको छ । तर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कमजोर ठानिएको भूटान संसारकै नमुना बनेको छ । त्यहाँ एकजना पनि कोरोनाले मरेको छैन । क्युवा, अफ्रिकालगायत अरु केही साना राष्ट्रले कुशलतापूर्वक कोरोना नियन्त्रण गरेका छन् । यसले गर्दा अब आणविक हातहतियार उत्पादन तथा खरिद गर्ने होड कम हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यमा लगानी बढ्न सक्छ । भोलिका महायुद्धका लागि परम्परागत हतियारभन्दा बायोलोजिकल हतियार ल्याबमा तयार गरेर समेत युद्ध जित्न सकिने रहेछ भन्ने बुझाइ पनि आएको छ । भविष्यमा ल्याबमा भाइरस बनाई शक्तिराष्ट्रमा लगेर छोड्ने खतरा पनि देखाएको छ ।

जुन देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जनस्वास्थ्य विषयका छन् (भूटान र ताइवानका प्रधानमन्त्री डा. हुन्) त्यहाँ महामारी राम्ररी नियन्त्रण भएको छ । जुन देशमा सरकारको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् (क्रोसिया, फिन्डल्यान्ड न्युजिल्यान्ड, जर्मनी) त्यहाँ पनि महामारी राम्ररी नियन्त्रण भएको छ । यसको कारण कि त महिला स्वास्थ्य विज्ञानको ज्ञान भएका छन् वा उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञको टोली बनाएर उनीहरुको परामर्शमा काम गरेका छन् ।

लामो लकडाउनले वातावरण स्वच्छ बनायो, प्रदूषणजन्य रोग घट्यो, ओजनको तह सुधार भयो । भारत–चीनबाट आउने तुवाँलो कम भयो, वन विनाश कम भयो र प्रकृतिलाई धेरै हदसम्म सन्तुलनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा २० वर्षमा गर्न नसक्ने फड्को यस अवधिमा मारेको छ । बच्चादेखि बूढाबूढी इन्टरनेटमै पढ्ने, काम गर्ने, भेटघाट गर्ने, बैंकिङ कारोबार गर्ने गर्न थालेका छन् । अफिसको कतिपय काम घरबाटै हुनथाल्यो, होटलमा ठूलो खर्चमा हुने सेमिनार जुममा थोरै खर्चमा हुन थालेको छ ।

हामीलाई समस्या पर्दा सरकारले हेर्दो रहेनछ, त्यसका लागि आफैँ पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने चेतना दियो । साथै धेरै साथीभाइ बनाएर, धेरै धन कमाएर पनि नहुने रहेछ । महामारीजस्ता संकटमा परिवार नै ठूलो हुँदो रहेछ, थोरै साथीभाइले काम चल्दो रहेछ र धेरै सम्पत्ति हुँदैमा बाँचिने होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

युरोप चीनका सामानमा निर्भर थियो तर कोरोनाका बेला सामान नजाँदा समस्या भयो । यसले आफ्ना लागि आवश्यक सामान आफैँले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालमा करेसाबारी, कौसीमा तरकारी लगाउन थालिएको छ भने विदेश जाने भन्दा जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्नु ठीक भन्ने सन्देश दिएको छ ।

युरोप–अमेरिकामा मानवअधिकार भन्दै मास्क अनिवार्य नगर्दा कोरोनाले धेरै क्षति गरेको त्यहाँ अहिले महसुस भएको छ । मानवअधिकार भनेको कोरोना नियन्त्रण र सामाजिक दायित्वभन्दा महत्वपूर्ण होइन रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । कोरोनाले मानिसले मानिसलाई विश्वास नगर्ने, शंका गर्ने, एकलकाटे हुने बनाएको छ । मनोसामाजिक असर अनि मानसिक रोग बढाएको छ । महामारी सकिएपछि धेरैलाई मानसिक परामर्शको आवश्यकता पर्छ ।

नेपालले खोप छिट्टै पाउने !

भाइरसले स्वरुप परिवर्तन गरिरहन्छ । एउटा स्वरुपका लागि औषधि तयार गर्‍यो अर्को स्वरुप परिवर्तन भएपछि त्यसले काम गर्दैन । त्यसकारणले कुनै पनि भाइरसको प्रभावकारी औषधि छैन । यो महामारी नियन्त्रणमा आउने भनेको कि त खोप आउनुपर्‍यो, कि त स्वरुप परिवतर्न हुँदै जाँदा यो भाइरसको कमजोर प्रजाति बन्नुपर्‍यो, कि ७० प्रतिशतलाई रोग लाग्नुपर्‍यो ।

अहिले सबैको आँखा खोपमा परेको छ । विश्वमा १७० ल्याबहरुले काम गरिरहेकोमा १० वटा ल्याबको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालले शुरुमै खोप पाउने सम्भावना छ । चीनको चारवटा खोपको विकास धेरै अगाडि बढेको छ । चीनसँग अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, जापानको धु्रवीकरण बढेकोले त्यता खोप जान गाह्रो छ । यसले गर्दा चीनले नेपाललगायत अफ्रिकी मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउँछ । विश्वको खोप उत्पादकहरुले भारतको बजारलाई हेरिरहेका छन् । भारत आफैँले पनि उत्पादन गर्दै छ ।

भारतमा यथेष्ट मात्रामा खोप आयो भने खोप कूटनीति अपनाउने त्यहाँका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । भारत शक्तिशाली भएर पनि छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध भएन । उसले नेपाल, भूटान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदिप्सलाई खोप उपलब्ध गराएर त्यहाँका जनताको मन जित्नका लागि प्रयास गर्छ । यसले गर्दा नेपालले शुरुमै खोप पाउने सम्भावना छ । ७० प्रतिशत मानिसले खोप लगाए भने महामारी नियन्त्रणमा आउँछ । कोरोना पूरै हराउन्न । अहिले खोप पनि छ, दादुरा पनि छ । तर दादुराले मानिस मरेको छैन । कोरोना पनि त्यस्तै हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्