सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय नगरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन कार्यक्रम बीचमै स्थगित हुनुमा प्रशासन कार्यालयले आवश्यक समन्वय नगरेको र हचुवापूर्ण कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विभागले हालै ललितपुर, झापा र कञ्चनपुरमा विवरण संकलन कार्य स्थगित गरेको छ । त्यस निर्णयसँगै सम्बन्धित जिल्लाको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको विभिन्न वडा कार्यालयमा राखिएका कम्प्युटर, क्यामरालगायत परिचयपत्रका लागि विवरण संकलनका गर्न आवश्यक उपकरणहरु धमाधम कार्यालयमा फिर्ता लगिएको छ ।
‘न हिजो विवरण कार्यक्रम शुरु गर्दा वडा कार्यालयसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समन्वय गर्यो, न आज सामान फिर्ता लग्ने बेला औपचारिकरुपमा केही भन्यो। जिप्रकाले स्थानीयसँग समन्वय गर्न आवश्यक नै ठानेन्’, ललितपुर महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले भन्नुभयो– ‘यो त संघीय सरकारको प्रतिनिधि कार्यालय स्थानीय तहलाई गणना नै नगरेको जस्तो देखियो ।’
विवरण संकलनका लागि सघाउने स्थानीय तहको सेवा इकाई वडासँग जिप्रकाले समन्वय गर्नुपर्ने कि नपर्ने प्रश्न तेस्याउँदै वडाध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो– ‘यसले कर्मचारीहरुमा अझै पनि प्रशासन चलाउने पञ्चायतकालीन मानसिकताको झझल्को दिएको छ ।’
दर्ता अपरेटरहरुले परिचयपत्र विवरण संकलनका लागि जिप्रकाले वडामा खटाएको पत्रका आधारमा विवरण संकलनका लागि आवश्यक स्थान र सामग्रीको प्रबन्ध गरेको थियो । ‘न वडालाई सम्बोधन गरेर जिप्रकाले पत्र पठायो, न परिचय पत्र स्थगित गरेको कुनै सूचना दियो ।’ –ललितपुर महानगरपािलका–१९ का वडाध्यक्ष विनोद ताम्रकारले भन्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले विवरण संकलन कार्यको बन्दोबस्तीका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको थियो । विभागको सम्पर्क र समन्वय गर्ने कार्यालयका रुपमा विवरण संकलन गर्न सेवा करारमा नियुक्ति गरेका दर्ता अपरेटरसँग कार्यालय प्रथम पक्ष रहेर सम्झौता गरेको थियो ।
यस्तो निकायले विवरण संकलन कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र त्यसअन्तर्गत वडासँग समन्वय गर्ने, सहजरुपमा काम गर्नका लागि आवश्यक वातावरण नबाएकोमा दर्ता अपरेटरहरु मात्र नभई विभागका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु जिप्रकाप्रति असन्तुष्टि अनौपचारिक कुराकानी खुल्लारुपमा व्यक्त गर्छन् ।
विभागले कारोना संक्रमणको कारण देखाई विवरण संकलन कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन कार्यक्रम स्थगित हुनुमा विभागमाथि सबैले औंला ठड्याएका छन् ।
विभाग र जिप्रका ललितपुरबीच समन्वयको अभाव भएको विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले दर्ता अपरेटरहरुको डेलिगेसन जाँदा सहजरुपमा स्वीकार गर्नुभयो ।
कोरोना महामारी त्यसपछि लगातार भएको निषेधाज्ञाका कारण परिपत्रको कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको महानिर्देशक बस्नेतको भनाइ रहेको छ ।
विवरण संकलन थालेपछि कोरोना संक्रमणको कारण वडा कार्यालयहरु बन्द भएको र खुलेका वडा कार्यालयहरुमा ज्येष्ठ नागरिकहरु खासै नआएको पनि विभागले जनाएको छ । जिप्रकाले दर्ता अपरेटरहरुको पारिश्रमिक, विवरण संकलन काममा आइपर्ने समस्यालाई पनि गम्भीररुपमा नलिएको दर्ता अपरेटरहरु बताउँछन् ।
यसैबीच ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले विवरण संकलन कार्यमा विभाग र कार्यालयबीच समन्वयको अभाव भएको घुमारो पाराले स्वीकार गर्नुभयो ।
‘विभागले पनि सीधै दर्ता अपरेटरहरुसँग समन्वय गर्ने, हामीसँग समन्वय नै नगरी निर्णय गर्नेलगायत कार्यशैलीका समस्याहरु देखिएको हो।’ –सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले बताउनुभयो ।
परिचयपत्र विवरण संकलनमा समन्वय नभएकामा ललितपुरका विभिन्न स्थानीयका पदाधिकारीहरुले कार्यालयमा सम्पर्क गरेर गुनासो गरेको पनि बस्नेतको भनाइ रहेको छ । यसले गर्दा पनि कार्यक्रम स्थगित भएको बस्नेतले अनुमान गर्नुभयो ।