सरकारको गैरजिम्मेवारी

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गइरहेको बेला सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारबाट हात छिक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध हुनथालेको छ । जनताको भरोसा भनेको राज्यहो तर राज्यले महामारीका बेला जनताको हरेक सुख दुखमा साथ दिनुपर्नेमा उल्टै उपचार खर्चसमेत बिरामीले नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयलाई जनता बिरोधी मान्नैपर्छ । कोरोना संक्रमणले थिलथिलो भएका जनतालाई सरकारले अर्को सास्ती दिने काम गरेको छ । कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रलाई सिथिलबनाएको बेला राज्यबाट अनायास त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हुंँदा संक्रमितहरु भयभित बन्न पुगेका छन् । संक्रमणले बिग्रिएको नागरिकको आर्थिक अवस्थामाथि पिसिआर परीक्षणका लागि थप व्ययभार बेहोर्नु पर्ने भएकाले उनीहरुको समस्या थपिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई महामारी मानेपछि सम्पूर्ण उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । कानुनतः सरकार नागरिक प्रतिको जिम्मेबारीबाट भाग्न पाउँदैन । यो राज्यको गैरजिम्मेवारी हो । बिश्वका अधिकांश मुलुकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालेका कदम प्रभावकारी भएको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला नेपाल सरकारले भने जनतालाई दुखित तुल्याउने निर्णय गर्नु पक्कै राम्रो होइन । यस्तो निर्णय गर्नुपूर्व सरकारले पटक–पटक सोच्नुपर्ने थियो । राज्यको ढुकुटी रित्तिदै गएको तर्क गरेर जनतालाई नै थप व्ययभार थप्ने निर्णयलाई राज्यबाहेक अन्य सबैले तीव्र बिरोध गर्दैआएको पाइएको छ । जनमुखी राज्यको कल्पना गर्दै जनताले दिएको मतको दुरुपयोग गर्ने अधिकार राज्यलाई छैन । अभिभावकको भूमिका निभाउन  नसक्ने सरकारले सत्तामा बस्ने नैतिकता पनि गुमाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ । बिभिन्न क्षेत्रमा देखिएका बिसंगतिको अन्त्य गर्न नसक्ने सरकारले जनतामाथि भने प्रहार गरिरहनु कत्तिको न्यायसंगत होला– यो विचारणीय विषय  बनेको छ ।कोरोनाले धनी गरिव केही भन्दैन, हुने खानेले त अस्पताल गएर आफ्नै खर्चमा उपचार गराउलान् तर बिहान बेलुकी खान समेत धौ–धौ भएका परिवारमा कोरोना संक्रमण फैलियो र यसको उपचार गराउनपर्‍यो भने उनीहरुको अवस्था कस्तो होला, राज्यले यसतर्फ ध्यानदिनु पर्ने होईन ?

एकपछि अर्को असफलतामात्रै हातपार्दै आएको सरकारले यस अघिका निर्णयमा पनि आलोचना खेपेको थियो । विगतका निर्णय राम्रा थिए भन्ने ठाउंँसमेत सरकारले राखेको देखिदैन । सरकारका हरेक निर्णय विवादमा पर्ने, जनता बिरोधी हुने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । मुलुकमा दह्रो प्रतिपक्षी नहुंँदा पनि सरकार निरङ्कुश बन्दै गएको हुनसक्छ । सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव भएको पार्टी अहिले संघीय संसदमा विपक्षमा छ तर उसले सरकारले गर्ने हरेक गलत निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गरेको देखिदैन । जनता प्रतिप्रतिपक्षको पनि उत्तिकै दायित्व भएपनि प्रतिपक्ष कानमा तेल हालेर सुतेको अनुभव जनताले गर्नुपरेको छ । यसले नेकामाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँं प्रशस्त रहेको देखिन्छ । जतनाको पक्षमा निर्णय गर्न नसक्ने सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसको जबाफ राज्यले दिनुपर्छ कि पर्दैन ?यदि पर्छ भने सरकारले तत्काल आफ्नो गलत निर्णय सच्याओस् !