- केबी बस्नेत
वि.सं. २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु यहाँको ग्रामीण विकासमा अग्रसर भए । यसै सन्दर्भमा वि.सं. २००९ मा त्रिभुवन ग्रामीण विकासका कार्यक्रम शुरु गरियो । ग्रामीण विकास कार्यक्रमहरुलाई तीव्रता प्रदान गर्न विभिन्न व्यक्तिहरुलाई तालिम दिनका लागि विभिन्न ठाउँमा चारवटा ग्रमीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रहरु स्थापना गरियो । यसबाहेक विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरुमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्योगसम्बन्धी गतिविधिहरु पनि सञ्चालन गरियो ।
वि.सं. २०११ मा अमेरिकी सरकारको प्रविधिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरियो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकासका गतिविधिहरुमा जनचासो र मसहभागिता बढाउनु थियो । यस्तै वि.सं. २०१६ मा नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था शुरु गरियो, जसको प्रमुख उद्देश्य नै ग्रामीण विकास गर्नु थियो । उक्त व्यवस्थाको अवधिमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान, भूमिसुधार कार्यक्रम र राष्ट्रिय विकास सेवाजस्ता ग्रामीणमुखी कार्यक्रमहरु तय गरी सञ्चालन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०१७ देखि २०४६ सम्म यहाँ ग्रामीण विकासको नाममा धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए, जसमध्ये दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी यातायात विकास परियोजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् । यी सबै कार्यक्रमहरु ग्रामीण विकासका लागि समर्पित थिए ।
वि.सं. २०५२ मा थालनी गरिएको आन्तरिक द्वन्द्वले यहाँको ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वले यहाँको ग्रामीण क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो । उक्त द्वन्द्वको लामो अवधिमा यहाँको भौतिक संरचना मात्र तहसनहस नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि क्षेत्रहरुमा पनि नकारात्मक प्रभाव प¥यो ।
हालसम्म पनि यहाँका ग्रामीणवासीहरुको मुख्य पेसा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरुमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन । परिणामतः अझै पनि उक्त क्षेत्रमा गरिबी विद्यमान छ । ग्रामीण विकासका लागि गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ, जसको लागि कृषि, सिँचाइ, उद्योग र जलविद्युत्को ठोस विकास गर्न जरुरी छ ।
वस्तुतः खाद्य सुरक्षा अधिकार सुरक्षित गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरण र यहाँका धेरै संख्यामा रहेका गरिब कृषक परिवारहरुको आयस्तर अभिवृद्धि गर्न एकातर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषिऋण र कृषि सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै जलस्रोत छन्, जसको राम्ररी परिचालन गर्न सके कृषि, सिंचाइ, उद्योग आदिमा ठोस विकास भई ग्रमीण विकासले फड्को मार्नेछ । त्यति मात्र होइन, जलस्रोतको उपयोगबाट जलमार्गको विकास भई ग्रामीण विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले यहाँको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ग्रामीण विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ । तर विडम्बना के छ भने, यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास थालिएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँको ग्रामीण क्षेत्रको ठोस विकास हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण पूर्वाधार विकासको कमी नै हो ।
विगतमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि ग्रामीण विकास हुन्छ भन्ने सोच त राखियो तर सडकमा पनि भरपर्दा पूर्वाधार बनाउने सोच पुगेन । हालसम्म पनि यहाँको राष्ट्रिय राजमार्ग मुस्किलले दुई लेनका मात्र छन् । सहायक राजमार्गहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । विशेषतः यहाँ सडकको पूर्वाधार दुई निकायबाट निर्माण गरिने प्रचलन छ, पहिलो सडक विभाग र दोस्रो स्थानीय तह । स्थानीय तहमा विभिन्न दातृ निकायहरुको सहयोगमा ग्रामीण सडक र कृषि सडक बन्ने गरेको भए पनि पर्याप्त छैन । उक्त सडकहरुको मर्मत–सम्भार एक गम्भीर समस्या भएको छ ।
वर्तमान समयमा जनसहभागितामूलक विकासका नाममा ग्रामीण सडक बनाउने प्रयासमा यहाँका विभिन्न ग्रमीण क्षेत्रमा अवैज्ञानिक तरिकाले डोजर र स्काभेटरजस्ता उपकरणहरु प्रयोग गरेर वातावरणमा क्षति पुग्ने गरी डाँडापाखा तथा नदीकिनारमा मात्र होइन स्थानीय जनतासँग सल्लाह नै नगरी व्यक्तिगत जग्गाजमिन खोस्रने प्रवृत्ति बढेको छ । फलतः पहिरोसहितको वातावरणीय विनाश त बढेको छ नै, स्थानीय बासिन्दाहरु आ–आफ्ना स्थानीय तहले गरेका कामप्रति असन्तोष छन् ।
वास्तवमा एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहहरुमार्फत निर्माण गरिएका झन्डै ६० हजार किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण तथा कृषि सडकहरुमध्ये आधाभन्दा बढी प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्ता सडकबाट यहाँको ग्रामीण विकासमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिँदैन ।
आज देश राजनीतिक मुद्दालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसको कार्यान्वयनको आरम्भ नै पूर्वाधार क्षेत्रबाट हुने भएकाले पूर्वाधारजन्य उद्योगहरुको स्थापना एवं विस्तार गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा सडक, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजन भएको वर्तमान अवस्थामा आवश्यक गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न जरुरी छ । वास्तवमा विभिन्न किसिमका निर्माण सामग्रीहरु विदेशबाट झिकाउँदा एकातर्फ व्यापारघाटा बढ्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशी उद्योगहरु फस्टाउन पाउँदैन । यसैले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन वर्तमान सरकारले यस्ता उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संवद्र्धनमा जोड दिन नितान्त आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा केही दातृ निकायहरुको सक्रिय सहयोगमा केही स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकासका काम भइरहेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं–धुलिखेल, बुटवल, वीरगन्जलगायत अन्य केही स्थानमा स्तरोन्नति गरिएका सडक पूर्वाधारहरु नमुनायोग्य छन् । यस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यलाई नमुनामा मात्र सीमित नराखी अन्य क्षेत्रहरुमा पनि दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सकेमा भविष्यमा त्यसको प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।
वस्तुतः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा केही वर्षअघि निर्माण शुरु गरिएका काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकिएमा यहाँको ग्रामीण विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नेपालजस्तो हिमाल र पहाड भएको देशको ग्रामीण विकासका लागि सुरुङ मार्गको धेरै महत्व छ । सडकका लागि मात्र होइन, जलविद्युत् तथा सिँचाइ विकासका लागि पनि सुरुङ मार्ग उपयोगी हुनेछ । त्यसैले लागत तथा लाभको हिसाब गर्दा यस्तो मार्ग निर्माणमा सक्रियताको जरुरी छ ।
हालसम्म यहाँको भौतिक पूर्वाधारको नयाँ आयामको रुपमा नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको शिलान्यास भएको छ । कुल २२ अर्बको लागतमा यो आयोजना आगामी ४२ महिनाभित्र सम्पन्न भएपछि ४ किलोमिटर दूरी छोटो हुनेछ । दुईवटा आकाशे पुलसहितको उक्त सुरुङ निमार्णपछि यहाँको पूर्वाधार विकासमा नयाँ आयाम मात्र नथपिई ग्रामीण विकासमा पनि ठूलो सघाउ हुनेछ ।
केही समयअघि यहाँको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण परिसूचक र तथ्याङ्कहरु समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५÷७६ सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका देशको रुपमा रुपान्तरण हुँदै समुन्नत तथा समृद्ध समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर यो लक्ष्य परिपूर्तिका लागि एकातर्फ आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरुको पनि सक्रिय सहयोग अपरिहार्य छ ।