राजनीतिक पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद देखिनु सामान्य नै मानिन्छ । कुनै पनि पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्तमा वैचारिक र राजनीतिक मतभिन्नता बहस र विवाद हुनेगर्छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अगाडि सारेको चुनावी घोषणापत्रलाई विश्वास गरेर नागरिकहरुले उसलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिए । जनताको मतअनुसार ठूलो दल बनेको नेकपाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा सत्तारुढ दल नेकपाकै वर्चश्व छ ।
सात वटा प्रदेश अन्तर्गत दुई नम्बर प्रदेशबाहेक बाँकी छ वटा प्रदेशमा नेकपाकै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । तर नेकपाले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको काम भने गर्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक किचलो, खिचातानी भागवण्डामै रमाउँदा नेकपाले जनतासँग गरेको बाचा भुल्दै गएको प्रतीत हुन्छ ।
विगतमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत पु¥याउन नसक्दा छ–छ महिनामा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने संस्कारको कारण दिक्क भएका नागरिकहरुले नेकपालाई पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट सहितको बहुमत दिए । सोहीअनुसार नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त ग¥यो । पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने भएपछि नागरिकहरुमा निकै ठूलो आशा र अपेक्षा पनि जगाएको थियो ।
सरकार त पाँच वर्षको लागि बन्यो । तर नेकपा भित्रको भागवण्डाको कारण आफ्नै पार्टीभित्रबाटै सरकारको विकल्पको खोजी गर्ने गृहकार्य पनि अगाडि बढ्यो । नेकपाभित्रको विवादले आन्तरिक पार्टीभित्र मात्र नभई सिंगो देशलाई नै असर पार्दै आएको छ । नेकपाका नेताहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ हुनु अस्वाभिक पनि मानिदैन । तर त्यसको असर भने सिंगो देशलाई नै पर्दै आएको छ । यसलाई भने अस्वाभाविक मान्नैपर्छ ।
नेकपाभित्र केन्द्रको विवाद सामसुम हुन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सुरु भएको विवादले नेकपाभित्र पुनः एक पटक उग्र रुप लिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवादले काठमाडौंलाई समेत तताएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका नेकपाका नेताहरु सहमति खोज्न बालुवाटार र खुमलटारको दौडधुपमा व्यस्त छन् । समाधानको अस्त्र लिएर बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने आ–आफ्नो अडानमा अडिक भएर बसेका छन् । नेकपाभित्र देखिएको भुसको आगोको ताप अहिले जनताले भोग्दै आएका छन् ।
केन्द्रमा विगत पाँच महिनासम्म चलेको विवादको कारण सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम गर्न सकेन । अहिले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि लाग्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशको सरकार आन्तरिक खिचातानीमा रुमलिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद सरकार गठन भएदेखिकै हो ।
पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादको मार भने नागरिकहरुले खेप्दै आएका छन् । मुख्य तोड नै यही हो । राजनीति आम नागरिकका लागि हो भने उनीहरुमाथि आघात पार्ने काम दलहरुबाट हुनुहुन्न ।