पेशल आचार्य
फेरि पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरुष मन्त्रीलाई नै दिइयो । औपचारिकरूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कमै मात्रामा नाम सुनिएका ती भाग्यमानी नेकपाका कार्यकर्ता लीला श्रेष्ठ हुन् ।
‘मन्त्री हुन कुनै योग्यता नै चाहिँदैन । झन् अहिले नेकपाको सरकारमा त प्रधानमन्त्रीले जसलाई रुचाए, उसैलाई टिपेर मन्त्री बनाउने चलन स्थापित भैसक्यो । यु्वराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएको दृष्टान्तै काफी छ कि नेकपामा कति बेथिति स्थापित भैसके । ‘स्थायी कमिटीमा या सचिवालय बैठकमा समेत मन्त्री हुने र मन्त्रीबाट हटाइने व्यक्तिबारे कुनै चर्चा, बहस र निर्णय हुन छाडे’, नेकपाका एकजना केन्द्रीय सदस्यको कर्नर गुनासो हो यो ।
दुःखको कुरो यस्ता गुनासोको कुनै गुञ्जायस छैन, अब पार्टीमा । उनीजस्ता केन्द्रीय सदस्यहरू नेकपामा पाँच सय बढी छन् । जहाँ कुनै गुनासो अभिलेखको परिपाटी नै राखिएन । अहिले नेकपा भनेको भीडहरूको अनुहारमा बदलिएको छ । पावरवाला पदहरू कि त आसेपासे, भजनमण्डली, नसनाता या नेताका निकट चरणदासहरूमा बकसपत्रझैँ दिइएको छ ।
राम्रा काम गर्ने मन्त्रीहरू अघिल्लोपटकका केही पुनर्गठनमा अनायासै हटाइएपछि नेकपामा लगभग नीति र सिद्धान्तले काम गर्न छाडेको कुरा बुद्धिजीवी सर्कलमै गर्न थालिएथ्यो । अब त्यो झन्–झन् झाँगिएर गएको छ । अहिले पार्टी भनेको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल मात्रै हुन्, बाँकी त विधानसिधान र कानुनसानुन मिलाउनका लागि राखिएका फड्के साक्षी मात्रै देखिन्छन् ।
मै हुँ भन्ने घगडान–घगडान मन्त्रीहरूको अहिले यो कोरोना महामारीमा काम गर्ने शैली, राज्यस्रोत व्यवस्थापन पक्ष र जनतालाई आश्वस्त पार्ने कला सबै माटिएका जस्ता देखिए । पूर्वएमाओवादीबाट मन्त्री भएका शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहको वैकल्पिक शिक्षा, परीक्षा र शिक्षा नीति संयोजन गर्न नसकेर आलोचनाका सिकार भएका छन् ।
त्यसै गरी कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको व्यक्तित्व मन्त्री हुनुभन्दा पहिले जति थियो त्यसमा थप्नु त परै जाओस्, भएको व्यक्तित्वमा पनि खिया लगाए । हामी अन टेस्टेड राजनीतिज्ञलाई आँखा चिम्लेर अनायासै ठूलो बनाइदिँदा रहेछौँ तर जब ती व्यवहारका आरनमा खारिन्छन् अनि वास्तविक साइजमा आइहाल्दा रहेछन् ।
‘हाम्रो देशमा मन्त्रीहरूलाई सामान्य अवस्थामा समेत काम गर्न विभिन्न बाधा र अड्चनहरू आउने गर्दछन्, अझ अहिले त कोरोना महामारी समुदायमस्तरमै फैलिएर डङ्का पिटेकाले मन्त्रीहरू आफू, जहानबच्चा र आसेपासे बचाउन नै आफू मातहतको पावर युज गरेर मौनता साँधिरहेका छन् । अहिले क्याबिनेटमा वाह ! भनिन लायकका एउटै पनि मन्त्री छैनन्, जसले जनताका मन जितेर यो अवस्थामा काम गरेका हुन् ।’ बौद्धिक सर्कलमा यस्तो विश्लेषण हुने गर्दो रहेर्छ ।
राम्रो मान्छेको खाँचो देशलाई मात्र पर्दछ । आम निमुखा, गरिब र विकासप्रेमी जनतालाई मात्र पर्दछ । बाँकी पावरमा गएका या पावर एक्सरसाइज गर्नेहरूलाई चाटुकार, कमिसन खोर, दलाल, गुटीय कार्यकर्ता र एस म्यान मात्र चाहिएको हुन्छ । नत्र यसअघि राम्रो काम गर्ने भनेर जनताका मनमा सम्मान कमाएका मन्त्रीहरू क्रमशः लालबाबु पण्डित र गोकर्ण विष्टहरूलाई विनाकसुर र अपराध मन्त्रिमण्डलबाट किक आउट किन गरिन्थ्यो ?
यसपटकको पुनर्गठन पनि निकै दिनअघिदेखि नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रम ओली र प्रचण्डका बीच दर्जनौं कोठे बैठकहरू नभएका होइनन् तर राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नै गुटका अझ पूर्वनेकपाकै तीनजना व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर क्याबिनेटमा आफ्नो अंकगणितीय जोड दुई तिहाइ बनाएका छन् । हुन त ती तीनवटै मन्त्रीका कोटा पूर्वएमालेका भागमै परेका मन्त्रालयका हुन् ।
बजारमा चाहिँ अहिले क्याबिनेटमा प्रवेश पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लीलानाथ श्रेष्ठ यी दुई नयाँ अनुहारका सट्टा अन्य व्यक्ति नै चर्चामा रहेका थिए भन्ने गरिएको छ । अर्थमा सुरेन्द्र पाण्डे या लेखराज भट्टको नाम थियो भने गाइँगुइँरूपमा फेरि महेश बस्नेत या गोकुल बाँस्कोटाकै नामसमेत झीनोरूपले उठ्दै पनि थियो । शिक्षामन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई विस्थापित गर्ने सुनिन्थ्यो तर दुई बूढा नेताका सल्लाह विपरीत यतिखेर मन्त्रीहरूको नियुक्ति भएको र रक्षामन्त्रीको कार्यभार प्रम आफैँले लिएर ईश्वर पोखरेललाई विनाविभागीय बनाइएको कुरासमेत उच्च स्तरमा विश्लेषण भैरहेको छ ।
‘यो अवस्था भनेको कुनै जिल्लाको सीडीओलाई उसले त्यहाँ काम गर्न नसकेर गृहमा तानिएको अवस्थाजस्तै हो । मानिसहरू यसरी भन्दा रहेछन्– ‘कोरोना महामारीका यी ७ महिनामा कोरोना डरलाग्दो गरी उकालो लागे पनि उपप्रम ईश्वर पोखरेलको छवि भने निरन्तर ओरालो लागिरह्यो ।’
उपप्रम तथा रक्षामन्त्री पोखरेल कोरोना माहौलमा विवादित ओम्नी ग्रुपमार्फत विद्यमान ऐन–कानुन मिचेर स्वास्थ्य सामग्री किनेको, सेनालाई ‘लकिरको फकिर’ भनेको सन्दर्भ र सम्धी प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउने गरी सदस्यमा एकाएक नियुक्त गराएका कामबाटै केही समयदेखि राजनीतिक वृत्त र जनताका दृष्टिमा आलोचनाका पात्र भएका थिए । जसले गर्दा अति चलाखीपूर्वक प्रम ओली यिनलाई पावरबाट झार्न चाहन्थे । वर्तमान कदम त्यसैको लघु रिहर्सल हो ।
अहिले गरिएको पजनी सोही चालकै मूर्तरूप हो तर पदमा टाँसिने स्वभाव भएका भनिने पोखरेलले यो कदम ‘आफूँसँगै पूर्वसल्लाह गरी गरिएको तथा नेपालका लागि नौलो अभ्यास’ भनेर पदमा टाँसिएर यिनले रहने संकेत गरेका छन् । यतिखेर यिनी पदबाट कुनै हिसाबले बाहिरिन चाहँदैनन् । आउँदो एकताको महाधिवेशनलाई क्यास गर्नका लागि उनलाई राज्यको राजकीय पद फापसिद्ध हुन्छ । फेरि ओलीले उनलाई आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रणसमेत गर्ने गरेकाले उनी सो बिजनेस कुनै हालतमा गुमाउन चाहँदैनन् ।
त्यसो त ओली राजनीतिमा एक गोलीबाट सधैँ दुई सिकार गर्न माहिर छन् । आजसम्म उनले यो कुरा व्यावहारिकरूपमै सफलसिद्ध गरिरहेका छन् । कुन नेतालाई कहाँ र कुन साइजमा राख्न सकिन्छ ? त्यो वृद्ध प्रमलाई भलिभाँती थाहा छ ।
अहिले उनले आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिले साथ नदिएका कारण दैनिकरूपमा आफ्नो कार्यालय आउजाउ गर्न नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत ल्याइएका थप केही निकाय र जिम्मेवारीको काम गर्नका लागि एक मानिसको खाँचो थियो । सो परिपूर्ति गर्ने काम यतिखेर उपप्रम ईश्वर पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद् मातहत विनाविभागीय मन्त्री बनाई प्रमले गर्ने काममा सहयोग गराउने अवसर मिलेको छ । पोखरलेको जिम्मेवारी हेरफेरलाई यसरीस मेत हेर्दा रहेछन् एकथरी मानिसहरू ।
अर्का थरीचाहिँ निवर्तमान रक्षामन्त्रीलाई यसरी मूल्याङ्कन गर्छन्– ‘अढाइ वर्षअघि महासचिवको रूपमा ईश्वर पोखरेल पछि परे, अहिले रक्षा मन्त्रालय खोसिएकै हो । पार्टी र सरकारमा ईश्वर उपेक्षित हुँदा सचिवालय सदस्य तथा महासचिव विष्णु पौडेल भने दुवैतिर शक्तिशाली भएका छन् । ओम्नीदेखि सम्धीसम्मका काण्डैकाण्डले ईश्वर पोखरेल आप्mनै पार्टीभित्र र बाहिर एकाएक कमजोर भएकै हुन् । सबैभन्दा त उनले महामारीमा जुन प्रकारको घटिया रबैया देखाई ओम्नीलाई काखी च्यापे, त्यसले उनको साख गिरायो । केही दिनअघि सरकारले ओम्नीलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाएपछि पोखरेल झन् बदनाम भएका हुन् ।’
ईश्वरमाथि ओलीको विश्वास घट्नुका केही कारणहरू यस्ता रहेका छन् । एक– उत्तराधिकारीका रूपमा पोखरेलको महत्वाकांक्षालाई साइजमा राख्ने प्रयास । दुई– सरकार गठनकै बेला ओलीको ‘गुड बुक’ मा थिएनन् पोखरेल । तीन– विनाविभागीय मन्त्री भए पनि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्मा बस्ने ओलीको दाबी । चार– ओम्नी ठेक्कामा अनियमितता र अभिव्यक्तिमा संवेदनहीनता । पाँच– स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई जिम्मा, सेनाको छवि धुमिल बनाउने चेष्टा ।
छ– फास्ट ट्रयाकको कन्सल्ट्यान्ट रोजाइमा सेनासँग मत बझाइ, जहाँ उनको आर्थिक स्वार्थ प्रस्टै भएको देखियो । सात– सम्धी प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालाजस्ता विवादास्पद व्यक्तिलाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरी अध्यक्ष बनाउने चेष्टा । आठ– सीसीएमसीमा रहेर चुस्त–दुरुस्तसँग महामारीमा ‘समस्याको वस्तुगत विश्लेषण र योजनाबद्ध समाधान’ गर्न नकसेकाजस्ता आरोपहरू लगाइने गरिएको थियो ।
यी र यस्ता कुराहरूबाटै प्रधानमन्त्री र उनका सल्लाहकारहरू पोखरलेसँग निकै अघिदेखि चिढिएका हुन् । उनीसँग साटो फेर्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा मात्र रहेका थिए । ओलीको अढाइ वर्षे कार्यकालमा भएको एघारौं पटकको मन्त्रिपरिपद् हेरफेरमा पोखरेललाई मात्र अकल्पनीय राजनीतिक घाटा भएको छ । तर उनी भित्र जे भए पनि बाहिरचाहिँ हाँसेर प्राप्त घटुवा अवसरलाई अधिवेशनका लागि सहयोगीसिद्ध बनाउने मनस्थितिमा रहेको कुरा उनले गत बुधबार बेलुकी टुइट गरेको वाक्यांशबाटै छनक पाउन सकिन्छ ।
देशमा अब मन्त्री हुने महिलाहरू नेकपामा रहेनछन् या हाइ कमान्ड नेताका आँखामा रहेनछन् भन्ने भानचाहिँ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको नियुक्तिबाट प्रस्ट हुन्छ । छ न त नेकपामा एकसे एक महिलाहरू थिए । नाम नै लिन्ुपर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाएर खग्गु भैसकेकी पम्फा भुुसाल, जुझारु छवि बनाएकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री, अझ सम्भावना देखाउन सक्ने शान्ता चौधरी र युवा नविना लामाजस्ता नेतृहरूलाई समेत अवसर दिएर कामको टेस्ट गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो भएन । धेरै अघिदेखि त्यो मन्त्रालय महिलाको भागमा परेको छैन ।
महिलालाई अवसर दिएर उनीहरूका लागि उनीहरू कत्तिको सक्षम छन् भनेर परीक्षण नगरी खाली पुरुषहरूलाई मात्रै अवसर दिने सामन्ती सोचले सो कार्यको जनस्तरबाट विरोध हुने गरेको हो । यसपटक भयो त्यस्तै । व्यक्ति, परिवार, समाज, पार्टी र देश आफैँले पहिले आफ्नो व्यवहारबाटै प्रजातन्त्रको चरित्रलाई देखाउने कोशिश गर्नुपर्छ अनि मात्र जनताले विश्वास गर्दछन् कि तत्–तत् व्यक्ति र समूहमा प्रजातान्त्रिक भावना छ । नत्र एकपटक गिरेको अविश्वास जनताका हृदयमा पुनःस्थापित गर्नका लागि निकै ठूलो कसरत र समय लाग्छ । नेपालका केही प्रतिनिधि घटनाहरूले सो कुरा दृष्टान्तका रूपमा भलिभाँती देखाएका छन् ।