सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको बिवाद केही मथ्थर भएको आभास गरेका जनताले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनपछि पार्टीभित्र मौलाएको बिकृती फेरी छताछुल्ल भएको छ । पार्टी अध्यक्षद्धय केपी ओली र पु्ष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्ने बिषयमा सहमती नभएपछि प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका पार्टी अध्यक्ष ओलीले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा नै बिमती जनाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्दा आफुसंग परामर्श नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि पार्टी पुन बिवादको भूमरीमा फसेको छ ।
एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने अवस्था र्सिजना हुन नसकेको कारण सरकारले काममा गति लिन सकेको छैन भने पार्टीको आन्तरिक राजनीति समेत प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ । दुई तिहाई नजिकको सरकारले जनअपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसेको भनेर आलोचना खेपेको सरकार असफल बन्दै गएको छ भने पार्टी भित्रबाट सरकारलाई हुनुपर्ने सहयोग पनि भएको देखिदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पार्टीका नेताहरुसंग कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले सरकार संचालन गरेपछि समस्या पार्टी भित्र मात्र होईन जनताले पनि भोग्नु परेको छ । जनताका तमाम समस्याको समाधान गर्न सरकार असफल बन्दै गएको छ भने अर्को तर्फ कोरोना संक्रमणको महामारी रोक्न सरकारले चालेका कदम असफल साबित हुदै गएको गुनासो चौतर्फी रुपमा आउने गरेको छ ।
पार्टी भित्रको आन्तरिक राजनीतिले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्नु कदापी राम्रो कुरा होईन । सरकारले जनताले देख्ने गरी कुनै काम नगर्नुले पनि लज्जाबोध हुन थालेको छ । आज जनता सरकार र पार्टीको बिकल्प खोज्न तयार हुन थालेपनि सरकार भने उल्टोबाटो हिड्नुलाई कसैले पनि राम्रो मान्न सक्दैनन । जे भएपनि सरकारले पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक लडाईलाई धाती राखेर जनहितमा काम गर्ने बातावरण र्सिजना गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको देखिदैन ।
आज सरकारले गरेका केही राम्रा कामको समेत प्रचार हुन नसक्नुलाई दुखद नै मान्नुपर्दछ । सरकारले पछिल्लो पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर मुलुक बुझेका ब्यक्तिलाई नै जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । नयां आउने मन्त्रीहरुले जनताको पक्षमा काम गर्ने बातावरण कार्यभार सम्हालेको दिनबाट नै गर्न जरुरी छ ।
अहिले सरकारको बिकल्प जनताले नखोजेपनि पार्टी भित्रबाट सरकारको बिकल्पखोज्ने जुन काम भएको छ । त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । होईन भने अर्को संसदीय चुनावको मिति नजिकिदो अवस्थामा रहेको हेक्का नेताहरुलाई हुनुपर्ने हो । अहिलेको सरकारको काम गराईको तालले अर्को चुनावमा जनताले अर्को बिकल्प नखोज्लान भन्न सकिदैन त्यसैले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।