बालकृष्ण मैनाली ।
देशको महत्वपूर्ण चाड मानिने दशैँ र तिहार कोरोना महामारीबीच नजिकिँदै छ । जनजन यसपालिको चाडमा महामारीले आफ्नो कुन रुप देखाउने भनेर त्रसित छन् । घरबाट बाहिर रहेका कैयौँ जनहरु आफ्नो घर फर्किने कि नफर्कने, अभैm दोधारमा छन् । दशैँको बेला परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरुबाट टीका ग्रहण गरी सँगै दशैँ मनाउने अभिलाषाले छिमेकी देश भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकहरु घर फर्किनुपर्ने बेलामा महामारीको कारण घर फर्केकाहरु पनि खर्च सकिएपछि दशैँको मुखमा भारततिर छिर्न लागेका छन् । यसरी दशैँकौ मुखमा भारत छिर्ने श्रमिक दाजुभाइ तथा चेलीहरुको लर्को देख्दा राज्यमा सरकारको उपस्थिति नरहेको जनजनलाई अनुभूति हुन पुगेको छ ।
राजनीतिक अंशियारहरुबीच आफूले भनेअनुसार भागवण्डा नमिलेपछि भागवण्डा नमिल्दाको रोष कहिलेकाहीँ सार्वजनिकरुपमा छताछुल्ल हुने गरेको छ । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि कुनै एउटा राम्रो परिदृश्य देखिन पुगेको छ भने त्यही एउटा देखिन पुगेको छ । पञ्चायती र बहुदलीय व्यवस्थामा पनि राजनीतिक अंशियारहरु भागवण्डामा सहभागी नभएका होइनन् तर भागवण्डाका ती कुरा प्रायः सार्वजनिकरुपमा छताछुल्ल पार्दैनथे । त्यति बेला भागवण्डाको भ पनि पाउन नसकेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ मेरो भाग पनि खोसेर खाइदियो भन्ने आशयका सामाचारहरु मात्र सार्वजनिक हुने गर्दथे ।
प्रसंग पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपियाँ लिई बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पारेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो भन्दा अगाडि पनि आफ्नै तत्कालीन कथित जनयुद्धका सहकर्मी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई क्यान्टोन्मेन्टको पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइसकेका छन् । बेलाबखत जनताका नेता हौं भनेर भ्रम छर्न पल्केका तर राजनीतिक व्यवसायीमा परिणत भैसकेका नेतारुपी राजनीतिक व्यवसायीहरुले व्यक्त गरेका कुराहरु कति विश्वसनीय होलान् वा नहोलान्, त्यसको अर्को पाटो होला । तथापि, आरोप लागिसकेपछि दोषी देखिएमा सम्बन्धित निकायमा कारबाहीसमेत चलाउन पाउने अधिकारसहितको स्वतन्त्र तथा अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग गठन गरी बृहत् अनुसन्धानमा सघाउनु राज्यको दायित्व र कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ ।
यदि जनताका लागि राजनीति गरेका हुन्थे भने वा आफ्नो राजनीतिलाई व्यवसाय नबनाएका हुन्थे भने भ्रष्टाचाररुपी ग्रहहरुको स्वतन्त्र नागरिक आयोगबाट उहिल्यै उपचार भैसकेको हुन्थ्यो । कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन, स्वयं पूर्वप्रधानमन्त्री रहिसकेका तत्कालीन कथित जनयुद्धका कमान्डरसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले ५ हजार जनाको हत्या गरेको जिम्मा म स्वयंले लिन्छु भनेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दा पनि देशको सरकार हुँ भन्नेले वास्तविकता के हो त भन्ने जमर्कोसमेत गर्न सकेको छैन । सत्यतथ्य बाहिर निस्कन्छ भनेर विभिन्न नागरिक आयोगहरुमा भागवण्डा मिलाएर पदाधिकारीहरु नियुक्त गरी दिशाहीन बनाएर राखिएको छ । यस अर्थमा पनि जनताको म्यान्डेटबाट निर्वाचित भएर आएका हौं भन्ने नैतिक धरातल राजनीतिक व्यवसायीहरुले गुमाइसकेको भन्ने जनजनको कथन शतप्रतिशत सत्यतामा आधारित छ ।
वैकल्पिक शक्तिको नारा दिँदै यता केही समयदेखि साझा दल र विवेकशील दलहरु पनि आफ्नो संगठन विस्तारमा देश दौडाहामार्पmत वा डिजिटल माध्यमबाट युवाहरुलाई राजनीतिक मूलधारमा जोड्ने प्रयासमा लागिपरिरहेका छन् । राजनीतिक व्यवसायीहरुप्रति वाक्कदिक्क भएका जनजनको लागि यी दलहरुले जनजनलाई लागेको विविध आलो घाउहरुमा मलहम पट्टीको काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको त छ तर कहिलेकाहीँ साझा र विवेकशीलले लिने केही आलाकाँचा निर्णयहरुले गर्दा जनजनको मनमा सन्देह उत्पन्न गराउने गर्दछन् । भर्खरै विवेकशीलले सामाजिक सञ्जालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपियाँ लिई बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पारेको प्रमाण भएदेखि अख्तियारलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ, जसलाई विवेकशीलको केटाकेटीपन भन्ने जनजनको आरोप छ ।
स्पष्ट प्रमाण भएका मुद्दा चलाइएको अवस्थामा कसुरदार ठहरिन सक्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरु त दबाबमा तामेलीमा पठाउने अख्तियारले यदि त्यो पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप सही र सत्य हो भने के साँच्चे मुद्दा चलाऊलान् ? भन्ने प्रश्नको उत्तरसमेत खोजिएको पाइएन । जनजन स्पष्ट छन्, यदि प्रमाणसहित सत्य देखा प¥यो भने पनि मुद्दा चल्ने र चालाइने कुनै गुन्जायस छैन । सोझै तामेलीमा जानेछन् । यी र यस्ता कुराहरुमा वैकल्पिक शक्ति हँु भनेर स्थापित हुन खोज्नेहरुले स्वतन्त्र नागरिक आयोगको गठनबारेमा कुरा उठाउनुको सट्टा कमजोर प्रमाणित भैसकेको अख्तियारलाई गुहार्नुको कुनै तुक नभएको जनजनको ठम्याइ छ । वैकल्पिक दलहरुले यी र यस्ता कुराहरुमा गम्भीर ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
गएको निर्वाचनमा विभिन्न दलका राजनीतिक अगुवाहरुलाई सकेसम्म राज्यको कुनै पनि सुविधालाई दुरुपयोग नगरी सेवाभावले जनजनको हितमा कार्य गर्नको लागि दिएको म्यान्डेटअनुसार पाँच वर्षको लागि जनजनबाट विश्वास गरी झन्डै दुई तिहाइको संख्यामा राजनीतिक अगुवाहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण भएको हो भन्नेमा कतै मतैक्य छँदै छैन । कम्तीमा अब व्यवहारमा सेवामुखी राजनीतिले प्रश्रय पाउँछ भन्ने जनजनमा आशा थियो । जनजनको आशामा तुषारापात गर्दै झन् त्यसको विपरीत आ–आफ्ना गुटकाले सत्ताको पद धेरैभन्दा धेरै कसरी हत्याउने भन्नेमै राजनीतिक व्यवसायीहरुको दिन बितिरहेको छ । यसको पछिल्लो प्रमाण भनेको कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो उदाहरण काफी छ । सँगसँगै एउटा सत्य के पनि हो भने, पुनः कुराकानी मिलेको अवस्थामा तत्कालै अविश्वासका् प्रस्ताव फिर्ता भयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो भने पनि अचम्म मान्नुपर्दैन । जनजन अभ्यस्त र आजित भैसकेका छन्, यिनीहरुका क्रियाकलापहरुबाट ।
देशमा राजा–रजौटाले हालिमुहाली गर्दा एउटा राजाले कुनै पनि रुपमा राजगद्दी त्यागेको अवस्था वा अवसान हुँदाको अवस्थापछि राजा को हुने भन्ने विषयमा कानुन नै बनाएर राजनीतिक अंशियारको परिभाषा गरिएको थियो । प्रायः राजा कुनै पनि कारणबाट राजगद्दी सम्हाल्न असमर्थ भएको अवस्थामा वा अवसान भएको अवस्थामा उनका जेठा छोराले सम्हाल्ने भन्ने कुराको कानुन नै बनाई देशमा लागू गरिएको थियो । जेठा छोरा नभएको अथवा भए पनि तोकिएको उमेर नपुगेको अथवा विशेष परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा कसले अथवा कुन अंशियारले शासन सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल राजसभाले गर्ने परम्पराको शुरुवात पञ्चायती संविधानले व्यवस्थित गरेको थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपश्चात् पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ६ धारा ३४ मा राजपरिषद्को व्यवस्था गरी त्यसको विभिन्न २३ वटा उपधाराको माध्यमबाट राजसंस्थाका राजनीतिक अंशियारहरुलाई व्यवस्थित गरेको भेटिन्छ ।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले निर्वाचनमा राजनीतिक अंशियारकै रुपमा प्रचारबाजी गरायो र सन्त नेता कहलिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावनात्मक मतमार्पmत निर्वाचनमा पराजित गराउन सफल भयो । त्यति बेला पनि भावनात्मक मत बटुलेर संसद्मा आफ्नो दलीय संख्या मात्रै बढाउने कि क्षमतावान् व्यक्तिलाई संसद्मा पठाएर जनताको समस्या सम्बोधन गराउनतिर लागिपर्ने भन्ने विषयमा थुपै्र बहसहरु भएका थिए । अन्ततः त्यो बहस भावनात्मक मत संकलनको लागि भए पनि योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक अंशियारकै रुपमा व्यक्तिले टिकट पाउने कुराले वर्चश्व प्राप्त ग¥यो । यसैको प्रतिफल देशले अहिले भोग्दै छ ।
प्रत्येक राजनीतिक दलहरुमा राम्रा र देशलाई केही गरौं भन्ने मान्छेहरुको कमी पटक्कै छैन । यो कुरामा जनजन स्पष्ट छ । मात्र कमी छ भने छनोट गर्ने बुद्धि, आँट, विवेक र हेर्ने आँखाको दृष्टिकोण मात्र । वास्तवमा देशमा नाम कहलिएको पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको पनि राजनीतिक अंशियार बढोत्तरीको कारणले नै जनताको नजरमा अयोग्य भई आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । अझै पनि नेपाली कांग्रेसमा चेत खुलिसकेको अनुभूति हुन सकेको छैन । कांग्रेसमा विभिन्न लफडाहरु कायम रहिरहेका समाचारहरु अझैँ सार्वजनिक हुन छोडेका छैनन् । महाधिवेशनबारे भैरहेको पछिल्लो किचलो यसैको प्रमाण हो ।
राजनीतिक अंशियारको बढोत्तरीले व्यक्तिगतरुपमा र पारिवारिकरुपमा केही फाइदा देखिए तापनि त्यसले मुलुकको भलो किमार्थ गर्दैन । मुलुकको भलो चिताउने सेवामुखी राजनीति अंगाल्ने राजनीतिज्ञहरुले सदैव यस कुराको खुलेर र डटेर विरोध गर्दै आएका छन् । सत्तामा पुग्नुअघि राजतन्त्रको घोर विरोध गर्ने आफ्ना आवाजहरुलाई सत्तामा पुगेपश्चात् राजतन्त्रकै सिको गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिदैन । राजतन्त्रको विरोध गर्दाको अवस्थामा जनताले सुशासनको अनुभूति पाउन सकेनन् भनेर कुर्लिने नेताहरु आज यो वा त्यो जस्केलाबाट आफ्ना अंशियारहरुलाई राजनीतिक अंशियारमा मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा पदोन्नति र बढोत्तरी गर्ने कार्यमा संलग्न हुन थालेका छन् ।
जुनसुकै तहको निर्वाचन होस्, मतदाताहरु अब चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । आजको मतदाताले म फलानो दलको समर्थक हुँ, त्यसैले त्यो दलले जसलाई टिकट दिए पनि मैले हाल्ने दलको चिह्मा हो, व्यक्तिसँग मलाई मतलव छैन भन्ने अवधारणा र सोचलाइ प्रत्येक मतदाताले मात्र होइन, प्रत्येक दलका कार्यकर्ताले त्याग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तथापि, केही समययता कार्यकर्ता भनेका दलका दास होइनन्, स्वतन्त्र नागरिक हुन् भन्ने भावना बिस्तारै जागृत हुँदै छ । यो शुभसंकेत हो र यसलाई अभैm व्यापकतामा लानुपर्ने दायित्व तिनै कार्यकर्तारुपी स्वतन्त्र नागरिकहरुकै हो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)