डा. बाबुरामको आरोपमा मौनताको रहस्य

नगेन्द्रराज पौडेल
संस्कृतमा एउटा कहावत् छ, ‘मौनम् सम्मति लक्षणम्’ अर्थात् मौन बस्नु सहमति जनाउनुसरह हो । पुरातन वैदिक संस्कृतबाट अनुप्राणित हाम्रो संस्कारमा पूर्वीय दर्शन हाबी छ । त्रेतायुगका राजा रामचन्द्रले रावणले हरण गरी लगेकी आफ्नी पत्नी सीतालाई फिर्ता ल्याएपछि एउटा धोबीले आफ्नी श्रीमतीलाई ‘म रामजस्तो अर्काले लगेर श्रीमती बनाइसकेकी पत्नीलाई घरमा भित्र्याउने नामर्द हैन’ भनेर गाली ग¥यो । यो कुरा रामका कानमा प¥यो । प्रजाको भावना विपरीत चल्न हुँदैन भनी उनले सीतालाई त्यागेको प्रसङ्ग रामायणमा आउँछ । पछि सीताले अग्निपरीक्षाबाट आफ्नो सतित्व नष्ट नगरेको पुष्टि गरेपछि मात्र रामले पत्नी स्वीकारेका थिए । शासकहरु जनभावनाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो प्रसङ्गले राम्रैसँग दिएको छ । चाणक्य नीतिमा त ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः’ भनेर राष्ट्रले गरेको पाप राजा (शासक) ले र राजा (शासक) ले गरेको पाप उसका धर्माधिकारी अर्थात् पुरोहितले भोग्नुपर्छ’ समेत भनिएको छ । यसबाट शासकहरु पापरहित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।
हाम्रा शासकहरु कति पापरहित छन् ? जनमतको कति ख्याल गर्छन् ? भन्ने कुरालाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै एक समारोहबीच सार्वजनिक गरेको ९ अर्बको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपले पुष्टि गरेको छ । यद्यपि भट्टराईलाई कसैले आरोप लगाउन नसके पनि उनकी पत्नीका कारण बेला–बेलामा उनी पनि विवादमा नआएका भने होइनन् । तर उनले आफू र आफ्ना परिवारलाई जोडेर लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोपको खण्डन भने गरेका छन् ।
यति बेला राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका र भूमिकामा नै रहेका देशका प्रबुद्ध व्यक्तिका बारेमा पूूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संगीन आरोप लगाएका छन् । आफू पूर्वप्रधानमन्त्री भएकोले आफू जानकार भएको र आवश्यक परे प्रमाण दिन सक्ने दाबीका साथ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुुष्पकमल दाहल प्रचण्ड र बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबाट ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको (बाँडेर खाएको) खुलासा गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको आरोपप्रति नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका छन् । तर भट्टराईले यो आरोप राजनीतिक दललाई नभएर व्यक्तिलाई लगाएका छन् । यसकारण तीनैजना व्यक्तिको प्रतिक्रिया यति बेला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । कसैले पनि व्यक्तिगतरुपमा आजसम्म हो वा होइन भनेका छैनन् । प्रवक्ताको वक्तव्य दलीय हो तर आरोप दलीय नभएर वैयक्तिक प्रकारको छ ।
इटालियन राजनीतिज्ञ निकोलो मेकियावलीले भनेका छन्, ‘संसारमा ३ प्रकारका शासकहरु हुन्छन्, पहिलो– आफैं कुरा बुझ्ने, दोस्रो– अरुले बुझाएपछि कुरो बुझ्ने र तेस्रो– आफैं पनि नबुझ्ने र अरुले बुझाउँदा पनि नबुझ्ने ।’ यहाँनेर हाम्रा यी पूर्व तथा बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरु कुन कोटीमा पर्छन्, निक्र्योल गर्न कठिन देखिन्छ । उनीहरु कम्तीमा पनि समकक्षीले लगाएको गम्भीर आरोपलाई ‘कुकुर भुक्दै छ हात्ती लम्कँदै छ’ को स्थितिमा लैजानुहुँदैन । शासकहरुले जनमतको पनि ख्याल गर्नुुपर्छ । रोम जल्दा बाँसुरी बजाएर रमाउने त्यहाँका सम्राट निरोजस्तै रमिते बनेर बस्न कदापि सुहाउँदैन । यसकारण समकक्षीको आरोपका बारेमा उनीहरुको प्रतिक्रिया किन आउँदैन ? आममानिसमा कौतुहलता उत्पन्न भएको छ । कतै माथि भनिएझैँ ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ हो त ? होइन भने यथार्थता किन आउँदैन ?
ख्यालख्याल नसोचौं
पूर्वप्रधानमन्त्रीको उक्त आरोपलाई पद नपाएको झोक वा लहडी विचार मात्र भनेर नजरअन्दाज गर्दा आरोपित र देश दुवैप्रति अन्याय हुन्छ । विगतमा ७० करोडको आरोप प्रमाणित नहुँदै एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिएको ताजा घटना हामीसँग छ । रोशनी शाहीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासँगको अवैध सम्बन्ध भनेकै भरमा महराले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । आज आरोप अदालतबाट गलत साबित भैसकेको छ तर उनको गुमेको सभामुख पद आउनेवाला छैन । इतिहासको लामो कालखण्ड बोकेको र आफ्नैै विरासत भएको नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आफ्नै इतिहास छ । विगतमा भट्टराई र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेका परिवर्तनका लागि ज्यान हत्केलामा राखी टाउकाको मूल्य चुकाएका यी दुईजना सहयात्रीको एकताविना गणतन्त्र सम्भव थिएन । १४ वर्ष जेलजीवन बिताएका, आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने बाचा गरेका केपी ओलीको गणतान्त्रिक यात्रामा आफ्नै योगदान छ । यी सबै महत्वपूर्ण हस्तीहरुका लागि यी आरोप चानचुने होइनन्, त्यो पनि खाइखेलेकै अनुभवी समकक्षीबाट लगाइएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी तीनजना मात्र होइन, डाक्टर भट्टराईसमेत महत्वपूर्ण कालखण्डमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गराएका बहुमूल्य पात्र हुन् । देशको विगत मात्र होइन, केही वर्षको आगत पनि यिनै नेताहरुको दृष्टिकोणमा अघि बढ्ने प्रायः निश्चित छ । यिनीहरुमध्ये एकको विकल्प अर्को हुन सक्ला तर यी सबैको विकल्प अर्को (पाँचौं) हाल असम्भव छ । यिनलाई विस्थापित गर्ने दोस्रो पुस्ता हत्तपत्त अघि बढ्ने देखिँदैन । यसर्थ अब उनीहरुले या त आरोपकर्तालाई प्रमाण पेस गर्न भन्नुप¥यो, या त आरोप स्वीकार गरी आमजनतामाझ माफी माग्नुप¥यो । जिम्मेवार नेताहरुले यस्तो विषयमा मौनता साँध्नु कुनै पनि हालतले उपयुक्त हुँदैन ।
आरोपकै शृङ्खला
एमालेको ९ महिने शासनकालमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक पोखरामा भयो । उद्घाटन सत्र रंगशालामा थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू बोल्ने क्रममा पारिपट्टिका घरका भित्तामा देखाउँदै भने, ‘तपाईंहरु (एमाले) ले राष्ट्रघाती गिरिजा भारततिर छिरिजा, गिरिजा…, देश छोड्, भनेर भित्तामा लेख्नुभएको रहेछ । मैले आज बिहान मात्र पढेँ । अझै पनि देख्न÷पढ्न सकिन्छ । यति बेला सरकार तपाईंहरुकै छ । कि राष्ट्रघाती प्रमाणित गरी मलाई कारबाही गर्नुस्, नत्र आफ्ना कार्यकर्ता पठाएर तुरुन्त ती पोस्टरहरु च्यात्न लगाउनु्स् ।’
त्यस बेला भनिएजस्तै गरी अब डा. बाबुरामले उठाएको ९ अर्बको भ्रष्टाचार या त तपाईंहरु तीनजनाले स्वीकार्नुप¥यो, नत्र उनलाई कारबाही गर्नुप¥यो । गिरिजाको उक्त शैली कम्तीमा पनि नेपाली कांग्रेसले त अनुकरण गर्नुपर्ने होइन र ? अनि ‘सित्तैमा जनताबाट एउटा सियो पनि नलिनू’ भन्ने माओको दर्शनबाट प्रेरित अझ नेकपाका नेताहरुले त राज्यदोहन कुनै पनि हालतमा गर्नै हुँदैन । यसकारण पनि जनतालाई यसबारेमा सही सूचना दिनुपर्ने होइन र ? यस मामिलामा सबै नेताहरु चुकेकै हुन् । कसैले पनि आफ्नो दर्शन र आस्थालाई पछ्याउन सकेनन् ।
अलग सन्दर्भ
नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता बताउने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणमा नल्याउनुका पछाडि अर्बौंको चलखेल भएको सार्वजनिकरुपमै बताउँछन् । उता राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र के.सी. कुनै पनि पद प्राप्तिका लागि तीनवटा कुरा यो सरकारको मापदण्डभित्र पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पैसा, नाता र व्यभिचारमध्ये कुनै एक नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि पद पाउँदैन ।’ डा. केसीका अनुसार ‘बजारमा राजदूतजस्तो पद खुल्लंखुल्ला बिक्रीमा छ ।’ तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीका नेता पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट ‘क्रान्ति भनेर दुनियाँका छोरा मार्दै हिँडियो, गल्ती गरिएछ’ भन्दै छन् ।
यसरी चारैतिरबाट विगतप्रति घृणा वा द्वेष र वर्तमानमा पश्चात्ताप गरेको पाइन्छ । यी घटनाक्रमले वर्तमानबाट सन्तुष्टि हुन नसकेको यथेष्ट प्रमाण दिन्छन् । कतै शासकहरु कमाउ धन्दामा लागेर जनता तिरस्कृत नै भएका हुन् त ? शासकवर्गले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र यत्तिका आरोप लाग्दा उत्तर दिनुपर्दैन ?
प्रश्न गर्ने अधिकार
लोकतन्त्रमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नै हो । यसको अर्थ उसको शासन जनताका पक्षमा हुनुपर्छ । उसले तल–माथि गर्दा जनताले खबरदारी गर्ने हैसियत राख्छन् । महाभारतमा राजा सन्तनुलाई कुलगुरुले आफ्ना राजालाई प्रश्न गर्नु प्रजाको अधिकार हो भनेका छन् । यति बेला जनता कोरोना महामारीबाट पीडित छन् । उनीहरुको बेलैमा परीक्षण हुनसमेत सकेको छैन । कोरोना संक्रमण देखिँदा आइसोलेसन बेडको अभावमा असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य छन् । टुँडिखेलमा एकछाक भातका लागि लाम लाग्नेहरु अनगिन्ती छन् । उता देश सम्हालेका हस्तीहरुमा यस प्रकारको जघन्य आरोप लागेको छ ।
युनानी दार्शनिक अरस्तुले ‘जनताको जीवन र धनको रक्षाका लागि राज्य चाहिन्छ र उनीहरुकै सुखका लागि राज्य जीवित रहन्छ’ भनेका छन् । खै त यहाँनेर भोका पेटहरुका लागि राज्य ? जनताको सुखका लागि राज्यले केही दियो वा जनताको कर चुसेर भागवण्डा गरी खायो ? भागवण्डा गरी भ्रष्टाचार बाँड्नैका लागि राज्य चाहिने हो त ? जनताले अब कसको भरोसा गर्ने ? गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । राज्य भन्नु ढुंगा–माटाको थुप्रो वा चार किल्लाभित्रको सिमाना मात्र होइन, सरकार हो । जनताले चुनेका व्यक्तिले राज गरेको सरकार । तर यिनै व्यक्तिहरु पथभ्रष्ट हुँदा राज्यको उपादेयता जनतासामु कसरी पुष्टि हुन्छ ? अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी क्लेको भनाइ छ, ‘सरकार ट्रस्ट हो र यसका अधिकारीहरु ट्रस्टी ।’ यी दुवै जनताका हितका लागि सिर्जना गरिएका हुन् तर जनताको हित कति गरे भन्ने कुरा आजको यक्षप्रश्न हो ।