श्रीमन्नारायण
संयुक्त राष्ट्रसंघको यस वर्षको महासभामा पनि सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा सुधार हुनुपर्ने र विकासशील राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग व्यापकरुपमा उठेको देखियो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को ७५ वर्ष पुरानो संरचनामा परिवर्तन ल्याई यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षा परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन आउनुपर्ने मागका पछाडि समता र न्यायको भन्दा पनि पुरानो ढाँचालाई पुरातन र आप्रासंगिक मान्नेहरुको जमात ठूलो रहेको छ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा परिवर्तन गरी त्यसलाई समयसापेक्ष सबैका लागि ग्राह्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् ‘लिक अफ नेसन्स’ को स्थापना भएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य संसारमा शान्ति स्थापना गर्नु थियो तर पनि दोस्रो विश्वयुद्धलाई रोक्न सकिएन । द्वितीय विश्वयुद्धका विजेताहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना गरेका थिए । त्यति बेलाका शाक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनले आफूमा ‘भिटो’ को अधिकार सुरक्षित राखेका थिए । त्यति बेला ५१ वटा राष्ट्रहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य थिए । पराजित जर्मनी र जापान त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा ‘शत्रु’ राष्ट्र घोषित गरिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६३ मा सुरक्षा परिषद्को संख्यालाई बढाएर १५ सम्म पु¥याए पनि ‘भिटोपावर’ युक्त राष्ट्र पाँचवटा नै थिए । १ सय १३ वटा राष्ट्र सदस्य भएको बेलामा सुरक्षा परिषद्ले १३.३ प्रतिशत राष्ट्रका प्रतिनिधित्व मात्रै गर्दथ्यो । हाल २ सय जति सदस्य राष्ट्र भए पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता विस्तार गर्न नचाहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
शीतयुद्धको समाप्ति र सोभियत संघको विघटनपश्चात् विश्व एक ध्रुवीय हुन गएको छ । वर्तमान अवस्थामा सूचना र सञ्चार क्रान्तिले ठूलो फड्को लगाएको छ । आर्थिक वर्चश्व कायम गर्नका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च शाक्तिशाली भइरहेका छन् । आतंकवाद विश्वसामु चुनौती भएको छ । आतंकवादबाट भारतलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरु प्रभावित रहेका छन् । इराकलगायतका कतिपय घटनामा सुरक्षा परिषद्को सक्रियता र यसको न्याय दृष्टिमाथि पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।
अहिले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा नयाँ दिशा र व्यवस्थातिर लैजानुपरेको छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यप्रणाली र संरचनामा सुधार हुनु आवश्यक छ । सुरक्षा परिषद्को कार्यप्रणाली यदाकदा पारदर्शी हुने गरेको देखिँदैन । केही प्रभावशाली राष्ट्रहरु बन्द कोठामा फैसला गर्दछन् र औपचारिक समर्थनका लागि सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पेस गर्दछन् र यो पारित हुने गर्दछ । विगतमा इराक प्रकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को निरीहपनालाई हेर्दा यसको अवस्था कतै लिग अफ नेसन्सको जस्तै हुने हो कि भन्ने टिप्पणी पनि व्यापकरुपमा भइरहेको छ ।
कतिपयले त सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको परिपाटीलाई नै समाप्त गरिनुपर्ने चर्चा पनि चलाएका छन् । किनभने यसको स्थापनाका लागि सन् १९४५ मा जे–जति कारण देखाइका थिए तीनको औचित्य अहिले समाप्त भइरहेको छ । त्यति बेलाको उपनिवेशवाद अहिले समाप्त भइरहेको छ । आज प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभुता सम्पन्नरुपमा रहेका छन् । यस अर्थमा प्रत्येक राष्ट्रले समानताको सवालमा सुरक्षा परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा निश्चित वर्षका लागि केही निश्चित राष्ट्रहरुको निर्णायक संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हुनुपर्दछ । आवश्यक परे राष्ट्रसंघको अनुच्छेदमा पनि संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको गरिमा र स्तरलाई बढाउनुका साथै त्यसलाई प्रभावशाली बनाउनुका लागि त्यसको घोषणापत्रमा संशोधन हुनु समयसापेक्ष र सान्दर्भिक हुनेछ । समयमै सुरक्षा परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरिएन भने यसमा शाक्तिशाली राष्ट्रको एकाधिकार कायमै रहनेछ र यसको सान्दर्भिकता पनि तिनै राष्ट्रको लाभ र हानिमा सीमित हुन पुग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा भारत, जापान, जर्मनी र बाज्रिल सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न चाहेका छन् ।
जी ४ को नामले चर्चित यी राष्ट्रहरु विभिन्न कारणले यसका लागि योग्य पनि देखिन्छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको जनसंख्या १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी छ । भारतले विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रगति गर्नुका साथै परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्र पनि भएको छ । शान्तिप्रतिको भारतको प्रतिबद्धताकै कारण चीनले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा यसले ठूलो भूमिकाको निर्वाह गरोस् भन्ने चाहन्छ । चीनका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स र रुस पनि भारतको प्रस्तावको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
उपरोक्त विषयहरुका अतिरिक्त अन्य कतिपय कारणले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । आतंकवाद तथा गरिबी उन्मूलन, शरणार्थी समस्या, मानवअधिकारको रक्षा, विश्वशान्ति कायम राख्नु, विश्वलाई रोगमुक्त बनाउनुलगायतका चुनौतीहरुको मुकाबिला वर्तमान संरचनाबाट मात्रै सम्भव छैन । भारतलगायतका देशहरुको दाबी अस्वाभाविक होइन ।