- कालीबहादुर मल्ल
मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले मानवअधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रगति र सुधारका निम्ति गरिनुपर्ने पहलहरूको पुनरवलोकन गर्ने एउटा संयन्त्र हो । सदस्य राष्ट्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्था थाहा पाउनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्ने अनुगमनको यो प्रक्रिया विभिन्न मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्थाको पुनरवलोकन र लेखाजोखा गर्नका लागि महत्वपूर्ण छ ।
पूर्वसमीक्षा (प्रि–रिभ्यु) को अवधारणमा सन् २००६ मा युपीआर स्थापना भई सन् २००८ बाट संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को एक नयाँ अंगको रुपमा काम गर्न शुरु गरेको हो । युपीआरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै सदस्य राष्ट्रको सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट समीक्षा हुने गर्दछ ।
सबै प्रकारका असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्ने, सबैको लागि मानवअधिकारको अवस्था अभिवृद्धि गर्ने, सदस्य राष्ट्रका सरकारलाई मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धताहरूको पालनाको लागि दबाब सिर्जना गर्ने र राज्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा समन्वय र सहकार्यको लागि सहयोग गर्ने लगायत युपीआरका मूलभूत उद्देश्य रहेका छन् ।
विशेषतः पिछडिएको जाति, वर्ग र लिंग मानवअधिकार हननको दृष्टिकोणले जोखिम तथा सामाजिक बहिष्करणमा परेका हुन्छन् । जसमा दलित अधिकार मानवअधिकारको विषय बन्न नसकेको, राज्यले प्रदत्त गरेका अधिकारहरुको निर्बाधरुपमा उपभोग गर्ने वातावरण नरहेको, दलित अधिकारप्रति राज्यलाई गम्भीर बनाउन, राज्यले गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति जवाफदेही बनाउन, महिला, दलितहरुको मानवअधिकारको स्थितिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउनु पनि यसको उद्देश्य हो ।
युपीआरको सैद्धान्तिक आधारमा विश्वव्यापकता, निष्पक्षता, समानता प्रमुख रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वाव्यापी घोषणपत्र, राष्ट्र पक्ष भएको सबै महासन्धिहरु र राष्ट्रले गरेका विभिन्न प्रतिबद्धता एवं लागू हुनसक्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरु समीक्षाको आधारहरु रहेका छन् ।
युपीआरमा नेपालको सहभागिता र सुझाव
सन् २०११ को २५ जनवरीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा पहिलोपटक नेपालले सहभागिता जनाएको थियो । नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि पहिलो समीक्षामा भाग लिएका थिए । नेपालका तर्फबाट दिएका १ सय ३५ सुझावहरुमा ५६ सुझावहरु समर्थन गरेको थियो । दोस्रो समीक्षा २०१५ मा भएको थियो । जसमा सरोकारवाला नागरिक समाजको प्रतिवेदन व्यक्तिगत प्रतिवेदन १७ वटा, संयुक्त प्रतिवेदन २२ वटा गरी जम्मा ३९ प्रतिवेदन बुझाइएका थिए । प्रत्येक साढे चार वर्षमा युपीआर समीक्षा हुने गर्दछ, जसमा गैरसरकारीतर्फबाट संस्थागत तथा व्यक्तिगत प्रतिवेदनहरु पेस गर्न सकिन्छ । प्रतिवेदनका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ ।
सरकारी प्रतिवेदनमा छुटाएका कतिपय कुराहरु गैरसरकारी प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित पक्षले प्राप्त गर्ने गर्दछन् । गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) मा प्रतिवेदन बुझाउने गरिएको छ । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि गैरसरकारी संस्थाहरुले सरोकार पक्षहरुसँग छलफल गरी सुझावहरु लिने गरेका छन् । यो वर्ष (सन् २०२०) नेपालको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने वर्ष थियो तर कोभिड–१९ का कारण सन् २०२१ को जनवरीमा सरेको छ । युपीआर जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा हुने गर्दछ ।
विभिन्न मुलुकको मानवअधिकारको समीक्षापछि सम्बन्धित मुलुकमा मानवअधिकारको प्रवद्र्धनका लागि अपनाउनुपर्ने नीतिसम्बन्धमा सुझाव दिने गरिएको छ । ती सुझावहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्यले गर्नुपर्छ । नेपालका लागि पनि विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ । जसमा जातीय छुवाछूतको विषय प्रमुखरुपमा रहेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक नीतिहरुको निमार्ण गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको विस्तृत कार्यान्वयनका लागि ठोस रणनीति ल्याउनुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै खालका आवश्यक कार्यहरु अवलम्बन गर्ने, जातजाति र लिङ्गको आधारमा हुने विभेदको उन्मूलन गर्न सुझावहरु दिइएका छन् ।
सुझाव कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका
यी सुझावहरुका लागि राज्यले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएको छ तर ठोस रणनीति बनेको छैन । नागरिक समाजबाट केही कामहरु भएका छन् तर स्पष्ट कार्ययोजना बनेको देखिँदैन । सुझावहरु ठोस भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको छ । राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सरोकारवाला, कानुन नियमन गर्ने अधिकारी, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, नीति निर्माता, सांसदलगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुका बीच अन्तरक्रियात्मक संवादका कार्यक्रमहरु भनें सञ्चालन गर्ने गरिएको छ ।
सम्बन्धित संसदीय समितिहरुसँग अन्तरक्रियात्मक संवादका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्रमुख सुझावहरुको कार्यान्वयन स्थितिको अनुगन तथा मूल्यांकन गर्ने, समितिको निर्माण गरी अनुगमन गर्ने, सुझावहरुको प्रतिकूल तथ्यगत घटनाहरुको सूचना संकलन गरी लक्षित समुदायसम्म पु¥याउन आवश्यक देखिन्छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालको शासकीय स्वरुप संवैधानिकरुपमा संघीय संरचनामा प्रवेश ग¥यो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहको सरकार अस्तित्वमा आएपछि संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
नयाँ संविधानले राज्य शक्तिलाई तीनै तहमा वितरण गरेको छ । जसअनुसार तीनै तहका सरकारलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ र सोही अनुरुप ती सरकारहरु सञ्चालनमा छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनका साथै संविधानको अधीनमा रही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार ऐन, कानुन र नीति बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार, संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा उल्लेख गरिएका विषयहरु जस्तै– प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेशको स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, लोकसेवा, भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषयमा आवश्यक ऐन, कानुन वा नीति बनाउन सक्नेछन् । युपीआरमा दिइएका सुझावहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि युपीआरप्रतिको बुझाइ र स्पष्टता हुनु आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहमा युपीआरको कार्यान्वयन
राज्यको पुनर्संरचनासँगै केन्द्रीकृत अधिकार बाँडिएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आएको छ । व्यवस्थापिकाको समेत अधिकार पाएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऐन कानुन बनाउँदा होस् या त नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी अवधारणा र प्रावधानहरुलाई खासै वास्ता गरेको पाइँदैन । जसको उदाहरणका रुपमा युपीआरसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहका सभा र सरकारलाई सामान्य ज्ञानसमेत नहुनुलाई लिन सकिन्छ ।
संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । स्वतन्त्र परामर्शदाताहरुबाट अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघमा पेस गरेको ‘स्थानीय तहमा अविभेद तथा सामाजिक समावेशीकरणका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनः अडानपत्र, २०७५’ मा ५ वटा स्थानीय तहले निर्माण गरेका स्थानीय नीतिलाई अध्ययन गर्दा स्थानीय तहले निर्माण गरेका नीतिहरु दलित–मैत्री नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
ती नीतिहरुमा दलित तथा जातीय भेदभावको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेको पाइँदैन । दलितका समस्याको बोध नभएकाले स्थानीय तहले सामाजिक समावेशीकरण र अविभेदसम्बन्धी नीतिमा दलितका कुरा सम्बोधन नगरेका हुन् भन्न सकिन्छ । साथै उक्त अडानपत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको दलितका मुद्दाप्रतिको उदासीनताले स्थानीय तहमा दलितका अधिकारको सुनिश्चित गर्न निकै कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसका लागि दलित नागरिक समाज थप क्रियाशील हुनुपर्ने कुरामा अडानपत्रले जोड दिएको छ । युपीआर कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ भन्ने कुरा अडानपत्रमा प्रस्ट छ । उक्त अध्ययनमा सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोटका एक–एकवटा स्थानीय तहलाई लिइएको थियो ।
विगतदेखि जकडिएको कुसंस्कारका रूपमा रहँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू समाजमा दिन–प्रतिदिन बढ्दै जानु र त्यसको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले कुनै ऐन, नीति तथा कार्यक्रम नल्याउनुले पनि उदासीनता प्रस्ट हुन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले केही वार्षिक कार्यक्रममा समेट्नेबाहेक दलितका लागि ऐन तथा ठोस नीति ल्याएको छैन । पछिल्लो समय दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म मस्यौदा भएको छैन ।
स्थानीय तहहरुले दलितका मुद्दामा खासै सरोकार राखेको पाइएको छैन ।
जातीय विभेदका घटनाहरू गतवर्षको अभिलेखमा एक हत्यासहित पाँच पुगेको थियो भने यो वर्ष सात पुगेको इन्सेकको तथ्यांकले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिले समेत जातीय भेदभाव भोग्दै आएका छन् । जातीय विभेदककै कारण कालिकोटकी जनप्रतिनिधि मना सार्कीको हत्या भएको थियो । तर पनि यस्तो सामाजिक कलंकलाई हटाउनका लागि ऐन नियम तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि स्थानीय सरकारहरुले चासो दिएका छैनन् ।
अहिलेको राज्य व्यवस्थामा संरचनामात्र होइन, अधिकार र दायित्व पनि तीन तहकै सरकारमा बाँडिएको छ । जसले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्नु संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हुन्छ । जनताको घरदैलोनजिकमा स्थानीय र प्रदेश सरकार छन् । सामाजिक न्याय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्वका दृष्टिकोणबाट स्थानीय तह राज्यको पहिलो खम्बा मानिन्छ । तसर्थ युपीआरलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले दायित्वबोध गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक मल्ल इन्सेक तथा नेपाल समाचारपत्रकर्मी हुनुहुन्छ ।)