न्यायपरिषद्लाई एक चाहियो, ३३ भिडे



  • विकास भट्टराई, काठमाडौं

न्यायपरिषद्को रिक्त एक पदका लागि ३३ जना कानुन व्यवसायीले आकांक्षा व्यक्त गरी नेपाल बार एसोसिएसनमा लिखित निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये १९ जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका छन् भने बाँकी निवेदकमध्ये अधिवक्ता रहेका छन् ।

न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको यही असोज १६ गतेदेखि पदावधि सकिएका कारण सो ठाउँमा नयाँलाई नियुक्त गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले तयारी गरिरहेको छ । सोबमोजिम नेपाल बारले केही दिनअघि न्यायपरिषद्को सदस्य हुन इच्छुकहरुले निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।

नेपाल बारको आह्वानबमोजिम ३३ जना कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएका बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये १९ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र १४ जना अधिवक्ता रहेका बताइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद्को गठनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार सदस्य न्यायपरिषद्मा हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

न्यायपरिषद्को सदस्यहरुमा संघीय संसद्को कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानुनविद् र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता रहने व्यवस्था छ ।

हाल रिक्त रहेको पद नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हो । नेपाल बारले यसको सिफारिस गर्न तयारी गरिरहेको नेपाल बारका महासचिव पौडेलको भनाइ छ । नेपाल बारले निवेदन दिन तोकेको समय समाप्त भएको छ । अन्तिम दिनसम्म कुनै पनि महिला कानुन व्यवसायीको निवेदन परेको छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्