न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
असोज १ गतेदेखि १० वटा वडाबाट सुरु गरेर १३ गतेदेखि सबै वडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणालीबाट अहिलेसम्म ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ ।
यो उपलब्धीले आफूलाई लक्ष्यप्रति थप उत्साहित बनाएको बताउँदै काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले यस बर्ष राजस्वमा वृद्धि हुनेमा आशावादी भएको बताउनुभएको छ । प्रणाली सञ्चालन गर्दा कस्ता समस्या देखिए? समस्याको समाधान कसरी भयो? समाधान हुन नसकेको समस्याबाट उत्पन्न जोखिम कस्ता छन्? वडाका अधिकारीको अनुभव सुन्न आयोजना गरिएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
‘कर्मचारीको क्षमता बिकास गरेर, कर्मचारीले नभ्याएको काम सघाउन बाह्य जनशक्तिको प्रयोग गरेर, इन्टरनेटको क्षमता बढाएर, प्रबिधिमा लगानी बढाएर जे—जे गर्नुपर्छ गरौं । यस अघि करदाताको विवरण कम्प्युटरमा नभएकोले शुरुवातमा केही असजिलो देखिएको छ । सबै मिलेर यो असजिलोको सामना गरौं । भोलि कर्मचारीले सेवाग्राहीको भीडमा असिनपसिन भएर काम गर्नू पर्दैन । करदाताले धाएर महानगरमा पुग्नु र भीडमा बसेर पैसा तिर्नु पर्दैन । पैसा तिर्ने नागरिकलाई सुबिधा दिएर पैसा लिउँ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको भनाइ थियो ।
वडामा जनशक्ति कम भएका कारण परेको समस्या फुकाउन प्रशासन बिभागले गरेका कामको विवरण सुनाउँदै बिभागका प्रमुख नमराज ढकालले भन्नुभयो – ‘ कोविडकाकारण काम नभएका बिभाग र आयोजनामा फुर्सदमा रहेका कर्मचारीलाई वडामा खटाउँदै छौं । संघ सरकारबाट महानगरमा आउन चाहने केही सहायक स्तरका कर्मचारीलाई आउन सहमति दिएका छौं । उनीहरुलाई पनि वडामा खटाएर अहिले भएको अप्ठ्यारोलाई कम गराउन प्रयास गरिरहेका छौं ।’
राजस्व संकलनमा पारदर्शी नभएको काठमाडौं महानगरलाई आरोप थियो । यो प्रणालीको कार्यान्वयनले त्यो आरोपको जवाफ दिएको छ । छलफलमा राजस्व बिभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले भन्नुभयो — ‘प्रारम्भिक चरणका समस्या र तिनको समाधानका लागि अपनाइएका उपायलाई सिकाइका रुपमा लिनुपर्छ । यसको समीक्षाले अरु चरणमा काम गर्न सहज हुनेछ ।’
छलफलमा बोल्ने वडा सचिवहरुले, प्राबिधिक कर्मचारीको संख्या कम भएकोले र प्रणालीमा अभ्यस्त भइनसकेकोले सेवा दिन केही ढिला भएको, महानगरले संकलन गरिरहेका राजस्व शीर्षकमध्ये घरजग्गा राजीनामालगायत केही शीर्षक छुटेको कुरा गर्नुभएको थियो । त्यस्तै लेखापालले सफ्टवेयरका प्राबिधिक ज्ञान लिन क्षमता बिकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनले आफूलाई काममा सहज हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यो प्रणाली सांग्रिला इन्फरमेटिक्सले विकास गरेको हो । असोज १ गतेदेखि वडा १, २, ३, ४, १०, ११, १५, २६, ३० र ३१ बाट, असोज ५ गतेदेखि वडा ५, ६, ७, ९, १२, १४, १६, २८, २९ र ३२ बाट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसै गरी असोज १३ गतेदेखि वडा ९, १३, १७, १८, १९, २० २१, २२, २३, २४, २५ र २७ मा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइयो ।
प्रणालीमा अहिले जे जति व्यवस्था राखिएका छन् । ती व्यवस्थााबाट राजस्व निर्धारण र संकलन गर्न बाधा छैन । त्यसो त यसमा सुधार गर्नु पर्ने विषय पनि छन् । छलफलमा वडा तहबाट आएका समस्या र गुनासा सुनिसकेपछि सांग्रिला एन्फोटेक्सका अध्यक्ष बसन्त वन भन्नुहुन्छ — ‘बुझाइमा एकरुपता ल्याउन सकियो भने प्रणाली कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ । तालिम दिने, परामर्श दिने तथा वडामै गएर सिकाउने कुरामा हामी सहयोग गर्छौं । यीमध्ये बढी प्रभावकारी हुने ठाउँलाई रोजौं र सबै मिलेर प्रणाली सञ्चालनमा सहजता ल्याउँ, वनको भनाइ थियो । ‘
अनलाइन कर प्रणालीमा पब्लिक र कोर पोर्टल गरी २ वटा प्लेटफर्म रहेका छन् । तीमध्ये पब्लिक पोर्टलका फिचर सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसमा करदाताले महानगरलाई बुझाउनु पर्ने करको प्रारम्भिक मुल्याङ्क करदाता आफैंले घरमै बसेर गर्न सक्ने सुबिधा छ ।
करदातासँग सम्बन्धित र सोधिएका/माग गरिएका विवरण भरेपछि प्रणाली आफैंले करको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेर तिर्नुपर्ने राजस्वको अङ्क देखाउँछ । यसबाट महानगरलाई कति रकम तिर्नु पर्ने हो? करदातालाई थाहा हुन्छ । करदाताका लागि यो जानकारी रकम र समय व्यवस्थापनका कोणबाट महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।