मिडिया एलाईन्स, महासंघ र आनद्वारा क्लिन फिड लागू गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण

काठमाडौं ।

मिडिया क्षेत्रसँग सबन्धित तीन संस्थाले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन । मिडिया एलाईन्स नेपाल, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र विज्ञापन संघ नेपाल आनको आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ऐन राष्ट्र, राष्ट्रियता र सँस्कृतिको जगेर्नाका साथै नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने भन्दै तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तीनवटै संस्थाको ठहर छ । ऐनको कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन अत्यावश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल व्यवसायीक व्यक्तिको संलग्नतामा विज्ञापन बोर्डको गठन गर्न माग पनि गरेको छ ।

क्लिन फिड नीति पनि पूर्वनिर्धारित कार्तिक सात कै मितिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकपछि मिडिया एलाईन्स नेपालका अध्यक्ष भास्करराज राजकर्णिकार, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्मा र विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कुनैपनि बहानामा विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित बनाउने कार्यमा अवरोध भए संयुक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

सो प्रावधान कार्यान्वयन हुनु पूर्व नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले अघि सारेका विदेशी ‘डिटिएच’ले नेपालमा गरिरहेको अवैध प्रसारण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने बैठकको निस्कर्ष छ । इन्टरनेट माध्यमबाट डाउनलिंक अनुमति नलिएका टेलिभिजन च्यानल समेत प्रसारण भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न पनि बैठकले माग गरेको छ ।

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन समेत विज्ञापन बोर्ड मार्फत नै हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न पनि पनि बैठकले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । इन्टरनेटका माध्यमबाट टेलिभिजन सिग्नल वितरण गरिरहेका संस्थाहरुले, केबल अपरेटरहरुले जस्तै अनुमति लिनु पर्ने र केबल र इन्टरनेटको शुल्क स्पष्ट पार्न बैठकले अनुरोध गरेको छ ।

प्रसारणका क्षेत्रमा संलग्न, कार्यक्रम उत्पादन कम्पनी, म्युजिक रेकर्डिग कम्पनी, रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यम तथा वितरणमा संलग्न केवल अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, इन्टरनेट टेलिभिजन तथा रेडियो सञ्चालक तथा वितरकलाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण गठन गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले डाउनलिंक अनुमति लिएका टेलिभिजनहरुलाई विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात सहज बनाउने ब्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।

बैठकले निम्न बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ :

क) विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने ।

ख) डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजनहरु २०७७ साल कार्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गर्ने । साथै, उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुनु पूर्व नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले अघि सारेका विदेशी डिटिएचले नेपालमा गरिरहेको अवैध प्रसारण रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने, इन्टरनेट माध्यमबाट डाउनलिंक अनुमति नलिएका टेलिभिजन च्यानल समेत प्रसारण भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्ने ।

ग) इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमन समेत विज्ञापन बोर्डमार्फत् नै हुने गरी हाल संसदमा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा थप गर्न आग्रह गर्ने ।

घ) इन्टरनेटका माध्यमबाट टेलिभिजन सिग्नल वितरण गरिरहेका संस्थाहरुले, केबल अपरेटरहरुले जस्तै अनुमति लिनु पर्ने र केबल र इन्टरनेटको शुल्क स्पष्ट गर्नु पर्नेमा सो नगरेको पाइएकाले शुल्कलाई स्पष्ट गर्न गराउन माग गर्ने ।

ङ) प्रसारणका क्षेत्रमा कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र वितरण जस्ता तीन चरण हुने र ती तीन चरणका काममा भिन्न भिन्न व्यक्ति र संस्थाको संलग्नता रहने र यी विषय अत्यन्त प्राविधिक, दीर्घकालीन र समय समयमा हुने प्रविधि परिवर्तनले जटिल विषयसमेत भएकाले प्रसारणका क्षेत्रमा संलग्न, कार्यक्रम उत्पादन कम्पनी, म्युजिक रेकर्डिंग कम्पनी, प्रसारणमा संलग्न रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट माध्यम तथा वितरणमा संलग्न केवल अपरेटर, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, इन्टरनेट टेलिभिजन तथा रेडियो सञ्चालक तथा वितरकलाई समेत समेट्ने गरी छुट्टै प्रसारण प्राधिकरण गठन गरि सो मार्फत् नियमनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने ।

च) विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयन र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले अघि सारेका माग पूरा गराउन हामी तीनै पक्ष संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने सहमति गर्दै कुनैपनि बहानामा विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित बनाउने कार्यमा अवरोध भए संयुक्त संघर्ष गर्ने ।

छ) डाउनलिंक अनुमति लिएका टेलिभिजनहरुलाई विज्ञापनरहित प्रसारण गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयातमा रहेको प्रतिकूलता तत्काल हटाई अनुकूल वातावरण बनाउनसमेत माग गर्ने ।