अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुखलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

राम धामी, डडेल्धुरा ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश उलङ्घनगर्दै डडेल्धुरा सदरमुकाममा सडक विस्तार प्रकृया अघि बढाएकाले अदालतको मानहानी भएको दाबीगर्दै अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझासहितका विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नगरप्रमुख ओझासहित अमरगढी नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय, अमरगढी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीका डिभिजन प्रमुख सुदर्शन कार्कीसहित सो कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अमरगढी नगरपालिका–५ बस्ने दीपकराज पन्तले डडेल्धुरा सदरमुकाममा सडक विस्तारगर्दा अदालतको फैसला विपरित सडक क्षेत्रमा घरजग्गा रहेका सर्वसधारणलाई मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गरिन थालिएकाले अदालतको मानहानी भएको ठहरगर्दै असोज ८ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका हुन । सो निवेदनका सन्दर्भमा आईतबार विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएकोे अधिवक्ता भेषराज पन्तले जानकारी दिए ।

भिमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत डडेल्धुरा सदरमुकाम बागबाजरदेखि किर्तिपुरसम्मको सडक खण्ड साँघुरो भएकाले यातायात सेवा सञ्चालनमा कठिनाई भईरहेको भन्दै अमरगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले सडक विस्तार गर्न दोस्रो पटक टेण्डर आह्वान गरेको थियो । आईतबारनै डिभिजन सडक कार्यालयले नागरिक दैनिकमा सूचना प्रकाशितगर्दै टेण्डर स्थगित गरेको डिभिजन प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले डडेल्धुरा सदरमकाम क्षेत्र बागबजारदेखि किर्तिपुरसम्म राजमार्गको दायाँ बायाँ १५/१५ मिटर फराकिलो गर्नका लागि ४४ करोड बजेट बिनियोजनगर्दै पहिलो पटक गत जेठ ८ गते टेण्डर आह्वन गरेको थियो । मुआव्जा सम्बन्धि विवादका कारण सो टेण्डर प्रकृया गत भदौ ३ गते स्थगित गरिएको थियो । पहिलो पटक स्थगित गरिएको टेण्डर पुनः आह्वान गरिएपनि आईतबार पुनः स्थगित गरिएको हो ।

सदरमुकाम क्षेत्रमा सडक साँघुरो भएकाले बिस्तार गर्न अमरगढी नगरपालिकाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जमिनको नापजाँच गर्न गत भदौ २४ गतेदेखि प्राविधिक टोली खटाएर काम थालेको र स्थानीय केही व्यक्तिहरुले नापजाँच गर्ने कार्यमा समेत अवरोध पु¥याएको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले सडकको जमिन अतिक्रमण गरी बनाईएका टहराहरु हटाउनका लागि सात दिने सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि हटाउन सकेको छैन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाको हिलस्टेशन रुपमा डडेल्धुरा सदरमुकामलाई विकास गर्न आवश्यक रहेकाले सडक बिस्तार गरिनु आबश्यक भएको नगरप्रमुख ओझाले बताए । उनले सडक विस्तार कार्यमा अवरोध पुगाउन मुद्दा दर्ता गरिएको दाबी गरे । ‘हामीले अदालतको मानहानी गरेका होइनौं,’ उनले संक्षिप्त प्रतिकृया दिए, ‘पटक पटक अदालतमा मुद्दा दिएर विकासका कामहरु अवरुद्ध गर्ने प्रयास भईरहेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि दोस्रोपटक आह्वान गरिएको टेण्डर स्थगित गरेको डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले भने प्रावधिक कारणले दोस्रोपटक पनि टेण्डर रद्द गरिएको जनाएको छ । ‘यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका कारण मैले केहि बोल्न मिल्दैन,’ हाल काठमाण्डौमा रहेका डिभिजन प्रमुख कार्कीले टेलिफोनमा भने ।