नेपालमा एसिड मात्र नभै सबैखाले जलनलाई सम्बोधन हुने कानून बनाउनमा जोड

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौ । 

नेपाल बर्नफाउण्डेसनले जलनका समस्या र न्यूनीकरणका उपाय भन्ने बिषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा एसिडले भएको जलन र आगो, पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत, घर्षण, चट्याङ् लगायत सबैखालका जलनलाई सम्बोधन हुनेगरि कानून आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको एसिडको जलनको कानूनमा माथिका बिषय पनि समेटिनुपर्नेमा फाउण्डेसनका अध्यक्ष डा.पिउस दाहालले पनि सरकार समक्ष समाज प्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्न फराकिलो घेरा बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा. विकास देवकोटाले एसिड आक्रमणका साथै अन्य जलनलाई न्यूनीकरण गर्ने बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिकामा कुनै कमी नआउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मण्डला नाट्य समूहका कलाकार दया हाङ् राईले आफुले अबका दिनमा जलनका बिषयलाई न्यूनकरण गर्न सकिने काममा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष कल्पता आचार्यले समाज परिवर्ततका लागि मिडियाको भूमिका माथी प्रकाश पार्नुभयो । त्यसैगरि अर्का पत्रकार टपेन्द्र कार्कीले एसिड आक्रमण पछिल्लो ७ बर्षमा २१ वटा घटना भएका र अन्य जलनका घटना २ हजार भन्दा बढी भएकाले सरकारले कानून ल्याउँदा सबै खाले जलनलाई समेट्नुपर्ने बताउँनुभयो ।

उहाँले तराईका केही जिल्लामा दाईजोका कारण हुने क्रुर खालका जलनलाई पनि कानूनी रुपमै समेटी आक्रोस र आवेग भन्ने शब्द प्रयोग गरि अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई छुट दिन नहुने बताउँनुभयो । उहाँले बंगलादेशको उदाहरण दिँदै त्यहाँ कानून आएपछि घटना कम भएका छन् । यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि कानून, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै कानूनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल टेलिभिजनका बोर्ड सदस्य तथा कानूनबिद् बालकृष्ण बस्नेतले घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु संचार माध्यबाट बारम्बार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही अवसरमा एटुजेड, यूएनडीपीका आउटपुट लिडर गोपी पराजुलीले धेरै मानिसलाई अपराधिक कृयाकलाप पछिको जेल जीवन र जरिवानाका बिषयमा स्पष्ट हुनेहो भने घटनामा कमी हुनसक्छ । यसका साथै कुनैपनि निकायको आडमा अपराधिलाई धेरै लामोसमय बाहिर घुम्न दिनुहुन्न । यस्ता घटनाका बिषयमा अदालतले पनि फास्ट ट्रयाकका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपछ । पिडितलाई राज्यले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । त्यसैगरि मिडियासँगको सहकार्यमा सन्देशमूलक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउनुपर्छ । जलन भनेको एसिड मात्र नभै सबैखाले जलनलाई समेटेर एकीकृत रुपमा कानून ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

फाउण्डेसनका सदस्य तथा किर्तिपुर अस्पतालका पोषणविद् मिरा शाहले सहभागीहरुको भनाईलाई समिक्षा गर्दै सबैलाई समेट्ने गरि कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।