नगेन्द्रराज पौडेल
जति बेला हाम्रो संविधान बन्यो, उति बेला मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु र आदिवासी जनजातिका समूहहरुले यसको विरोध गरे, सडक तताए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको चुनावमा उनीहरु मतदान गर्न आए । अब यो संविधान मधेसबाट पनि स्वीकार गरियो । उनीहरु यही संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि सदनमा आएर मतदान ग¥यौं भनेर निकै फुलेल देखिए । मानौं, संविधान निर्माणकै कारण जानकारी मात्र पाएको दाबी गर्दै असन्तुष्ट भारतले दिएको नाकाबन्दीको पीडालाई मधेसका दलहरुले गरेको मतदानले एकैछिन्मा बिर्साइदियो ।
यसरी भयो पारित
२०७२ भदौ ३० गते बसेको संविधानसभाको बैठकमा नेपालको संविधान पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो । यसअघि विभिन्न धारा, उपधाराहरु पारित भैसकेका थिए । संविधान पारित गर्न दुई तिहाइ मत चाहिन्थ्यो । त्यति बेला ६०१ संविधानसभा सदस्यहरुमध्ये तत्काल कायम रहेका ५९८ सदस्यहरु थिए । उनीहरुमध्ये सदनमा उपस्थित भई मतदान प्रक्रिया सुचारु हुँदा ५०७ मत संविधान पारित गर्नुपर्ने पक्षमा र २५ मत विपक्षमा परेको थियो । संविधानका पक्षमा परेको यो मत प्रचण्ड बहुमत मात्र नभई दुुई तिहाइभन्दा निकै बढी थियो । २०७२ असोज २ गते उक्त पारित संविधानमा ५०७ लगायत थप ३० जना गरी ५३७ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त संविधान सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणित गरेका थिए । सोही संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाको औपचारिक बैठकमा एक समारोहबीच हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए ।
कार्यान्वयन फितलो
१५ औं शदाब्दीका इटालीयन प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक निकोलो मेकियावलीले कुनै पनि राज्यको संविधानलाई परिवर्तन गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कठिन छ भनेका छन् । हाम्रो अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।
संविधान आफैंमा निर्जीव दस्तावेज हो । यसलाई कार्यान्वयन गरेर सजीव बनाइनुपर्छ । यो संसारभरिको मान्यता हो । बेलायतमा अलिखित संविधान छ, चलेकै छ । अमेरिकामा निकै छोटो संविधान छ, त्यहाँको विकास संसार लोभ्याउने खालको छ । हामीकहाँ ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसूचीसहितको संविधान छ तर पनि बेला–बेलामा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा पनि छिद्रान्वेषी खोज्ने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण यसको कार्यान्वयन पक्ष जटिल बन्दै गएको हो । आरम्भमा प्रधानमन्त्रीको मतदानमा मधेसी दलको उपस्थितिलाई ठूलै उपलब्धि मान्ने अन्य दलहरु त्यसदेखियता संविधानको कार्यान्वयनमा आफू कति इमानदारिताका साथ लागिपरे तथा संविधानलाई सार्वभौम बनाउन के–कति प्रयत्नहरु गरे भन्ने कुरा नै आजको मुख्य चुनौती हो । आफूले सिन्को नभाँच्ने, अरुलाई मात्र दोष र खोट दिने प्रवृत्ति हाबी रहेसम्म जतिसुकै असल संविधान भए पनि यसले राम्रो नतिजा दिँदैन । यसलाई अंश–अंशमा खोजेर प्वाल पार्नुभन्दा समग्रमा मूल मर्म र भावना ठम्याएर मजबुत नपारेसम्म कार्यान्वयन सही हुन सक्दैन ।
मौलिक हकमा उदासीनता
हाम्रो संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सुरक्षा, रोजगारीलगायतका विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । ती हकहरु प्रत्येक नागरिकले निर्बाध उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि संविधानको धारा ४६ मा ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ । जबकि संविधान प्रारम्भ भएको ५ वर्ष पूरा भैसक्यो । तीन वर्षमा गर्ने भनेर लेखिएको विषय ५ वर्षसम्म पनि किन कार्यान्वयन हुँदैन ? नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी हकका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगरेबापत राज्यले नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिर्नुपर्ने कि नपर्ने ? बहसको विषय बन्न सक्छ ।
संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३१ (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ २०७७ ले शुल्क लिएर पठनपाठन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ र शुल्क तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसरी संविधानको उक्त व्यवस्थाको ठाडै बर्खिलाप हुने गरी निःशुल्क शिक्षाको ठाउँमा सःशुल्क शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था कसरी गरियो ? यो संविधानको मर्मको विपरीत छ कि छैन ?
संविधानको धारा ३५ मा ‘राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ’ भनी लेखेको छ । सरकारले कोरोना महामारीका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाएर ज्वरो आएको लक्षणका आधारमा गरिने कोरोना परीक्षणका लागि समेत २ हजार रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । संविधानको मूल भावना विपरीत गएर अर्को ‘पोर्टफोलियो’ बनाउने हक सरकारलाई छ र ? धारा ३८ (४) ले ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनेको छ । तर ठूला–ठूला राजनीतिक दलका कमिटीमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । मौलिक हकका पक्षमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राज्य धेरै ठाउँमा नै चुकेको देखिन्छ । कम्तीमा पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा संविधानको शीघ्र कार्यान्वयन गरी नागरिकसामु राज्य उपस्थित हुन अबेर गर्नुहुँदैन ।
उपेक्षामा संघीयता
संविधानको धारा ५६ ले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनेको छ । धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड र अधिकारको प्रयोगबारे उल्लेख गरेको छ । तर आज पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन । निजामती सेवासम्बन्धी ऐन आजसम्म आउन सकेको छैन । संविधान जारी भएको ६–६ वर्ष हुँदा पनि राजनीतिक एकाइका आधारमा प्रशासनिक एकाइ विस्तार किन भएनन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन तदर्थमा नै किन अड्काइयो ?
संविधानले खोजेको यो स्प्रिड थिएन । प्रशासनिक संघीयता अस्तव्यस्त छ । संविधानको धारा ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनेका छैनन् । प्रहरी परिचालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघकै मुख ताक्न प्रदेश तथा स्थानीय तह बाध्य छन् । संविधानमा दर्जनभन्दा बढी आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । तर ५ वर्षको कार्यान्वयनमा पनि आजसम्म समावेशी, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगहरु गठन हुन सकेका छैनन् । जबकि संविधानअनुसार यी आयोगहरु १० बर्से आयुका छन् । नजन्मँदै ६ वर्ष भएका छन् यी आयोगहरु । यही हो त संविधानले गरेको परिकल्पना ?
संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकेको छ । तर व्यवहारमा आजसम्म त्यो काम संघले गरी आएको छ । केही अधिकार छाडे पनि किस्ताबन्दीका रुपमा अड्कली–अड्कली छाडेको छ । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पनि शिक्षालाई समावेश गरेको छ । अब कुन खालको शिक्षाको अधिकार कुन तहका लागि कतिसम्म हो त ? यसको छिनोफानो हुन जरुरी छ । संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुुग्दासम्म पनि यी साझा अधिकारका बारेमा थप कानुन किन बनेनन् ?
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । प्रदेशसभा गठन भएको ३ वर्षभन्दा बढी भैसक्यो । आजसम्म प्रदेश १, २ र ५ ले आफ्नो प्रदेशको नामाकरणसम्म गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो थलोको नामाकरण गर्न नसक्ने प्रदेश सभासदहरुबाट जनताले अरु के अपेक्षा गर्ने ? संविधानले ६ वर्षसम्म पनि विनानामको प्रदेश राख भनेको छैन ।
संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा अनुभवी, दिग्गज र विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गर्ने चलन संसारका अन्य मुलुकहरुमा पाइन्छ । तर हामीकहाँ संविधानको छिद्रता खोज्दै तल्लो अन्य चुनावमा पराजित भएकालाई यो सभामा लाने गरिएको छ । पछिल्लोपटक बाँकेबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित बामदेव गौतमलाई उक्त सभामा मनोनीत गरिएको घटना यसैको उदाहरण हो । संविधानको मर्म एउटा र व्यवहार अर्कै देखियो ।
लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन, संविधानको पालना, प्रतिपक्षीको रचनात्मक सहयोग, असन्तुुष्ट पक्षलाई मूलधारमा ल्याउने उपायको खोज अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानका छिद्रता खोजेर यसलाई थप उदाङ्गो बनाएर होइन मूल भाव र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न आवश्यक छ ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा तत्कालीन राज्यको एकात्मक केन्द्रीकृत संरचना बदल्ने हेतुले नयाँ संविधान आएको हो । तर आज एउटा राजाको ठाउँमा बहुराजा आए भन्ने आरोप छ । गणतन्त्रको तस्वीर राष्ट्रपतिको ऐनामा देखिनुपर्छ भनिन्छ । राष्ट्रपतिलाई खर्चिलो बनाए भन्ने आरोप राजनीतिक दलहरुलाई लगाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिसमेतलाई राजकीय सुविधासहित जनताले पाल्नुपर्ने हो भने राजा फालेको उपलब्धि के त ? भनेर प्रश्न गरिएको पनि पाइन्छ । यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरु सच्चिएर अघि बढ्न जरुरी छ । नभुलौं, संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको अग्रगमन र लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको प्राप्ति संविधानकै सफल कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ ।