बाबरी मस्जिद काण्डमा विशेष अदालतद्वारा भाजपाका वरिष्ठ नेतालाई सफाइ



नयाँदिल्ली, (एजेन्सी) । 

भारतको विशेष अदालतले सन् १९९२ मा अयोध्या शहरकमा अवस्थित वावरी मस्जिद भत्काउने काण्डमा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएका भारतको सत्तारुढ भारतिय जनता पार्टी ( भाजपा ) का वरिष्ठ नेताहरुलाई बुधवार सफाइ दिइएको छ । पुर्व उप प्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी र भजपाका अन्य नेता एमएम जोशी र उमा भारतीले अयोध्याको १६ औं शताब्दिको वावरी मस्जिद भत्काउन हिन्दु अतिवादीहरुलाई नउक्साएको अडान लिँदै आएका थिए ।

सो मस्जिद भत्काइएपछि भड्किएको हिन्दु – मुश्लिम साम्प्रदायिक दंगामा करिव २ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । यसै घटना हिन्दु दक्षिणपन्थिहरुको राजनीतिक सफलताका लागि महत्वपूर्ण क्षण पनि सावित भएको थियो ।

यस ऐतिहासिक अदालती निर्णयको कारण अभियोग लगाइएका ४९ व्यक्ति मध्ये ३२ जनाले सफाइ पाएका छन् । मुद्धा चल्दा चल्दै अभियो लगाइएका अन्य १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । अदालतले सो मस्जिद भत्काउनु पछा िकुनै सुनियोजित योजना रहेको भन्नेबारे कुनै प्रमाण प्राप्त नभएके जनाएको छ ।

त्यतिबेला हिन्दुहरुको आक्रोसित भिडले भगवान रामको मन्दिरको भग्नवशेष माथि मस्जिद ठड्याइएको भन्द ैसो मस्जिद भत्काएको थियो । तितनीहरु रामको जन्म अयोध्यामा भएके विश्वास गर्दछन् । यो निर्णय ऐतिहासिक र विादास्पदव दुवै छन् । किनभने यस काण्डमा सन् २०१८ मा निधन भएक भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीलाई पनि मुछिएको थियो ।

एकवर्ष अघि मात्र सोहि मस्जिदलाई लिएर भारतको सर्वोच्च अदालतले अर्को ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको थियो । सर्वोच्चले दशकौ लामो विावादको अन्त्य गर्दै सो भुमि हिन्दुहरुलाइ दिने र मुश्लिमहरुलाई मस्जिद बनाउनका लागि अयोध्याक कुनै स्थानमा आवशइक जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । गत अगष्टमा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द« मोदीले त्यहाँ हिन्दु मन्दिर निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए ।

तर अखिल भ.त मुश्लिम निजी काानुन बेर्डले भने विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध अपिल गर्ने जनाएको छ । सो बोर्डका वकिल जाफरयाव जिलानीले वीवीसीलाई भनेका छन् , ‘ प्रत्यक्षदर्शीका रुपमा प्हरी अधिकारीहरु , सरकारी अधिकारीहरु र वरिष्ठ पत्रकारहरु रहेका थिए । तिनीहरुका वयान के भयो ? अदालतले तिनीहरुको वयान झुठ हो भन्न सक्नुपर्छ । ’

ऋधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरुले यस निर्णयले भारतिय कूल जनसंख्याको अल्पमत २० करोड मुश्लिम समुदायको असन्तुष्टिमाथि असन्तुष्टि थपिन सक्ने बताएका छन् । भारतका विपक्षी राजनीतिक नेताहरु र केहि राजनिितक समिक्षकहरुले अदालतको यस निर्णयको आलोचना गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया ( माक्र्सवादी) का वरिष्ठ नेता सिताराम यहचुरी, कंग्रेस पार्टीका नेता रणदीप सुर्जेवाला तथा विधायक आसादुद्धिन ओवाइसी लगायतका नेताहरुले यसको विरोध र आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्