समिति र आयोगको तेलकासामा ‘डुम’ बन्दै सरकार



बालकृष्ण मैनाली

आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायत आवश्यकता पर्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिहरु राज्यको प्रचलित संविधान वा कानुनअनुसार वा सरकार स्वयंले विषय प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य स्वाभाविक हो । हाम्रो देशमा पनि यसको प्रचलन छ । आजसम्म आइपुग्दा र इतिहासलाई खोतल्ने हो भने आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समिति वा त्यस्तै अनुरुपको विभिन्न समितिहरुको देशमा चाङ लागिसकेको छ ।

यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ । जे जुन प्रयोजनको लागि समिति वा आयोगको गठन गरिन्छ वा स्थापना गरिन्छ, त्यसरी गठन गरिने वा स्थापना गरिने त्यस्ता आयोग, छानबिन समिति र सिफारिस समितिहरुमा सम्बन्धित विषयहरुमा पारङ्गत भएका पदाधिकारीहरु पर्न सके भने जे–जो छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयको छानबिन निष्पक्ष अर्थात् न्यायीकरुपमा हुन्छ भन्ने प्रत्येक जनजनको आकांक्षा र विश्वास रहन्छ । यस मानेमा नेपाली जनजनमा पनि त्यस्तै आशा अनि अभिलाषा थियो ।

यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई यी महत्वपूर्ण कार्यहरुको जिम्मेवारी प्रदान गरियो भने वास्तवमै एकाध अपवादवाहेक सही र तथ्यमूलक नतिजा नै प्राप्त हुने कुरामा द्विविधा रहँदैन । सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यस्ता व्यक्तित्वहरुबाट भए÷गरेका सत्यतथ्य, अनुसन्धान र सिफारिस गरिएका कुरा र आधारहरुलाई राज्यले निःशंकोच र विनापूर्वाग्रही भई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्यो भने सम्झनुपर्दछ कि देशले सही दिशा समाएको छ ।

राणाकालमा जनताको स्वतन्त्रता प्रायः बन्देज नै रहेकोले राणा शासकहरुबाट यदाकदा आफ्नो रुचिको लागि आफ्ना विश्वासपात्रमार्पmत बरबुझारथ गर्ने कार्यलाई बिर्सिदिने हो भने, पञ्चायतकालदेखि वर्तमानसम्म गठित सिफारिस समितिको स्वतन्त्रतालाई विश्लेषण गर्दा प्रायः सबै गठित समितिहरुबाट देखावटी स्वतन्त्रता र प्रतिबद्धताबाहेक मूलभूतरुपमा खास अर्थ लाग्ने गरी परिवर्तनकामी काम हुनै सकेको छैन ।

हामीले दिएको सुझाव वा सिफारिस अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी अथवा दिइएको सुझाव वा सिफारिस कार्यान्वयन भएन भने सम्बन्धित सरोकारवाला कार्यवाहीको दायरामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा आजसम्म पनि समिति वा आयोगमा नियुक्ति पाएका वा पाउने पदाधिकारीले आपूmलाई नियुक्ति गर्ने निकायका प्रमुख वा व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।

पञ्चायत व्यवस्थाको बहिर्गमन, प्रजातन्त्रको आगमन अनि राजसंस्थाको बहिर्गमन, लोकतन्त्र, गणतन्त्रलगायत संघीयताको आगमनपश्चात् पनि यो मामिलामा सुधार हुन त परै जाओस्, सुधारको संकेत पनि दृष्टिगोचर हुन सकेको छैन । पञ्चायत व्यवस्थामा दरबारले छानेका व्यक्तिहरु मात्र विभिन्न आवश्यक समितिहरुमा पर्थे भने आजको दिनसम्म आइपुग्दा यस्ता समितिहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा पर्न थाले ।

यदाकदा समितिका सदस्यहरु दलीय व्यक्ति नै परे पनि कहिलेकाहीँ समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित नपाइएका पनि होइनन् तर विडम्बना यदि त्यस्ता प्रतिवेदनहरु आफू वा आफ्नो गुटसँग सरोकार राख्नेहरुविरुद्ध लक्षित हुन पुग्यो भने, या त उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको ‘क’मा पनि प्रवेश गर्दैन, या त प्रतिवेदन कता लुप्त हुन्छ, त्यसको सुइँको कसैले पाउँदैनन् ।

प्रसंग हालै लेखा समितिले बाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धानको अवस्था के छ भनेर अख्तियारलाई स्मरण गराउने प्रयत्न गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तीन–तीनजना आयुक्त रिक्त रहेको अख्तियारले यस किसिमको प्रश्नमा के जवाफ पठाउला ? वा चुप्पी साँधेर बस्ला ? त्यो पछि सार्वजनिक होला या नहोला, त्यो पनि आफ्ना स्थानमा छुट्टै छँदै छ । वास्तवमा जुनसुकै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेपछि यदि त्यहाँ त्रुटि औंल्याइएको छ भने त्यसको गहन छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु सरकारको दायित्व हुन जान्छ ।

सरकार यो विषयमा गम्भीररुपमा चुकेको छ । वाइडबडी खरिदको विषयमा लेखा समितिले २०७५ सालमै ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै यस विषयमा थप छानबिन र दोषी देखिएकालाई मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । करिब दुई वर्षको अवधि हुन लाग्दा पनि यसको सार्थक टुंगो अख्तियारले अझसम्म पनि लगाएको छैन ।

विस्तृत शान्तिसम्झौतापश्चात् जुनसुकै दलको सरकार गठन भए पनि भ्रष्टाचारीहरुको दोहोलो काढिनेमा जनजन विश्वस्त थिए, कम्तीमा दोहोलै काढ्न नसके पनि न्युनीकरणको अपेक्षामा थुप्रै जनजनहरु आशावादी थिए । त्यही आशाबाट प्रभावित भएको कारणले नै अहिलेको शक्तिशाली सरकारको गठन सम्भव हुन सकेको हो । विडम्बना, अन्ततः देशको परिदृश्य जनजनले सोचेअनुरुप देखा पर्न सकेन ।

एकातिर देशमा जे–जति वा जुन नामको समिति बने पनि ती बनेका वा गठन भएका समितिका सदस्यहरुले कहिल्यै स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न पाएको अनुभूति शायदै कुनै सदस्यले गरेका होलान् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै कुनै पनि समितिको सदस्यमा बस्नु वा नियुक्त गरिनुपूर्व नै तिनीहरुको स्वतन्त्रतामा भोटे ताल्चा लगाउने कार्य गरिएको हुन्छ र उक्त भोटे ताल्चाको साँचो राजनीतिक व्यवसायीहरुको कब्जामा हुन्छ । कोही–कोही झुक्किएर सिफारिसमा पर्न सफल भएका स्वतन्त्रतावादी सदस्यहरुले जबर्जस्ती ताल्चा फुटाएर बाहिर आउन खोजे भने कुनै न कुनै संवैधानिक धारारुपी अस्त्रको प्रयोगमार्पmत निस्तेज बनाइने कार्य हुन्छ । अन्त्यमा त्यसलाई केटाकेटीले खेल्ने तेलकासा खेलमा लगेर टुंग्याइन्छ ।

तेलकासा केटाकेटीहरुमा खेलिने बालप्रिय खेल हो, जतिजना खेले पनि हुने । यस खेलमा डुम भएको एउटा बालक वा बालिकाले एक–दुई भनेर अंक गन्न शुरु गरेपछि अरु खेलमा समावेश भएकाहरु सुरक्षित स्थानमा लुक्ने जमर्को गर्छन् र निश्चित अंक गनिसकेपछि लुकुवाहरुलाई डुमबाट खोज्ने काम शुरु हुन्छ । जुनसुकै लुकुवालाई देख्नासाथ झ्याप्प समाएर फेला पार्न सक्यो भने त्यो समातिएको व्यक्ति डुम बन्न पुग्छ । ऊ अंक गन्न शुरु गर्छ अनि पुनः अरु सहभागीहरु लुक्न सुरक्षित स्थानमा जान्छन् ।

हो, अख्तियार र लेखा समितिको यो तेलकासाको खेल अहिलेसम्म टुंगिएको छैन, न त भविष्यमै टुंगिनेवाला छ । यो तेलकासामा थप अर्को एक विशेषता पनि थपिएको छ । त्यो विशेषता भनेको दुई थरी तेलकासा खेलिरहने र तेस्रो थरी डुम भैरहने । हो, अहिले यस्तै देखिएको छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुबारे सम्बन्धित समितिले दिएको निर्देशनलाई अख्तियारले अलिकति पनि टेरपुच्छर लगाउँदैन । यसको कारण भनेको नै सरकार वा सरकार प्रमुखको मुख ताक्नु हो ।

सरकार वा सरकार प्रमुखको संकेत कता हुन्छ, अख्तियारको आँखा पनि उतै जान्छ । त्योभन्दा दायाँ–बायाँ लाग्दै लाग्दैन । यस अर्थमा वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धानबारे लेखा समिति र अख्तियारको तेलकासा जारी छ । तर यहाँ लेखा समिति र अख्तियार कोही पनि डुम बन्दैनन् । डुमचाहिँ सरकार बन्न पुगेको छ । यो विषयलाई लिएर सरकार आँखा चिम्लेर गन्ती गन्नमा नै व्यस्त छ तर गन्ती सकेर दोषीलाई झ्याप्प पार्ने काममा लाग्ने प्रयास गर्दै गर्दैन । यदाकदा कसैले गन्ती सकिएन भनेर सम्झाउन पुग्यो भने नकराउनु गन्ती सकिएको छैन भन्दै आँखा चिम्लेर गन्ती जारी राखेको राख्यै गर्दछ ।

पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा गठन भएका वा गरिएका विभिन्न समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनहरु आपूm अनुकूल नभएमा जसरी दरबारिया धरातलमा हराउँथे । कम्तीमा बहुदलीय कालीन, गणतन्त्रकालीन वा लोकतन्त्रकालीन व्यवस्थामा गठन भएका वा गरिएका विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदन कुनै पनि धरातलमा नहराई निष्पक्ष अर्थात् न्यायिक पक्षमा प्रदर्शित हुने अनुमान गरिएको थियो । विडम्बना, आजको दिनसम्म आइपुग्दा यी सबै अनुमान गलत साबित हुन पुगे र ती समितिहरु पनि दलीय स्वार्थका धरातलमा हराउन पुगे ।

यो क्रम वर्तमान समयमा पनि जारी नै छ । अपवादको रुपमा जे–जस्तो परिस्थितिमा कुनै समितिको सदस्य वा अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्ति अन्तरात्माको न्यायिक पुकारलाई हृदयङ्म गरेर कुनै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई दियो भने पनि आफ्नो गुटको राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रतिवेदन पर्न पुगेछ भने कार्यान्वयन त परै जाओस्, आवश्यकता परेको बेलामा त्यस्ता प्रतिवेदनको ‘प’ पनि भेटिँदैन । वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेसको हालत पनि त्यस्तै हुन जानेमा जनजन द्विविधामा छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७० मा विषयगत समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विभिन्न १० वटा विषयगत समितिहरु पर्दछन् । तीमध्ये एक सार्वजनिक लेखा समिति पनि हो । सबै समितिहरुमा प्रधानमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक समितिको मुख्य काम नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए÷गरेका काम कारबाहीको अनुगमन, मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिनु हो । सँगसँगै नियमावली १७६ को उपनियम (९) मा सभाले पारित गरेको समितिको सिफारिसलाई सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा समितिको सबभन्दा ठूलो हतियार भनेको नै यही नियमावली १७६ को उपनियम (९) मात्रै हो । त्यसबाहेक अरु कुनै हतियार आपूmले सिफारिस गरेको कुरा लागू गराउन सक्ने तागत गठित समितिमा देखिँदैन । भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको प्रमाणसहित उपलब्ध गराएर कार्यवाहीको लागि सिफारिस गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन गर्ने तहले कार्यान्वयन नगरिदिएपछि समितिले सोध्ने भनेको कार्यवाही ग¥यौ कि तामेलीमा पठायौ ? भनेर मात्रै सोध्नुबाहेक अन्य विकल्प÷विचार समितिसँग छँदै छैन । यही विकल्पलाई प्रयोग गरेको हो सार्वजनिक लेखा समितिले ।

विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयहरुबारे भैरहेको दलीय रस्साकसीबारेका समाचारहरु जति सार्वजनिक भैरहे पनि केही समयपछि प्रायः सेलाउन पुग्छन् । ज्यादै थेग्नै नसक्ने जनदबाब पर्न गयो भने देखावटी कार्यवाहीको माध्यमबाट सकेसम्म तामेलीमा, नसके अदालतबाट निर्दोष ठहरिने प्रक्रियामा मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाइन्छन् । जनजनको अनुभूति यही छ । जबसम्म यस्ता कामहरु र विचारहरुको नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म डुम भएको तेस्रो पक्षको गन्ती सकिएला र गुटसँग सम्बन्धित आरोपितहरु कारबाहीको दायरामा आई समृद्धिको नाराले सार्थकता पाउला भनेर अनुमान गर्नु मुख्र्याइँ हुनेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

[email protected]

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्