पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिन लागेको चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह प्रबेश परीक्षामा कोटा छुट्याउने क्रममा अन्याय भएको लगायत ५ बुँदे माग राख्दै गैरसरकारी क्षेत्रका चिकित्सक आन्दोलित भएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा खुला तर्फको कोटा बढाउनु पर्ने लगायतका ५ बुँदे माग राख्दै चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
उनीहरु त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग सहित आज आयोगको कार्यालय सानोठिमीमा धर्ना बसेका छन् ।धर्नामा चिकित्सक संघका पदाधिकारी लगायत सय जना चिकित्सक सहभागी छन् ।
उनीहरुले हाल कायम गरिएको सिटको कोटालाई संसोधन गरि खुला प्रतियोगिताबाट ७० प्रतिशत, सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट २० प्रतिशत र विदेशी विद्यार्थीबाट १० प्रतिशत गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा काम गरे बापतको अंकभार व्यवस्थालाई खुला कोटामा समावेश नगर्न, चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा सरकारी चिकित्सकको परिभाषामा भएको ब्यबसथा संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
यसैबीच हिजो ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका चिकित्सक माथि हातपात भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गरी त्यसको विरोध गरेको छ।
माग बुझाउन गएका डाक्टरहरुलाई आयोगका उपाध्यक्षले तत्कालै संशोधनको सम्भावना नरहेको जानकारी दिए पछि उनीहरुले आयोगको कार्यालयमा ताला लगाउन खोजेका थिए। सो क्रममा प्रहरी आएपछि विवाद सुरु भएको र डाक्टरमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै हातपात गरेको डा.अमृत केसीले बताउनुभयो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थीहरुले प्रहरीले आक्रमण गर्दा डा.संजोग कँडेल,डा.रोशनी रेग्मी र डा.उत्सब कार्की घाईते भएको उहाँको भनार्ई छ ।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले बदनियत पूर्वक विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको आडमा सुधारको माग गर्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका चिकित्सकहरुमाथि प्रहरी लगाएर दमन गरेको छ,’ डाक्टर अच्युत खनालको खनालले भन्नुभयो ।
शान्तिपूर्ण धर्नाबाट माग पुरा नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चिकित्सा सेवा नियमावली र एकीकृत परीक्षाको सूचनाका केही बुँदामा नीजि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीरुले केही बुदाँहरु पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।उनीहरुले सिट बाडँफाँडको विषयलाई मुख्य विषय बनाएका हुन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र म्याचिङको अस्पष्ट व्यवस्थाले चिकित्सा शिक्षा र विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको उनीहरुको भनाई छ ।
विभेदकारी बुँदाले देशका कूल चिकित्सकहरुको ९० प्रतिशत ओगट्ने गैरसरकरी र विभिन्न भूगोलमा अधिकतम रुपमा सेवा दिइरहेको करारका चिकित्सकहरुको वृत्ति विकासमा आँच आउने आन्दोलनमा सहभागीहरुले बताएका छन् । करिव दुई महिना अगाडी आएको नियमावलीले २३ हजार ५ सय गैरसरकारी चिकित्सलाई विभेद गरेको आन्दोलनरत डाक्टर अच्युत खनालको आरोप छ ।
यता गैरसरकारी र विभिन्न भूगोलमा सेवा दिइरहेको करारका चिकित्सकहरुको मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल भैरहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरीले बताउनुभयो ।
