- पेशल आचार्य
हाम्रो जस्तो गरिब, चेतनाको स्तर कम भएको र विकासोन्मुख राष्ट्रमा संसारको लोकप्रिय र विकल्परहित भनिएको लोकतन्त्रले बृहत्तर जनताको हितका लागि काम गर्नुपर्छ । संसारका प्रसिद्ध लोकतान्त्रिक देशहरूमा जनताका पक्षमा, विकासका पक्षमा र उत्तरोत्तर उन्नति–प्रगतिका पक्षमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले सकारात्मक काम गरेर सोही कुराको तथ्यगत दृष्टान्त दिएको छ ।
हजारौंहजार नेपाली जनताले पनि आफ्नो जीउज्यान अर्पेर ल्याएको लोकतन्त्रले सोही कुरा उजागर गर्नुपर्ने त हो तर ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’ भनेझैँ नेपाली लोकतन्त्रलाई यो वा त्यो बहानामा यसका ‘अनाडी चालकहरू’ ले संसारले नै खिसी गर्ने ‘जोकतन्त्र’ मा परिणत गरेर देखाइदिए । यति कुरा भन्न अब कुनै आइतबार पर्खिरहनुपरेन ।
पाँच वर्षका लागि जनताले चुनाव हराएरक, अर्कोपटक जनताकै मन जितेर आऊ भनी आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा सीमित पारिदिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता÷उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटामा राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइयो ।
उनले सानसाथ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । अहिले आएर उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सम्मानित अदालतले उनीविरुद्ध आदेश दिएर उनलाई मन्त्री बन्ने बाटो छेकिदियो । भलै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागिसकेको छैन ।
एकथरी बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, ‘आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई लिएर एक वर्षअघिदेखि नेकपाभित्र जुन शैली, रडाको र पन्थमा खचमच–खचमच भैरहेको छ, त्यहाँभित्र खेल्ने दृश्य खेलाडीका रूपमा वामदेवलाई घुसाउनकै लागि उनको राष्ट्रिय सभामा गमनको षड्यन्त्र रचियो ।
भलै यसभित्र उनको राजनीतिक अभ्युत्थान मात्र सोचिएको छैन । क्रमशः शासन, जनता र देशकै लागि अराजक हुँदै गएका प्रम ओलीविरुद्ध हाललाई क्याबिनेटमा र महाधिवेशनमा अध्यक्षकै पदका लागि पौंठेजोरी खेल्ने खेलाडी हुन्– वामदेव ।’ यो तर्क विचारणीय छ ।
अर्का थरी बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, ‘नेकपाले जुन अकल्पनीय मत ल्याएर सत्ता सम्हाल्यो, त्यसले उसको मति÷गति दुवै भ्रष्ट गरिदियो । सरकार गठन भएयताका विगत तीन वर्षका काम कारबाहीलाई सूची बनाएर हेर्दा सो कुरा स्पष्ट थाहा पाइन्छ । माक्र्सवादी विचार धारामा टेकेर जनतालाई समाजवादको ललिपप देखाउँदै अनेक जालझेल गरी मत मागेका डबल नेकपाका नेताहरूले अन्ततः आफूलाई व्यवहारमा ‘मार्कोसवादी’का रूपमा स्पष्टै बनाएर बदलिसके ।
बौद्धिक, दार्शनिक र धाराप्रवाहरूपमा जनता र जनजीविकाका लागि बोल्ने, लेख्ने र सपना बाँड्ने भनिएका नेकपाकै केही मध्यम हाँचका नेताहरू पनि कहिले मलकाण्डमा त कहिले शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने सवालमा अनि कहिले कोभिड–१९ जस्तो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सवालमा डामिए ।’ नेकपाकै सल्लाहकार तथा पाका नेता कमल कोइरालाले समेत माथिको उक्ति सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रियाका रूपमा तीतो गरी पोखे ।
‘यतिखेर संसद्मा उपस्थिति जनाएको निम्सरो प्रतिपक्षलाई विभिन्न राजनीतिक पदहरूको भागवण्डामा मतियार बनाएर फड्के साक्षी राख्दै एकपछि अर्को गर्दै प्रम ओलीले एकछत्र शासन चलाएकाले पनि हुनसक्छ आफ्नै पार्टीभित्रै उनको विकल्पलाई लिएर जुन शक्ति संघर्षको सिरियल चलेको थियो त्यसकै एउटा कडी हुन् वामदेव’, तेस्रा थरी बुद्धिजीवीहरू यसो पनि भन्दा रहेछन् अचेल । यद्यपि यो तर्कमा माथिका दुई तर्क जति दम छैन ।
त्यसो त वामदेवको विगत उति सुकिलो छैन । उनले गृहमन्त्री हुँदा गराएको २०५४ सालको स्थानीय चुनावलाई अझै प्रतिपक्षहरू राजनीतिक प्रशिक्षणहरूमा खराब दृष्टान्तका रूपमा लिन्छन् । यतिले मात्र उनको मूल्याङ्कन ग¥यो भने उनीप्रति अन्याय हुन जान्छ । पछिल्लोपटक ‘उनी पावरफुल मन्त्री हुँदा एयरपोर्टबाट हुने सुन तस्करीमा सेटिङ मिलाएको’ आरोप अझै ज्यूँदै छन् ।
कम बौद्धिक र मुढेबलका भरमा निर्णय गर्ने नेताका रूपमा चिनिएका गौतमलाई ‘हिस्स बूढी हरिया दाँत’ बनाउनकै लागि एकातिरबाट सांसद बनाएजस्तो गर्ने र अर्कोतिरबाट राजनीतिका चतुर खेलाडी तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रम केपी ओलीकै निर्देशनमा अदालतबाट अनेक तवरले ‘रोक्ने प्रपञ्च’ नगरिएको होला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने तर्कका पछाडि पक्कै केही न केही दम हुन्छ भनेझैँ वामदेवको राष्ट्रिय सभामा गमन र अदालतीय छेकबारले सोही कुरा द्योतन गर्दछ । यो विश्लेषण मन नपर्नेहरूले हावा भन्न सक्लान् तर अदालतमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदाताका हुने ‘नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप’ तथा ‘स्वयम् सम्मानित अदालतले नै कुनै–कुनै मुद्दामा गरेको फैसला र देखाएको अलोकप्रिय रवैया’ लाई खुट्याएर हेर्दा सो तर्कलाई सजिलै कुतर्क भनिहाल्न मिल्दैन ।
फेरि राजनीतिक रवैयाकै कुरा गर्दा उज्यालो नेपालका नायकका रूपमा जनमनमा स्थापित कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति नगर्नु, डा. गोविन्द केसीजस्ताले उठाएका जनसरोकारका मुद्दालाई समेत बेवास्ता गर्नु, कोरोना महामारीमा प्रतिकूल अवस्थामा आएको बजेटमा अर्थमन्त्रीले गरेका केही विवादास्पद कार्यहरूले समेत यो सरकार गरिब, निमुखा, असहाय र आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्टसँग राख्न नसक्ने श्रमजीवीहरूका लागि सिद्धान्त रटानमा समाजवादी तर व्यवहारमा दलाल पुँजीवादी भासमा क्रमशः फस्दै गएको देखिन थाल्यो । यस अवस्थालाई केही बौद्धिक वर्गले ‘धेरै मत पाएर मात्तिएको’ र केहीले भने ‘माल पाएर चाल पाउन नसकेको’ रूपमा लिएका रहेछन् ।
अबका २ वर्षमा संसदीय चुनाव आउँदै छ । अहिले वर्तमान सरकारबाट भए÷गरेका राम्रा÷नराम्रा सबै काम कारबाहीलाई नयाँ÷पुराना सबै खाले मतदाताहरूले सूक्ष्म र गूढ ढङ्गले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । अहिले नै पनि यो सरकारले कोरोना महामारीमा अपनाएको कार्यशैली, केही विवादास्पद निर्णयहरू र जनतालाई घरभित्र थुनेर आफूखुसी गरेको अराजकताले देशमा नूतन शैलीको ‘करप्टेड संस्कार’ लाई जन्म दिएको छ । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कतिपय आदेशहरू चौबीस घन्टा पनि नटिकेका र पीसीआर परीक्षणमा देखिएका भद्रगोल निर्णयहरूले देशमा सरकार नै नभएको भान कतिपय अवस्थामा दिलाए ।
हुँदा–हुँदा नयाँ पुस्ताले यो आजको राजनीतिलाई ‘फेक राजनीति’का रूपमा क्रमशः बुझिरहेको देखियो । कहिले ‘जस्टिस फर निर्मला’ भनेर माइतीघर मण्डलामा युवाहरू धर्ना दिन बाध्य भए भने कहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारविरुद्धमा लाम लागेरै ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सरकारको विरोध गरे । पुराना र स्थापित राजनीतिक पार्टीहरू देशमा गाह्रो–साँगुरो र अप्ठ्यारो परिस्थिति आएका बेला जनताको मन जितेर शासन सञ्चालन गर्न सफल छैनन् भन्ने थुप्रै दृष्टान्तहरू यो कोभिड–१९ महामारीका बेलामै देखिए ।
भर्खरै सरकारले ‘विवादास्पद कम्पनी ओम्नी ग्रुपलाई ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेर आफूले पहिला दिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अख्तियार गलत थियो’ भन्ने नजिर स्थापित गरिदियो । यति हुँदा त कम्तीमा लोकतान्त्रिक सरकारले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने हो तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यस्तो संस्कारको अपेक्षा गर्नु अशोभनीय हुन जान्छ ।
सेनालाई नै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले समयान्तरमा प्रधान सेनापतिसँग भएका सामान्य विमतिका सवालमा ‘नेपाली सेना लकिरका फकिर’ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले उनलाई विवादको भूमरीमा मात्र पारेन उनले आफ्ना सम्धीलाई सरकारी बैंकका रूपमा स्थापित तथा सर्वाधिक नाफा कमाएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बोर्ड मेम्बरमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक नियुक्तिको सातौंपटक एउटै व्यक्तिलाई नियुक्ति भयो भनेर जोरजुलुमसँग आवाज उठे ।
नेपालमा जे आवाज उठ्दा पनि ठूल्ठूलो स्वरमा उठ्ने तर तिनीहरू समयान्तरमा आफैँ बलेँसीका पानी फोकाझैँ निष्क्रिय भएर जाने जुन संस्कार स्थापित भएको छ, त्यसले नेपालमा ढिलो–चाँडो नयाँ–नयाँ खालका अराजकता निम्त्याउने सम्भावनाहरू बढ्दै गएका छन् ।
जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक काम–कारबाही गरिनुपर्दछ । जनता भनेका दुबो हुन्, ती कहिल्यै नाशिँदैनन् । आज आफ्ना पक्षमा मत हाल्ने जनतासमेत आफ्नो शासनको सानो त्रुटिका कारण भोलि प्रतिपक्षका लागि मरिमेट्न लाम लागेर नजालान् भन्न सकिन्न । अहिले नेपालमा कम्युनिस्टहरूले राम्रो काम गर्दा कांग्रेसका मतदाता र केही ग्रास रुटका नेता तथा कार्यकर्ताहरू हुरुरुरुरु पार्टी प्रवेश गर्ने र कांग्रेसले केही नयाँ र जनपक्षीय कामहरू गर्दा कम्युनिस्टका केही ग्रास रुटका कार्यकर्ता र नेताहरू फेरि उही तालमै हुरुरुरुरु गरी कांग्रेसमा पस्ने महारोग अझै छँदै छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दल अदलुबदलु रहर नभएर बाध्यता पनि हुन जान्छ ।
कार्यकर्ता आफ्नो भावनाको कदर भएन भने ऊ आफू रहे÷भएको पार्टीमा थिचिएरै रहन चाहँदैन । ‘मर्ता क्या न कर्ता’ भनेझैँ अनि ऊ आफ्नो पुरानो थातथलो छाडेरै भए पनि बागी हुन्छ, विद्रोह गर्छ । इतिहासमा पनि यस्ता बागी प्रवृतिका मानिसहरू धेरै थिए । वर्तमानमा छन् । कतिपयले माथि उठान गरिएका पात्र वामदेव र उनको कार्यलाई बागीको संज्ञा पनि दिन्छन् तर उनले तत्कालीन एमालेलाई फुटाएर माले बनाउँदा देशैभरिबाट एउटा संसदीय सिटसमेत जित्न सकेनन् । यसको मतलब उनी र उनको वैचारिक बल कमजोर रहेको रहेछ भन्ने कुरा जनताले सो बेला बझुेर उनलाई समेत सांसद बन्नबाट रोकेका थिए । अब यो कुरा इतिहास भैसक्यो ।
अहिले भने फेरि पासा पल्टिएको छ । जनताबाट उपेक्षित भएका नेकपाका दुई–दुईजना ठूला नेताहरूलाई समयान्तरमा पार्टीले पुरस्कारस्वरूप राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ जो गोरखामा डा. बाबुराम भट्टराईसँग चुनाव हारेका थिए, उनलाई केही अघि नै राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएर पुरस्कार दिइसकिएको छ भने अहिले पुनः वामदेवलाई पुरस्कार दिनका लागि राष्ट्रिय सभामा तानिएको हो भनिदै छ । भलै यसको भित्री चुरो र गुह्य कुरा भने अर्कै पनि हुन सक्छ ।
अब दुईवटा कुरा हुन सक्छन् । साँच्चै पार्टीले आफ्नो दिलैदेखि रुचाएर असल कार्य गर्नका लागि लगिएको अवस्थामा अदालतले टाँङ अड्याएर वामदेवको गमनलाई रोक्ने काम गरेको हो भने सरकारको तारो अब अदालत र केही न्यायाधीश हुने पक्कापक्की छ । नभए शक्ति संघर्षका लागि ललिपप मात्र देखाएर ‘माछो–माछो भ्यागुतो’ बनाउनका निम्ति वामदेवलाई झुक्याइएको हो भने त्यसको रोष उनले आउँदो एकताको महाधिवेशनमा देखाउनेछन्– केही नेतालाई हराएर, केहीलाई जिताएर । आखिर उचाल–पछार गर्ने पुरानो बानी उनको छ । यस्तै–यस्तै अवस्थाले नेपालको राजनीतिलाई फेरि एकपटक ढलपल–ढलपल देखाएको हो, जसले विकासका मूल मुद्दाहरू सर्वथा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।