सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका रिट निवेदन तथा मुद्दामाथि ज्यादै नै अन्याय भएको छ । तिनीहरुको औचित्य समाप्त हुनलाग्दा समेत सुनुवाई हुन नसकेपछि सम्बन्धित पक्षलाई अन्याय हुनु स्वाभाविकै हो । सर्वोच्चमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै अन्य मुद्दाको सुनुवाई गर्ने क्रम रोकिएको भएपनि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने मुद्दाको भने त्यसभन्दा धेरै नै पहिलेदेखि कारवाही हुन सकेको थिएन । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्ने क्रम साँच्चै भन्ने हो भने कहिल्यै पनि भएन । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थापना भएको संवैधानिक इजलासमा धक फुकाएर सुनुवाई हुने दिन वास्तमा कहिल्यै आएन ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको ब्यवस्था गरिएको छ । सो इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरु बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादको निरुपण गर्ने ब्यवस्था छ । यसैगरी कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको दावी गरी दायर भएको निवेदनको पनि उक्त इजलासले सुनुवाई गर्ने गर्दछ ।
यस्ता महत्वपूर्ण विवादमा सुनुवाई गर्ने गरी गठन भएको संवैधानिक इजलासले खासै गति लिन नसक्दा यसको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह लगाउन थालिएको पनि छ । संवैधानिक इजलास गठन हुनुभन्दा अघि कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भनी दायर भएका रिट निवेदनहरुको सुनुवाई विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुने गर्दथ्यो । त्यति बेलाको विशेष इजलास ज्यादै नै प्रभावकारी थियो ।
अव निषेधाज्ञा हटेसँगै सर्वोच्च अदालतले अव संवैधानिक इजलासमा पनि सुुनुवाई हुने जानकारी गराएको छ । तर, सर्वोच्चले कुन मिति देखि सुनुवाई हुने भनी स्पष्ट गरेको छैन । यस अघि सर्वोच्चमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गरिन्थ्यो । यस्तो सुनुवाई अव नियमित हुनु पर्ने भन्ने आम जनगुनासो रहेको छ ।
संवैधानिक इजलासले अझै पनि गति नलिने हो भने सर्वसाधारण जनताको हक अधिकार ज्यादै नै कुण्ठित हुँदैजान्छ । पहिले जे–जस्तो भएपनि अव भने संवैधानिक इजलासलाई गति दिनैपर्छ । अव यस इजलासमा नियमित रुपमा सुनुवाई गरी जनताको हक–अधिकार रक्षा गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालत लाग्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।