नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
स्वास्थ्य सेवाप्रति सरकार कति लापरबाह छ भन्ने उदाहरणमध्ये एक बनेको छ काठमाडौंको मुटु कान्तिपथस्थित ज्योति भवनमा सञ्चालित ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल प्रालि ।
नेपाल समाचारपत्रले यसको दर्ता कुन सरकारी निकायमा भएको छ भनेर सबै सम्बद्ध निकाय चहा¥यो, तर कतै भेटेन । खोजीको शुरुआत मन्त्रालयबाटै गरियो ।
दुईसय बेडभन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग वा क्षेत्रीय निर्देशनालयले स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
हाल ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल प्रालि के कति बेडमा सञ्चालन छ र कहाँ स्वीकृति लिएको छ आफूलाई जानकारी नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको करिब एक किलोमिटर निकट वर्षौंदेखि सञ्चालित अस्पतालको वैधताबारे मन्त्रालयलाई थाहा नभए पनि विभागलाई हुनसक्छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले भन्नुभयो– ‘२०७७ असार ३१ गते चलानी नं ४७७ बाट ग्राण्डी सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटल प्रालि काठमाडौंका नाममा काटेको पत्रमा आवश्यक कागजात तुरुन्त उपलब्ध गराउन माग गरिएको देखिन्छ, अरू जानकारी छैन ।’ महाशाखाले पनि दर्तासम्बन्धी विवाद बाहिर आएपछि मात्र पत्राचार गरेको हो ।
पत्रमा ग्राण्डी सिटी प्रालिको सञ्चालन अनुमति सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट उजुरी परेको हुँदा सो संस्थाको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन स्वीकृति दिने निकायको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखामा उपलब्ध गराउन माग गरिएको, जबाफ प्राप्त नभएको महाशाखाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशबाट २०७७ साउन ८ गते वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. अर्जुन सापकोटाले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडांैलाई पठाएको पत्रमा पनि ग्राण्डीबारे सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी पठाउन भनिएको छ, तर त्यसको पनि जबाफ प्राप्त भएको छैन ।
सोही अस्पतालको विषयलाई लिई पुनः प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालय स्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले २०७७ साउन ९ गते स्वास्थ्य सेवा विभाग, उपचारात्मक सेवा महाशाखा, टेकु, काठमाडौंलाई काटेको पत्रमा हस्पिटल सञ्चालन विषयमा कार्यालयको अभिलेखअनुसार उक्त स्वास्थ्य संस्थाले यस कार्यालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको अनुमति लिएको नदेखिएको स्वास्थ्य अधिकृत घनश्याम पौडेलले स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौंडालाई समेत बोधार्थ दिएर पत्र पठाएको देखिन्छ ।
ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौंमा रहेको २४ बेडको उक्त अस्पताल सन् २०१३ देखि सञ्चालनमा छ । कुल २७ चिकित्सक सेवामा आबद्ध रहेको ग्राण्डी सिटीको वेबसाइटमा राखिएको छ । पछिल्लो अपडेटअनुसार अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष, आईभीएफ फर्टिलाइजर क्लिनिक, इन पेसेन्ट, आउट पेसेन्ट, फिजियोथेरापी, अप्रेसन, प्याथोलोजी, फार्मेसी, हेल्थ स्क्रीनिङ सेन्टर, रेडियोलोजी, आईसीयू एचसीयु, एनआईसीयू विभागहरू रहेका छन् ।
अस्पताल दर्ताका विषयमा जानकारी लिनका लागि ग्राण्डी सिटीको वेबसाइटमा राखिएको ४१६३६७८ नम्बरमा पटक–पटक फोन गरेर अस्पताल दर्ताका विषयमा जानकारी लिनुप¥यो, प्रशासनमा दिनुस् भन्दा रिसेप्सनमा कार्यरत कर्मचारीले प्रशासनका कर्मचारीले कुरा गर्न नचाहेको बताइन् ।
सञ्चालक मिला सायमी र प्रशासन प्रमुख अमित खन्नाले जबाफ दिन नचाहेपछि ग्राण्डीका मूल लगानीकर्ता उद्यमी डा. रुप ज्योतिसँग सम्पर्क गर्दा उहाँले संघ र प्रदेश सरकारले एकले अर्कालाई जिम्मेवारी पन्छाएर दर्ता कहाँ गर्ने भन्ने विवाद बाँकी रहेको स्वीकार गर्नुभयो ।
डाक्टर–सञ्चालक दुवैलाई कारबाहीको सम्भावना
कुनै पनि अस्पताल वा क्लिनिकमा काम गर्न योग्य चिकित्सकले संस्था दर्ता भए–नभएको हेर्ने होइन, तर दर्ता नभएको अस्पतालमा अपरेस गर्दा बिरामी तलमाथि भए सञ्चालक मात्र नभई डाक्टर पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।
‘डाक्टरको काम नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएको हुनु हो, अस्पताल दर्ता गर्ने राज्यको नीति नियमको पालना गर्ने–गराउने दायित्व अस्पताल सञ्चालकको हो।’ –स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
ती अधिकारी यसरी उच्च घरानीयाँ, धनाढ्य, राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य संस्था नै दर्ता नगरी अस्पताल सञ्चालन गरेको मात्र नभई सरकारले अनुदान दिएको रकमसमेत लाने र खर्च गर्ने काम वर्षौंदेखि गर्दै आएको बताउँछन् । उनकाअनुसार ग्राण्डी सिटी पोलिक्लिनिक तथा अस्पताल ठूला व्यापारीको भएकै कारण विनादर्ता निर्बाध रुपमा चलेको, तर त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको सवालमा कुनै ठूलो दुर्घटना भयो भने समस्या आउँछ ।
लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षणका लागि अस्पताल नै हुनुपर्छ भन्ने तोकिएको छैन । क्लिनिक, स्वास्थ्य शिविर अझ कतिपय स्थानमा औषधी पसलमा पनि परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा ग्राण्डी सिटी मात्र नभई भक्तपुरको क्यान्सर अस्पताल पनि हालसम्म दर्ताविना नै चलेको र उक्त अस्पताल अहिले कसको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
न सरकारी न निजी यस्तो अवस्था सृजना भए पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले वर्र्षौंदेखि सरकारी अनुदानमा चिकित्सकलाई तलब खुवाउनेदेखि अस्पताल सञ्चालन खर्च दिँदै आएको देखिन्छ, सरकारद्वारा संरक्षित व्यापारी, नेता, उद्योगीहरूलाई आँखा चिम्लिन्छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल कहीं दर्ता नभएकै कारण अदालतमा मुद्दा चलेको छ तर पनि अप्रेसन गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरू आफू सरकारी अस्पताल भनेर दाबी गरिरहेका छन् तर, जनस्वास्थ्यमा दर्ता नै छैन ।
धेरै पहिला डा. भोजराज जोशीले पुल्चोकमा एउटा अस्पतालमा सर्जनले अप्रेसन गरेकोमा उहाँ एनेथेसियाको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि अध्यक्ष भइसक्नुभएको चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो । तर अप्रेसन गरेको बिरामीको मृत्युपछि उहाँ पनि कारबाहीमा पर्नुभयो । क्षतिपूर्ति, जेल सजाय भयो, लाइसेन्स रोकियो भने अस्पताललाई पनि कारबाही भयो ।
विना दर्ताका यस्ता अस्पतालमा काम गर्नु शक्तिका आडमा मनपरी गर्ने व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि हो, हरेक सचेत नागरिकले यस्तो व्यवहारबाटै टाढै र सुरक्षित रहनु आवश्यक छ, परिषद्का उच्च अधिकारीले सुझाव दिए ।