विद्यार्थीको माग जायज

सरकार समर्थित विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल विद्यार्थी संघलगायत १३ विद्यार्थी संगठनले लामो र छोटो दुरीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा यात्रुभाडा घटाउन माग गर्दै अल्टिमेटम दिएका छन् । असोज ५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारले ५० प्रतिशत मात्र यात्रु राखेर त्यतिनै प्रतिशत बढी भाडा असुल गर्न यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले गरेको सो निर्णय यात्रु विरोधी भएको आरोप लगाउदै १३ विद्यार्थी संगठनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुले एक साताभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

दशैंको मुखमा सरकारको निर्णय प्रतिकूल हुनेगरी सबै सिट भरेर कोचमकोच यात्रु राखेर ५० प्रतिशत बढी भाडा असुल्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनको माग छ– स्वाथ्य मापदण्ड पूरा गरी पूर्ण रुपमा यात्रु राख्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । कोभिड–१९को कारण रोजगारी ठप्प भएर दशैं मनाउन घरजान समस्या भैररहेको अवस्थामा यात्रुसंँग मनलाग्दी भाडा असुलेर कमाउ धन्दामा लागेका यातायात व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही नगरे आफै कारबाही गर्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी छ ।

उनीहरुले यस्तो अवस्था आउन नदिन साविककै भाडा लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अहिले राजधानीमा चल्ले छोटो दुरीका सवारी साधन होस् वा लामो दुरीका, कुनैपनि सवारी साधनमा ५० प्रतिशत यात्रु राखेको पाइँदैन । शुरुमा सबै सिटमा यात्रु राख्न पाउने यातायात व्यवसायीको मागलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले ५० प्रतिशत यात्रु बोकेर ५० प्रतिशत भाडा बढी लिन निर्देशन दिएपछि अहिले सरकार आफै समस्यामा परेको छ ।

हवाई जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिएपछि सार्वजनिक यातायातमा पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउनुपर्ने माग यातायात व्यावसायीको छ । सोही मागलाई विद्यार्थी संगठनले समर्थन गरेका छन् । सरकारको मनोमानी निर्णयको कारण मर्कामा परेका विद्यार्थीलाई दोब्बर भाडा तिरेर घर फर्कन र उपत्यकाको डेरामा फर्कन आर्थिक रुपमा समस्या परेको विद्यार्थी संगठनको तर्क छ । यसरी चाडबाड मान्न घर फर्कनेको भीड लाग्न थालेको मौका छोपेर पूरै यात्रु बोक्ने ५० प्रतिशत बढी भाडा असुल्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सरकार डरानु हुदैन । होइन भने तत्काल पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने बाटो खुला गर्नैपर्छ

सरकारको निर्णय नमानेर मनोमानी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिको कारण लाखौं यात्रु मर्कामा परेका छन् । यसो हुनुको कारण सरकारको शून्य अनुगमन नै हो । यस्तो समस्या आउन नदिन सरकारले तत्काल विद्यार्थी संगठनको मागअनुसार हवाइ जहाजमा जस्तै स्वाथ्य मापदण्ड पालना गरी सार्वजनिक यातायातमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर साविककै भाडा लिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पहिलो कुरा त, सरकारले यातायात व्यवसायीलाई नै शोधभर्णा दिएर खुकुलो गरी यात्रु राखेर सवारी चलाउने र यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त हो । यदि अनुगमन गरेर सीमा उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही चलाउन नसक्ने हो भने व्यवसायीलाई यात्रु निचोर्ने अवसर मात्र दिनुहुन्न ।