चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अघिसारेका माग आम सर्वसाधारण नागरिकका पक्षमा छन् भन्नेमा कसैले नकार्न सक्तैन । तर, दुर्भाग्य के छ भने– यी माग पूँजीपतिका विरुद्ध लक्षित हुनपुगेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अति मुनाफायुक्त व्यापार बनाउने लगानीकर्ताहरुका लागि उनी प्रिय छैनन् । ‘कम्युनिष्ट’ नामधारी पार्टीको सरकार भनिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता राज्यका आधारभूत स्तम्भलाई समाजवादउन्मुख बनाउने मानसिकता र तत्परता सरकारमा छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पूँजीपतिहरुको जगमा उभिएको छ । आफ्नै जग हल्लिएको वर्तमान सरकारले कसरी सहोस् !
जुम्लाको प्रसिद्ध चन्दननाथ मन्दिरमा अनसन बस्नुभएका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा समेत सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा अनसन स्थलबाट उठाएर कर्णाली अस्पताल पु¥यायो । उहाँले कुनै परीक्षणसमेत गर्न नमानी अनसनलाई जारी राख्नुभयो । सोमबार काठमाडौ ल्याउने भनी भेरी अस्पताल नेपालगंजको आईसियुमा एकरात राखियो । उहाँले त्यहाँ पनि उपचार सेवा लिन मान्नुभएन र अनसनलाई जारी नै राख्नुभयो ।
मंंगलबार नेपालगंजबाट काठमाडौ ल्याइएका डा.केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एम्बुलेन्सले झुक्याएर ट्रमा सेन्टर पु¥यायो । जबसम्म टिचिङ अस्पताल लगिंदैन तबसम्म रगत, पिसाब, ब्लडप्रेसर केही पनि जाँच्न दिन्नँ भन्दै उहाँले अडान राखेपछि अहिले सरकार दबाबमा छ । अन्ततः मंगलबार बेलुका साढे ६ बजे डा. केसीलाई त्रिभुवन विश्व बिद्यालय शिक्षण अस्पताल पु¥याई आईसियुमा राखिएको छ ।
उहाँले अहिले पनि अनसन जारी राख्नुभएको छ । गत भदौ २९ गतेबाट शुरु गरेको उहाँको यो १९औं आमरण अनशन हो । पूँजीवादी सोच, दलीय पक्षधरता र नाताको पछाडि दौडिएको दुइतिहाई बहुमतको सरकारले डा. केसीसँग दुई वर्षअघि गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन मात्र उहाँको मागको विषय हो ।
देशमा बलियो कानून बनाएर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने र आम नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको कार्यान्वयन गरेर देखाऊ भन्नु आम नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । डा. केसीजस्ता यो देशका लागि दूरदृष्टि राख्ने महान व्यक्तिलाई यातना हैन सम्मान दिनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा डा. केसी, प्रा.डा.केदार भक्त माथेमा, काठमाडौ विश्व विद्यालयका संस्थापक उपकुलपति प्रा.डा.सुरेशराज शर्मा, स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा मुटुरोग विशेषज्ञ प्रा.डा भगवान कोइराला, न्यायका क्षेत्रमा सुशिला कार्की, प्राधिकरणका विज्ञ विशेषज्ञ कुलमान घिसिङजस्ता व्यक्तित्व यस मुलुकका सम्पत्ति हुन् ।
राज्यले यस्ता समर्पित विज्ञ व्यक्तित्वको उच्च मूल्यांकन गरी उनीहरुकै सहकार्यमा नीति तथा योजना बनाएर देश र जनताको हितमा लाग्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितको विषय हुनेछ । पछिल्लो पटक संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले तक्मा वितरणमा पार्टीका कार्यकर्ता, पारिवारिक सम्बन्धका वा उनीहरुले सिफारिस गरेका व्यक्ति र चन्दा दिने साहु–महाजनलाई रिझाउने जुन प्रवृत्ति देखायो, यसले सरकारको समाजवादी चिन्तनबाट टाढा पुगेको मानसिकता सावित भएको छ । सरकारले समयमै आफूलाई सुधार गरेन भने दुई वर्षपछि आउने निर्वाचनमा उसले नमिठो अनुभव गर्नैपर्नेछ ।