वामदेवलाई जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा मनोनयनमा परेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पदअनुसारको जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि गौतमलाई कामकाज गर्नबाट रोक्न आदेश दिएको हो । गैरसंवैधानिकरुपमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको दाबी गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट निवेदनदायर गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आइतबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गत भदौ २९ मा गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सांसदका रुपमा कार्य गर्न नदिन र मन्त्रीमण्डलमा लैजाने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । अदालतले निवेदनमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको थियो । यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्