सहकारीको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर तोकियो



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सहकारी संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर तय भएको छ । आगामी कार्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ब्याजदरको अधिकतम् सीमा १४ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । अब सहकारीले सोभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । सहकारी विभागले गठन गरेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले उक्त निर्णय गरेको हो ।

२०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १६ प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गर्दै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले नयाँ ब्याजदर तोकेको हो । समितिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले तोकेको ६ प्रतिशत स्प्रेडदर (कर्जा र बचतको ब्याजदर अन्तर) कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाले बचतमा न्यूनतम ८ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर दिनुपर्नेछ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २३ मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम् ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोकिएको हो । ऋण र बचतको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको सहकारी विभागले जनाएको छ।

सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर कायम गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिम सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, केन्द्रीय विषयगत संघबाट प्रतिनिधि र

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गरेको थियो । समितिले प्राविधिक उपसमितिको समेतमा छलफल गरी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर निर्धारण गरेको जानकारी दिएको छ ।

सहकारी नियमावली, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विषयगत संघमा आबद्ध संस्था र संघको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरुको औसत ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघबाट प्राप्त सुझाव, सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपयुक्त देखेका अन्य आधारहरुमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्