हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग फेरि विवादमा

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा

हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण कार्य फेरि विवादमा परेको छ । बागमती प्रदेशको लेखा समितिले निर्माण अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएपछि सुरुङमार्ग निर्माण फेरि अन्योलमा परेको हो ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको भर्चुअल बैठकले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कानुनी जटिलताबीच परामर्शदाताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशी खर्च गर्दा सर्वसाधारणबाट कम्पनीले उठाएको रकम असुरक्षित र विकासका अन्य कामसमेत प्रभावित हुने समतिको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा समावेश गरे पनि त्यसअघि नै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीबीच पनि सम्झौता भएकाले यसबारे प्रष्ट नभएको ठहर गरेको छ । सुरुङमार्गका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

लेखा समितिले कोराना कहरका कारण आगामी आवको कुल बजेटमा ह्रास आउने अवस्था रहेकोमा कानुनी जटिलता चिर्दै अगाडि नबढे आयोजना अलपत्र पर्ने र राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग हुनसक्ने बताएको छ । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि भन्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग भएको सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले सम्झौता रद्द गरेको छैन । साथै आयोजना प्रदेश सरकारलाईपनि हस्तान्तरण भएको छैन ।

कम्पनीले २०७० जेठ १ गतेसरकारबाट सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम स्वीकृति पाएको थियो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐनअन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई परियोजना सुम्पेको थियो । कम्पनीले निर्माणपश्चात् ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङमार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।

प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत पोष्टबहादुर बोगटी सुुरुङमार्ग (भीमफेदी–कुलेखानी) परामर्श सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले बारम्बार भन्दै आएको सुरुङमार्गको स्रोत पक्का भएपछि प्रदेश सरकार तातेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २ अर्ब, आव २०७८÷७९ र आव २०७९÷८० मा ६÷६ अर्ब र आव २०८०÷८१ मा ४ अर्ब ७२ लाख ७ सय ७६ रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब १९ अर्ब रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको पत्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना निर्माण, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवा तथा मुआब्जा बितरण गरेर सुरुङमार्ग निर्माणमा १९ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ७६ हजार लाग्ने तथा उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आयोजना निर्माणका लागि १८ अर्ब ७२ करोड ७ लाख ७६ हजार, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवाका लागि ५७ करोड ९८ लाख तथा आयोजना क्षेत्रको मुआब्जाका लागि २ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोवर, भीमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सुरुङमार्ग जोडिने छ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १ सय ८ हेक्टर बन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा बागमती किनारका ७ वटा दाहसंस्कारस्थल प्रभावित हुने र तीन स्थानमा सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।