बाह्र कक्षाको परीक्षा भगबानको ईच्छा !

ईश्वरराज ढकाल,काठमाडौं ।

१२ कक्षाको परीक्षा कहिले हुने, कसरी हुने कि नहुने, अब भगबानलाई मात्र थाहा छ । सरकार वा शिक्षा मन्त्रालय केही बोल्दैन ।
दुई साताअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेललाई परीक्षा सञ्चालनको मोडल र विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको विषयमा पनि मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन ।

मन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्नुपर्नेमा उहाँ मौनधारण गरेर बस्नुभएको छ । परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने पर्खाइमा रहेको बोर्डले दुई साता बितिसक्दापनि कुनै निर्णय पाउन सकेको छैन । लकडाउन खुलेसंगै हवाई र सडक यातायात सञ्चालन भैसकेको, सबै होटेल र रेष्टुरेन्ट खुलिसकेको, बजार–व्यापान पनि चलायमान बन्दैगएको अवस्थामा मावि तहको अन्तिम कक्षा १२ को परीक्षा मात्र रोक्नु बुझ्न नसक्ने विषय बनेको छ ।

समयैमा निर्णय नगर्दा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका करिब ४ लाख २६ हजार विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ । केही विश्वविद्यालयले अनलाइन परीक्षा सञ्चालन गरेर शैक्षिक सत्र अघि बढाइसकेको छन् । तर सरकार अनिर्णयको बन्दी बनिदिएका कारण स्थिति भगवान भरोसेमा पुगेको हो ।

बोर्डले घरमै अनलाइनमार्फत प्रश्नपत्र पु¥याएर (ओपनबुक), विद्यालयमै परीक्षा केन्द्र (होम सेन्टर) कायम गरी ५० देखि सय विद्यार्थी राखेर १ हजार ८ सय ५० विद्यालयमा पहिलो र अन्य जिल्लामा दोस्रो र तेस्रो चरणमा र ४०–४० अंक ११ र १२ को परीक्षा र २० अंक प्रयोगातत्मक अंकभार कायम गरी परीक्षा लिनसक्ने विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

विषेशगरी हिमाली र पहाडी जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा सय भन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार ५० देखि सय विद्यार्थी अध्ययन गर्ने १ हजार र ५० जनासम्म विद्यार्थी भएका करिब ८ सय ५० विद्यालय छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेशमा सयसम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विद्यालयको संख्या करिब ५ सय छ ।

प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । मन्त्री पोखरेलले विकल्प सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नलगेको कारण परीक्षा गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्योल देखिएको हो । मन्त्रालय एसईईकै मोडलमा कक्षा १२ को परीक्षा सक्ने ध्याउन्नमा रहेको तर यस सोचको सबैतिरबाट विरोध भएको बुझिएको छ ।

यसअघि विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङकनको आधारमा विद्यालयबाटै नम्बर दिएर एसईई को परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा विद्यालयको आलोचना भएका थियो । बोर्डले यो विधिबाट परीक्षा लिनै नहुने अडान राखेको छ ।

सो प्रस्ताव तत्काल पारित गरी जुनसुकै विकल्पबाट भएपनि परीक्षा लिने बाटो खुला गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नत्र सरकार र बोर्डका विरुद्धमा विद्यार्थी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने अवस्था आउनसक्छ ।