न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
बागमती प्रदेशको लेखा समितिले हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण कार्य फृरि विवादमा परेको छ । मार्ग निर्माण अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइएपछि मार्ग निर्माण फेरि अन्यौलमा परेको हो ।
बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको भर्चुअल बैठकले देशमै बहुचर्चित भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सोमबारको निर्देशन दिएपछि यसबारे जटिल छलफलको आबश्यकता औंल्याइएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कानुनी जटिलताबीच परामर्शदाताका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको देखिने भन्दै समितिले यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि खर्च गर्दा सर्वसाधारणबाट कम्पनीले उठाएको रकम असुरक्षित हुने देखिने र विकासका अन्य कामसमेत प्रभावित हुने देखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी मार्ग बनाउन आदेश जारीसहित हालसम्म सर्वोच्चमा सुरुङमार्ग नबनाइएको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई अवहेलना मुद्धा दिनुभएका हेटौंडाका अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले वक्तव्य प्रकाशन गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
उक्त निर्णय गर्दा लेखा समितिले प्रदेश सरकारले गौरवको योजनामा समावेश गरे पनि त्यसअघि नै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड ९एनपीबीसीएल० बीच पनि सम्झौता भएकाले यसबारे प्रष्ट नभएको ठहर गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यस सम्बन्धमा चौलागाईंले सर्वोच्च अदालतमा २०६४ असार ५ मा दर्ता गरेको ०६३–डब्लुओ–११४४ को परमादेश मुद्धा २०६६ भदौ ३ मा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हँुदा उक्त मुद्धामा नेपाल सरकारका नाममा ‘सुरुङमार्ग बनाउनू’ भनी परमादेशको आदेश जारी भइसकेको छ ।
उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतको बुलेटिन २०६६ पुस, १६–३० पूर्णांक ४२० मा प्रकाशन भएको छ । नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको परमादेशबमोजिम काम नेपाल सरकारले पूरा नगरेको भनी उहाँले पुनः २०७४ फागुन २९ मा दर्ता गरेको ०७४–एमएस–००२२ को अदालतको अवहेलना मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
‘यसरी सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई बनाउनू भनी परमादेश जारी गरेको तर सुरुङमार्ग नबनाएकोले अदालतको अवहेलना भयो भन्ने मुद्धा सर्वोच्चमा चलिरहेकै अबस्थामा सुरुङमार्ग बनाउने कार्य रोक्ने निर्देशन दिने कुराले बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत निर्णय गरेकाले अदालतको अवहेलना भएको छ,’ अधिवक्ता चौलागाईंले भन्नुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) र नेपाल सरकारबीच मार्ग निर्माणबारे सम्झौता भएको भनिए पनि उक्त सम्झौता केकस्तो हो र सम्झौताबमोजिम काम भयो/भएन भन्ने सम्बन्धमा के भएको छ भन्ने कुरासमेत नहेरी र आफैं छानबिन नगरी लेखा समितिले हतारमा निर्णय गरेको प्रष्ट हुने उहाँको कथन छ ।
प्रदेश सरकारको उक्त मार्गलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ का रुपमा दुई वर्षअघि नै घोषणा गरेको छ । ‘योजनाको काम अगाडि बढेपछि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ/छैन भनी आफैं एकिन नभएको भनी निर्णयमा लेखिएका कुराले लेखा समितिको निर्णयको गाम्भीर्यता प्रश्नचिह्न खडा भएको छ,’ चौलागाईंले भन्नुभयो ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड ९एनपीबीसीएल० ले सर्वसाधारणसँग शेयर बिक्री गरी उठाएको रकमका सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले २०७४ भदौ २८ गते नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्रले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन ९आईपीओ० पूर्व गरिने शेयर खरिदबिक्री र शेयर जारी गरिने प्रक्रिया सम्बन्धमा हालको अभ्यास र कानुनी व्यबस्था नभएको भनी बोर्डको राय माग भएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा कुनै पनि संगठित संस्थाले कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापकका रुपमा प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा सहीछाप गरी कायम भएका संस्थापक शेयरधनीबाहेक प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अगाडि अन्य कसैलाई कम्पनीको थप शेयर बिक्री गर्न उपयुक्त नहुने बोर्डको राय रहेको भन्दै पत्र लेखेको चौंलागाईंले स्मरण गर्नुभयो ।
उक्त पत्रले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीए) ले कम्पनीको प्रवन्धपत्रमा सहीछाप गर्ने भन्दा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरेको शेयर गैरकानुनी हो भन्ने प्रष्ट रहेकाले यसरी गैरकानुनी काम गरी सर्वसाधारणले तिलहरी, कुखुरा र खसीबाख्रा बिक्री गरी जोडेको र वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर कमाएको रकम उठाएर मनलाग्दी खर्च गरेको कुरा छानबिन गरी यसरी रकम उठाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहज बाटोतर्फ नलाग्नु दुःखको कुरा भएको चौलागाईंले बताउनुभएको छ ।
‘नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) को कति वर्षदेखि साधारणसभा भएको छैन । यसको अस्तित्व कहाँ छ, यसको गतिविधि के छ भन्ने नखोजी बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिजस्तो राज्यको महत्वपूर्ण निकायले सतहीरुपमा निर्णय गर्नु अत्यन्त दुःखलाग्दो कुरा हो,’ चौलागाईंले भन्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले २ वर्ष अघिदेखि करोडौं लगानी गरिसकेको योजनाको काम अगाडि बढिसकेपश्चात् बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिबाट हतारमा बुझ्दैनबुझी गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला, धितोपत्र बोर्डको निर्णयविपरीत भएकाले उक्त निर्णय यी तथ्य अध्ययन गरी सच्याउन उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले गैरकानुनी तरिकाले रकम उठाएको सम्बन्धमा राज्यका तर्फबाट तुरुन्त छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीसहित सर्वसाधारणको रकम फिर्ता दिलाउनेतर्फ अगाडि बढ्न उहाँले वक्तव्यमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।
लेखा समितिले कोराना कहरका कारण आगामी आवको कुल बजेटमा ह्रास आउने अबस्था रहेकोमा कानुनी जटिलता चिर्दै अगाडि नबढे आयोजना अलपत्र पर्ने र राज्यको ठूलो रकम दुरुपयोग हुनसक्ने बताएको छ ।
मार्ग निर्माणका लागि भन्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौ २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । कम्पनीले २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरी अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनी २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
कम्पनीसँग भएको सम्झौताको समयसीमा समाप्त भइसकेको अबस्थामा पनि सरकारले सम्झौता रद्ध गरेको छैन । विधिवत्रुपमा उक्त योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छैन ।
कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम स्वीकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट०)ऐनअन्तर्गत् सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई परियोजना सुम्पेको थियो । कम्पनीले निर्माणपश्चात् ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङमार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत् पोष्टबहादुर बोगटी सुुरुङमार्ग ९भीमफेदी–कुलेखानी० परामर्श सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले बारम्बार भन्दै आएको सुरुङमार्गको स्रोत पक्का भएपछि प्रदेश सरकार तातेको हो ।
मार्ग निर्माणकर्ता भनिएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले शुभसाइत ठहरिएको दिन भन्दै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७० मंसिर १५ गते भूबराह पूजा गरेको थियो । तत्पश्चात् निर्माणको कुनै काम अगाडि नबढाएपछि प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो । र, आफैं निर्माण लक्ष्यमा अगाडि बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग नामाकरण गरेर प्रदेशको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा लिएको आयोजनाले मूर्तरुप लिने भएको हो । नेपाल सुरुङको युगमा प्रवेश गरिसकेको र अबको विकास सुरुङको माध्यमबाट हुने मुख्यमन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र देशकै राजधानी काठमाडौंलाई सहजढंगले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको काम गर्ने भएकोले सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणले आर्थिक विकाससँगै थुप्रै रणनीतिक महत्वका साथै काठमाडौं केन्द्रित जनसंख्यालाई विकेन्द्रिकृत गर्ने उहाँको विश्वास छ ।
मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्र राख्ने गरी स्रोत सुनिश्चित भएको छ । वहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्नुपूर्व मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्र रहने गरी बजेटमा प्राथमिकता र बिनियोजन गर्न स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ अर्ब, आव २०७८/०७९ र आव २०७९/०८० मा ६/६ अर्ब र आव २०८०/०८१ मा ४ अर्ब ७२ लाख ७ सय ७६ रुपियाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब १९ अर्ब रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको पत्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना निर्माण, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवा तथा मुआब्जा बितरण गरेर सुरुङमार्ग निर्माणमा १९ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ७६ हजार लाग्ने तथा उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा आयोजना निर्माणका लागि १८ अर्ब ७२ करोड ७ लाख ७६ हजार, सुपरीवेक्षण र परामर्श सेवाका लागि ५७ करोड ९८ लाख तथा आयोजना क्षेत्रको मुआब्जाका लागि २ करोड बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
नेपालमा सुरुङमार्गको प्रारम्भ चालु आर्थिक वर्षमा हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले बताउनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणपछि हेटौंडा–काठमाडौं जोखिमपूर्ण र लामो यात्राको समय घटेर एक घण्टामा आउने र देशका प्रायः सबै क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्मको यात्रा अवधि घटाउने तथा आर्थिक बचतसमेत गराउने उद्धेश्य रहेको मन्त्री फुयाँलले बताउनुभयो ।
ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोवर, भीमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सुरुङमार्ग जोडिने छ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १ सय ८ हेक्टर बन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा बागमती किनारका ७ वटा दाहसंस्कारस्थल प्रभावित हुने र तीन स्थानमा सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।