रमेश भण्डारी, काठमाडौँ ।
एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरुप देशमा गम्भिर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शसस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएका गम्भिर मानव अधिकार हनन्का सवालहरु विशेषतः महिला माथि भएका यौन अपराध जस्ता सवालहरु सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
विगत २० वर्षमा देशको शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मकबाट शासन व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संघिय, शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान लागू भएको ५ वर्ष पूरा भएको छ ।
विगतको द्वन्द्वका घाउहरूलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, दिगो तथा लोकतान्त्रिक शान्ति स्थापना गर्ने ठोस प्रतिज्ञाका साथ द्वन्द्वका दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको बृहत् शान्ति सम्झौता भएको पनि आगामी मंसिरमा १५ वर्ष पुग्दैछ । यद्यपी दशकौं देखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नयाँ संविधान कार्यान्वयनको ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सार्थक हुन सकेको छैन ।
सरकारले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता, पहिलो र दोस्रो दुई पटकको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका (यूपीआर) समयमा द्वन्द्व प्रभावितले राखेको सत्य, न्याय र परिपूरणको मागका विषय पटकपटक उठेका सवाल र सिफारिसहरू, राष्ट्रसङ्घको विषयगत कार्यादेश प्राप्त विशेष समाधीक्षकहरूले निरन्तर रुपमा प्रदान गर्दै आएका सिफारिसहरु, देशको संवैधानिक संस्था राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारलाई पटकपटक दिएको सिफारिसहरूप्रति राज्य मौन छ ।
त्यस्तै सरकारले विगतका घटनालाई अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने, विगतका ज्यादती पुनः नदोहोरिने प्रतिबद्धता र द्वन्द्वका घाउँहरुमा मलम लगाउने र प्रभावितलाई न्यायको आभाष दिलाउने कार्यबाट पन्छिने कार्य गर्दै आएको छ । प्रभावितले सत्य, न्याय र परिपूरणको लागि गरेको माग र राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायीत्वलाई पुरा गर्न असक्षम भएको छ ।
द्वन्द्व प्रभावितहरु आज पनि घरवारविहीन भई बाँच्नु परेको स्थिती छ । द्वन्द्वका प्रभावका कारण समाजमा तिरस्कृत हुनु परेको, लान्छना खप्दै, समाजबाट समेत विस्थापित हुनुपरेको, बालबच्चाहरुको भविश्यको अन्यौलता तथा चिन्ता, बालबालिकाहरु पहिचान बिहिन भएको अवस्था र द्वन्द्वले सिर्जना गरेको यस महामारीको जटिल परिस्थितले अझ चर्काएको घाउ लिएर बस्नु परेको स्थिती आजको द्धन्द्ध द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसा प्रभावितको जीवनको यथार्थता हो । लामो समयको पर्खाइपछि देशले दुईतिहाई बहुमतसहितको पूर्ण सरकार पाएको छ ।
संघियताको अभ्यास सँगसगै प्रदेश र स्थानिय सरकारले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गरिरहेको अवस्था छ । प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले स्थान विशेषको आवश्यकता र माग अनुसार योजना, नीति र कार्यक्रम बनाउन सक्ने अधिकार संविधानमा नै सुनिश्चित भएको छ । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या महिलाको दृष्टिकोणबाट अझैसम्म पनि हुन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित विशेषतः यौनजन्य हिंसा र यातना भोग्न बाध्य महिलाको आवाजलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा राज्यबाट मौन गराईएको छ ।
द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाको आत्मसम्मानसहितको सत्य, न्याय र परिपूरणकालागि अविलम्ब व्यवस्था गर्न साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई कानुनी ब्याख्याको परिधीबाट फराकिलो पारी स्वन्याय, पारीवारिक न्याय र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्ने संयन्त्र र वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै आज अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा द्वन्द्व प्रभावितहरुको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपुरणका लागि सरकारसँग अपिल गर्दछौं ।
द्वन्द्वकालमा महिलामाथी भएका यौन तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाको उमेर, जाति, लिङ्ग र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा अनुसन्धान गरी हिंसाको प्रकृती र अवस्थाकोे आधारमा सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् ।
महिलालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र सोंचका कारण द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा प्रभावित महिलाहरु समुदायमा पुनःएकिकरण हुने वातावरण नभएको, विभिन्न किसिमका लाञ्छना तथा भेदभाव सहँदैै पुनः प्रभावित हुनुपरेकोले प्रभावितलाई आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाँउने सामाजिक वातावरणको सृजना गरियोस् ।
नेपाल सरकारको द्वन्द्व प्रभावितको परिभाषाभित्र द्वन्द्वको समयमा शारीरिक तथा मानसिक हिंसा प्रभावित र यौन हिंसा प्रभावितहरु नपरेको हुँदा यसलाई पुनः परिभाषित गरियोस् । र सम्मानजनक रुपमा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरियोस् ।
द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाको कारणले उत्पन्न भएका शारीरिक तथा मानसिक समस्याको समाधानको लागि द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका वडा तहमा परामर्श केन्द्र स्थापना गरि मनोबिमर्श सेवा, स्वस्याहार तथा स्वहेरचाहका साथै निःशुल्क ल्याब सहितको स्वास्थ्य सेवा लगाएत अन्य सहयोगका लागि आवश्यक मापदण्ड सहितको संयन्त्रहरुको निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानिय तहबाट नै नीति, कार्यक्रमहरुको व्यवस्था गरियोस् ।
द्वन्द्व प्रभावित परिवारका बालबालिकाहरुको निःशुल्क शिक्षा तथा छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा भएको उमेरको हदबन्दी हटाई, उनीहरुका लागि आवासिय बिद्यालयको व्यवस्था गरियोस् साथै द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यहरुलाई लोेकसेवा लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा निश्चित आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको दिगो जीविकोपार्जनका लागि आवश्यकता पहिचान गरी स्थानिय तहमा नै सिपमुलक तालिम, सघन व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम, रोजगारी तथा उद्यमशिलता विकासका अवसरहरुको सृजना गरी आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सक्ने आधारहरु सुनिश्चित गरियोस् । प्रभावितको क्षमता र सिप अनुसारको रोजगारी तथा उद्यमशिलताका लागि राज्यबाट विशेष लगानी तथा निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।
द्वन्द्वको समयमा भएका बलात्कार तथा सामुहिक बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुले जन्म दर्ता, नागरिकता नपाउँदा शिक्षाको अधिकार तथा रोजगारीको अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको हुँदा बालबालिकाहरुको सहज तरिकाले जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
लामो तथा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र हिंसा प्रभावितहरुको असुरक्षाका कारणले यौनजन्य हिंसाको उजुरी एकदमै कम भएको छ त्यसैले द्वन्द्वको समयमा भएको यौनजन्य हिंसाको उजुरीको लागि छिटो छरितो संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्र विकास गरियोस् । द्वन्द्वका समयको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनाको उजुरी लिने प्रकृयाकोे हदम्याद नतोकियोस् ।
द्वन्द्वको समयमा परिवारका सवै सदस्य गुमाएका सहारा विहिन जेष्ठ नागरिकहरु, बालवालिकाहरु, श्रम गर्न नसक्ने अपांग घाइतेहरुको भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने विशेष व्यवस्था गरियोस् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता तथा छानविन आयोग लगायत शान्ति समितिमा उजुरी भएका घटनाहरुको यथासिघ्र सम्बोधन गरियोस् साथै द्वन्द्व प्रभावितको गुनासो तथा उजुरी लिने, आवश्यक सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको काम गर्ने शैली र व्यवहार जनमैत्री बनाइयोस् ।
माथिका भनाईहरु ओरेकले रुकुम, कैलाली, सिरहा, धनुषा, मोरंग र उदयपुर लगायतका जिल्लामा “मेरो लागि न्याय कहाँ छ ?” यसै हप्ता सम्पन्न गरेको छलफलमा आएका सवालहरुमा केन्द्रित रहि तयार पारिएको हो ।
(लेखक ः ओरेक नेपालका ज्ञान व्यवस्थापन तथा संचार संयोजक हुनुहुन्छ)