कोभिड–१९ को संक्रमण न्यूनीकरण गर्न लागू भएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण ६ महिना मुलुकको आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः हुन पुग्यो । सन् २०२० को शुरुवातदेखि नै नेपालको आर्थिक गतिविधिमा कोभिडको छायाँ पर्न थालेको थियो । अन्ततः चैतदेखि भने ढपक्कै ढाकेको स्थिति छ । आधा वर्षदेखि ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मुख्य चाड दशैंतिहारको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले बन्दाबन्दी भनौं या निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएको छ । निषेधाज्ञा हटेपछि अर्थतन्त्र केही चलायमान त भएको छ तर, गतिशील भने हुन अझै सकेको छैन ।
हवाई उडान तथा लामो दूरीका यातायातसमेत सुचारु भएका छन् । बजार खुल्न थालेका छन् । आपूर्ति व्यवस्था केही सहज देखिन थालेको छ । यद्यपि, उद्योगधन्दा, होटल, शैक्षिक संस्थाहरू खुल्नै सकेका छैनन् भने केही पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । जनताको आयस्रोतमा भएको सीमितता र नजिकिंदो चाडपर्वले यतिबेला जनस्तरमा गहिरो निराशा र अन्योलता सिर्जना भएको छ । हुन त एसियाली विकास बैंकले सार्क मुलुकमध्ये कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा अरु मुलुकको तुलनामा सहज नै देखाएको छ । तर, पर्यटन उद्योग र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने गम्भीर असर परेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कयौं नेपालीले आफ्नो रोजगारी गुमाउँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन उद्योगलाई ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्दा वैदेशिक व्यापार घाटामा कमी आउने
पक्षबाहेक कोभिडका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ ।
कोभिडका कारण जनस्वास्थ्य र नागरिकको आयस्रोतमा परेको असर कहिले मेटिएला भन्ने यकिन तथ्य छैन । तसर्थ, समस्यासँगै जुध्दै अगाडि बढ्नु हाम्रो बाध्यतामात्रै होइन नियति पनि हो । त्यसो भन्दैमा अहिलेको स्थितिमा राज्यको दायित्व पूरा भएको छ भन्ने पटक्कै होइन । राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व पूरा गर्न चुकिरहेको छ । बास्तवमा संकटको बेलामा नै अभिभावक चाहिने हो । जनताले पनि अहिले अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् ।
सरकारले औद्योगिक एवम् व्यावसायिक क्षेत्रको पुनरोत्थानका लागि केही आर्थिक प्योकजहरु ल्याएको छ । तर, आमसर्वसाधारणले तत्कालै उपभोग गर्नका लागि त्यस्तो प्याकेज आएको देखिंदैन । यसै सन्दर्भमा सरकारले हरेक वर्षजस्तै दशैंतिहारलाई लक्षित गरी सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्ने गरेको छ । सम्भवतः यसपटक पनि होला तर यसपटक परिस्थिति अलि भिन्न भएकाले यस्तो सुपथ मूल्य पसल अलि छिटो, धेरै स्थान र लामो समयसम्मका लागि खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस्ता पसल खोल्न सरकारले तत्कालै अग्रसरता देखाउन जुरुरी छ ।
यतिबेला जनता रोगसँगै भोकले पनि मर्ने स्थिति आउन थालेको छ । सधंैं राहतका नाममा खाद्यान्न बाँड्ने भन्दा पनि सार्वजनिक कामका लागि खाद्यान्न र सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।