सरकारले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति लिएको छ । तर सरकारको नीति बोली र व्यवहारमा मेल खादैन । भनाई र गराईमा एकरुपता नआउने वित्तिकै नीतिको खासै अर्थ पनि हुँदैन । एउटा राजनेता भए देशको मुहार फेरिनसक्छ भन्ने उदाहरण केही मुलुकका नेताहरुले पेश गरिसकेका छन् । देशभित्र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । अनियमितताको श्रृंखला रोकिएको छैन । काममा भन्दा पनि गफ र भाषणमा रमाउने संस्कृतिको विकास हुँदै गएको छ ।
एउटा कुशल प्रशासकले तन–मन र वचनको साथ काम गर्दा घाटामा गएको संस्था पनि नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएर विदाइ भएका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । घिसिङले चार वर्षे कार्यकालमा १८ घन्टासम्म रहेको लोडसेडिङ मात्र हटाएनन, ९ अर्ब घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेले । यो सबै काम कुलमान घिसिङको एक्लो प्रयासबाट मात्र भएको भने होइन । तर जसले नेतृत्व गर्छ जस अपसजको जिम्मेवार पनि उही हुन्छ ।
सरकारले नीतिअनुरुप कुलमानले आफूसँग भएको क्षमता र ज्ञान प्राधिकरणको सुधारमा लगाए । कर्मचारीलाई विश्वासमा लिए । अनियमितता गर्नेलाई जेल हाले । सरकारको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश संस्थाहरु धरासयी बनिरहेको बेला कुलमानले एउटा चम्किलो दियो बनेर सुधारको काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्ग कोरे । कुशल प्रशासकको रुपमा आफूलाई चिनाउन सफल भएका कुलमान आम नेपालीको मनमनमा बस्न सफल मात्रै भएनन्, चार वर्षे कार्यकाल सकेर विदा हुँदासमेत पक्षमा जनलहर सिर्जना गरे ।
कुलमान जतिकै सरकारका कर्मचारीहरुले इमान्दार भएर आफ्नो जिम्मेवारी मात्र पूरा गर्ने हो भने साच्चिकै परिणाम सुखद निस्किनसक्ने प्रमाणित भयो । चौथर्फी रुपमा नागरिकहरुले पुनः प्राधिकरणमा कुलमानको निरन्तरता हुनुपर्ने माग गरेपनि सरकारले सुनुवाइ गरेन ।
चार वर्षे कार्यकाल सकिनुपूर्व नै सरकारमाथि घिसिङलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चर्को दबाब थियो । लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान हुनेगर्छ । तर राम्रो काम गरेर जनताको मन जितेका घिसिङलाई सरकारले भने अपेक्षा गर्नु विडम्बनाको विषय बन्यो ।
सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आफन्तलाई धमाधम नियुक्ति गरिरहेको बेला सफल प्रशासन घिसिङको पुनः नियुक्तिको बारेमा भने अनिच्छा देखाइएको छ । घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्किएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः नियुक्तिको लागि कानुनी प्रश्न उठाएका छन् ।
निर्वाचनमा पराजितलाई धमाधम सांसद बनाउन कानुनले नछेके पनि राम्रो काम गर्ने घिसिङलाई निरन्नरता दिन कानुनले छेक्यो भन्ने तर्क हास्यापद छ । अझै पनि सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याउने मौका बाँकी रहेको छ । अपवादमा जन्मिने कुलमानजस्ता प्रशासकलाई पुनः नियुक्त गरेर सरकारको स्वामित्वमा रहेका अन्य संस्थानहरुमा पनि कुलमान उत्पादन गर्न लाग्नु पर्छ ।
सरकारले जनमतको अपमान गर्नुभन्दा नागरिकहको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि घिसिङलाई निरन्तरता दिनु वुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा, कुलमान गए भन्दापनि नेताका मान्छे भए भ्रष्ट पनि स्वीकार्य हुने प्रवृत्ति मौलाउने भयो भन्ने चिन्ता बढ्नेछ ।